जनकपुरमा अख्तियार प्रमुखलाई प्रश्न : गोदाममा थन्किएको ५ हजार साइकल के गर्ने ?

१८ पुस, जनकपुरधाम । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरधाममा गरेको कार्यक्रममा मधेश भवनको गोदाममा थन्किएको पाँच हजार थान साइकलको प्रसंग उठ्यो ।

‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि पहिले नै किनिएको करिब पाँच हजार थान साइकल वितरण पनि रोकिएको छ ।

‘अख्तियारले समयमा मुद्दा नचलाउँदा र सरकारले वितरण नगर्दा साइकल कवाड बन्दै छ, यसको जिम्मेवार प्रदेश सरकार कि अख्तियार ?’, एक सहभागीले सोधे ।

साइकल खरिदकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले पीडा पोखे, ‘पाँच हजार हाराहारीमा साइकल प्रदेश सरकारको गोदाममा छ । ठेकेदारले पनि भुक्तानी पाएको छैन, यसमा दोषी को ?’

त्यसपछि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले साइकल वितरण अनियमिततामा ठेकेदार दोषी नरहेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई समस्याको गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरे ।

‘मलाई त लाग्दैन कि ठेकेदार दोषी छ । किनभने टेन्डर भएपछि मूल्यांकन गरेर पत्र पठाएपछि उसले साइकल ल्याइदिएको हो । अहिले ठेकेदार निकै पीडित छ । उसले भन्दै थियो मेरो घर लिलाम हुन्छ’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘त्यसकारण यो साइकलको समस्या कसरी समाधान हुन्छ । आयुक्तजीसंग मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।’

प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले साइकलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताए । ‘यो न्यायालयमा चलिरहेको विषय हो । विचाराधीन विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । लस (घाटा) कसले ब्यहोर्छ, थन्किरहेको साइकलको विषयमा म अदालतमा कुरा राख्छु’, उनले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा–८ का छात्राहरुलाई साइकल वितरणको कार्यक्रम ल्याएका थिए । यही कार्यक्रमको तेस्रो चरण अन्तर्गत असार २०७८ मा काठमाडौंको पुतलसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रालिमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो ।

८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको साइकलमध्ये करिब आधा वितरण भइसकेको थियो र आधा बाँकी थियो ।

त्यही बेला दोस्रो चरणमा खरिद गरेको १७ हजार थान साइकलमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला मुख्यमन्त्ती तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालिन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र रेनु अग्रवालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

त्यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रक्रिया पनि रोकियो । आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको छ । उक्त कम्पनीका एक शेयरधनी कुन्दन सिंहले मुख्यमन्त्री यादव, प्रमुख सचिव लगायतसँग हार गुहार गरे पनि भुक्तानी पाउन नसकेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ । उहाँले भुक्तानी दिनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ । तर सचिवहरु फेरिए । कर्मचारीहरु विभिन्न बहानाबाजी गर्छन् । मेरो सामानको क्वालिटीको छ कि छैन त्यो प्रमुख कुरा हो नि ! भुक्तानी नभएर बैंकको ताकेता, सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छौं’, सिंहले भने ।

पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यो कार्यक्रम भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री राउतले १८ चैत २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए ।

कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार आपूर्ति कम्पनीका प्रतिनिधि भुक्तानीका लागि धाएको धाएकै छन् । तर कर्मचारीले अख्तियारमा मुद्दा परेको यो फाइल छुन मानेको छैन ।

प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरे यो विषयमा केही पनि बोल्न मानेनन् । ‘यो विषयमा म केही पनि बोल्दिन । आपूर्तिकर्ताबाटै बुझ्नुस्’ उनले भने ।