एनसेल बिक्री प्रकरणमा सांसदले मागे संसदीय छानबिन

१२ पुस, काठमाडौं । सांसदहरुले एनसेलको बिक्रीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गर्ने अनुसन्धानमा आशंका गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका हुन् ।

‘सरकारले गठन गरेको समितिले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिन सक्छ ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिदकर्तासँग आफ्नो, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘आफू उपचारका लागि जाँदा बसेको, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा बसेको भन्नुभएको छ । यसो हो भने उहाँहरुको कुरा छानबिन समितिले सुन्नु पर्दैन ?’ सांसद श्रेष्ठले यो विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन नै आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजराले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गर्न पूर्व कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकारले बनाएको समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘कर्मचारीहरु आफैँ नतमस्तक हुन्छन् । यसकारण संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ’, उनले भने ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ)मा बिक्री गरेको बताएको छ । यस्तो सूचना बाहिरिएसँगै यसका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले गत मंसिर २९ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

एक महिनाको अवधि पाएको यो समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अरु विषयमा छलफल गर्नु उचित हुने बताए ।

‘सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले दिने निर्णय वा प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन सकिएन भने त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले उचित निचोड दिनुपर्ने बताए । ‘छानबिन समितिले उचित निक्र्योल दिन सकेन भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य हुनेछौं’, उनले भने ।

छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष कुर्न आग्रह गरिन् ।

‘एक महिनाको अवधि पाएको समितिले समयमै काम सक्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ । त्यसको निर्णय आएपछि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ छानबिन समितिले उचित निर्णय दिन्छ ।’