पोखरामा मेयरको नयाँ कार्यकक्ष बनाउँदा प्राविधिकको बिचल्ली

११ पुस, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य भदौ अन्तिम सातादेखि नयाँ कार्यकक्षमा बस्दै आएका छन् ।

अघिल्ला नगर प्रमुख बस्दै आएको कार्यकक्ष साँघुरो र अँध्यारो भएको भन्दै उक्त भवनको माथिल्लो तलामा उनले सुविधासम्पन्न कार्यकक्ष बनाउन लगाएका थिए ।

मेयरको कार्यकक्ष बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जबकि ४ वर्षअघि त्यही कोठामा ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर प्राविधिकहरुका लागि कार्यकक्ष बनाइएको थियो ।

पहिले प्राविधिकहरु बस्दै आएको ठाउँ भत्काएर मेयरका लागि नयाँ कार्यकक्ष बनाएपछि त्यहाँ बसेर काम गर्दै आएका प्राविधिकले हालसम्म पनि व्यवस्थित कार्यकक्ष पाएका छैनन् ।

‘उहाँहरुले पटकपटक आफ्नो बस्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर कुरा राख्दै आउनुभएको छ । तर, कार्यकक्ष नै पाउनुभएको छैन,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘हिजोअस्ति पनि कुरा भएको थियो । तर, मिलिराखेको छैन ।’

कार्यकक्ष नहुँदा काम तथा योजनाहरु पनि प्रभावित बन्न पुगेको प्राविधिकको गुनासो छ । ‘अहिले पनि हाम्रो कार्यकक्षको ठेगान छैन । अफिस आएर कहिले कता, कहिले कता व्यवस्थापन गरिरहेका छौं’, एक प्राविधिकले भने ।

मेयर आचार्यका लागि नयाँ कार्यकक्ष निर्माण भएदेखि नै छतबाट पानी चुहिन थालेको छ । पानी चुहिएपछि केही समय छतमा त्रिपालले छोपेर पानी तर्काइयो । अहिले भने छतमाथि जस्तापाताको छानो हालेर पानी चुहिन रोकिएको छ ।

मेयर बस्ने नयाँ कार्य कक्ष नजिकैको अर्को कोठा मेयर आचार्यको सचिवालय सदस्यहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । मेयर आचार्य नयाँ कार्यकक्ष बनाएर सरेपछि उनले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकक्ष उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले प्रयोग गर्दै आएकी छन् ।

उपमेयर बस्दै आएको पुरानो कार्यकक्ष भने अहिले प्रयोगविहीन भएको उनका स्वकीय सचिव एकराज गिरीले जानकारी दिए । ‘उपमेयर साब यता सरेपछि त्यो खाली नै छ’, उनले भने ।

४ दशक पुरानो भवनमा देशकै ठूलो महानगर

पोखरा महानगरले ०३४ सालमा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाका लागि बनेको सानो भवनबाटै सेवा दिइरहेको छ ।

नगरपालिका, उपमहानगर हुँदै भूगोलका आधारमा देशकै ठूलो महानगर भइसक्दा पनि पोखरा साँघुरो भौतिक पूर्वाधारमै सीमित छ ।

भवन साँघुरो भएका कारण महानगरका शाखा महाशाखा शहरका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन् । महानगरका ९ महाशाखामध्ये अधिकांश महानगर कार्यालयभन्दा टाढा छन् । जसले गर्दा महाशाखा खोज्दैमा सेवाग्राहीको दिन बित्ने गरेको छ ।

पोखरा महानगरको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीकै पालामा बनेको थियो ।

जिसीको कार्यकाल सकिएर महानगरमा नयाँ मेयर आउँदासमेत उक्त योजनाले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । यसअघि २०७७ साल भदौमा पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले महानगरको नयाँ प्रशासकीय भवन नयाँबजारस्थित पुरानो दमकल कार्यालय रहेको जग्गामा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको डेढ वर्षपछि १० असोज ०७८ मा भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग भवन बनाउन सम्झौता भयो । २७ मंसिर २०७८ मा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भवन शिलान्यास पनि गरिन् ।

१४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्ने भवन १८ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । तर, शहरको बीच भागमा खाली ठाउँ हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय र केही राजनीतिक दलले चर्को विरोध गरेपछि काम अघि बढ्नै सकेन ।

उक्त ठाउँमा प्रशासकीय भवन नबन्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द भइसकेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले ठेकेदार कम्पनीलाई पेश्कीवापत दिइएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता आइसकेको जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले महानगरमाथि मुद्दा लगाएको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी तिवारीले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय भवन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको गल्फकोर्सको जग्गामा बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

‘अहिले डीपीआर बनाउने काम भइरहेको छ । सरकारी काम प्रोसेस लामो हुन्छ । फेरि कन्सल्टेन्सी पनि हायर गर्नुपर्ने हुन्छ’, तिवारीले भने, ‘अहिले प्रक्रियामै छ । त्यो पूरा हुनेबित्तिकै महानगरको आफ्नै सुविधासम्पन्न नयाँ भवन हुन्छ ।’

पोखरा महानगरको मुख्य प्रशासकीय भवनमात्रै होइन, महानगर स्थापनाको ६ वर्षमा महानगरका अधिकांश वडा कार्यालय भाडाकै भवनबाट काम चलाइरहेका छन् । कतिपय पुरानै गाविस भवनबाट काम गरिरहेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन छ ।

सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार हाल वडा नं. १७, ३१, २७, ५, ८ र १८ वडाका वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वडा नं. १ र २० टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछन् ।

‘वडा नं. ६ को वडा कार्यालय भने टेन्डरमा गइसकेर पनि स्थानीयको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेन । ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द भइसकेको छ’, तिवारीले भने, ‘विषय अदालतमा पुगेकाले चाँडै नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौं ।’