चुलिंदै न्यायपरिषद् र बार एशोसिएसन विवाद

२३ पुस, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले शुक्रबार न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्‍यो । आफ्नो सिफारिसमा सदस्य बनेका श्रेष्ठप्रति बारले ‘विश्वास नभएको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

त्यति मात्रै होइन, बारले न्यायपरिषद् विरुद्ध समेत असन्तुष्टि सहित निर्णय गरेर त्यसको पत्र सोमबार मात्रै परिषद्को सचिवालयमा पठाएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको समेत कार्यशैली उचित र ठिक भएन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छौं ।’

गत असोजमा न्यायपरिषद्ले गरेको नियमावली संशोधनदेखि नै रुष्ट भएको नेपाल बार एशोसिएसन उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा थप बिच्किएको छ । त्यसबारेमा आफूहरूले बोलाएको छलफलमा अनुपस्थित भएको भन्दै बारले परिषद् सदस्य श्रेष्ठ विरुद्ध निर्णय नै गरेपछि बार र बेञ्चको यो विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । ‘बिरामी परेकाले आउन नसकेको’ भन्ने सन्देश सहित श्रेष्ठ बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बारले उनीमाथि ‘विश्वास नै नभएको’ भनी औपचारिक निर्णय गरिदियो । २२ सदस्यीय नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्यो प्रस्तावमाथि पाँच जनाले भने विपक्षमा मत राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनको निर्णयलाई उत्ताउलो प्रकृतिको भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँ नेपाल बार एशोसिएसनबाट सिफारिससम्म भएको हो, तर आफ्नै योग्यताका आधारमा संसदीय सुनुवाइ सामना गरेर पदमा पुगेको हो’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘छलफलसम्म गर्नु ठिकै हो, तर बयानकै शैलीमा बोलाएर केरकार गर्न खोज्नु उचित भएन ।’

आफूले सिफारिस गरेर पठाएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको व्यक्तिलाई केरकार गर्न खोज्नु उचित नभएको भन्दै उनले महाभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक न्यायपरिषद्को सदस्य पदमुक्त नहुने विषयमा बारले हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् ।

यसअघि बारकै सिफारिसमा सदस्य बनेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुंगाना र रामप्रसाद सिटौला समेत बारले बोलाएको बेलामा उपस्थित हुने गरेको भन्दै हालका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको रवैयामाथि बार पदाधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका एक पूर्व पदाधिकारी बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा न्यायपरिषद्को सदस्य बन्ने व्यक्तिलाई धागो काटिएको चंगासँग तुलना गर्छन् । ‘उडाउञ्जेलसम्म चंगा सम्बन्धित व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुने हो, धागो चुँडाएपछि त्यो चंगा मेरै हो भनेर कुद्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सिफारिस गरुञ्जेलसम्म ठिकै हो, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेपछि समेत मप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

यसअघिका कार्यकालमा बारको सिफारिसमा जाने न्यायपरिषद् सदस्यहरू बारसँग समन्वयमा हुने र त्यही अनुसारको धारणा परिषद्मा प्रतिविम्बित गरेको उनी बताउँछन् । यसपटक भने संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय हुँदा समेत जवाफदेही हुन नखोजेपछि बार आक्रोशित भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दुवै पक्षको अहंले समेत यो विषयलाई जटिल बनाएको हो ।’

नियमावली संशोधन

न्यायपरिषद्ले गत असोजमा गरेको नियमावली संशोधनको विषयमा भने नेपाल बार एशोसिएसनमा एकमत छ । न्याय सेवामा रहेका कर्मचारीहरू न्यायाधीश भएमा स्वतः माथिल्लो वरीयतामा रहने गरी गत असोजमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसविरुद्ध बारले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ ।

बारले संशोधित नियमावली संवैधानिक प्रावधान विपरित रहेको भन्ने दावी गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १४१(३) मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीले ज्येष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरू तल परेको र कोही स्वतः माथि उक्लिएको बारको दावी छ । न्यायपरिषद्ले केही निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावली सच्याउँदा सिंगो न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित, हतोत्साही र निराश पारेको भन्दै नेपाल बारले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नियमावलीका सन्दर्भमा न्यायपरिषद्मा मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतमा समेत बलमिच्याइँको मानसिकता फैलिएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार, संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भनी प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी खारेज गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने दावी गरिएको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश समेत नहुनुपर्ने अवस्था हो र ?’

पछिल्लो पटक उच्च अदालतमा ६८ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा १७ जना मात्रै कानुन व्यवसायीहरू परेका छन् । बाँकी ५७ जना तल्लो तहका न्यायाधीशबाट र न्यायप्रशासनबाट सिफारिस भए । त्यसबारेमा बारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

न्यायपरिषद्का एक पदाधिकारी, बारको निर्णयलाई पछिल्लो न्यायाधीश नियुक्तिपछिको असन्तुष्टि मान्छन् । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा भएको पछिल्लो नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको अनुपात निकै घटाएको थियो, अर्कोतर्फ बारका केही पदाधिकारीहरूले अघि सारेका उम्मेदवारहरू समेत अस्वीकृत भएको उनको दावी छ । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्तिको क्रममा व्यक्त हुन नसकेको आक्रोश अर्कै ढंगले प्रकट भएको हो ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरे भने सिंगो न्यायपरिषद्माथि नै कानुन व्यवसायी समुदायबाट प्रश्न उठेको बताउँछन् । नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको आधार औचित्यबारे जवाफ माग्नु स्वाभाविक भन्दै उनले न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीश, सदस्य हुने वरिष्ठतम न्यायाधीशको हकमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने बताउँछन् ।

‘अरूतिर हुने नियुक्तिका क्रममा आधार र कारण माग्ने न्यायाधीशहरू आफैंले त्यस्तो निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्दैन र ?’ बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा जानेहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यत्रो इतिहास बोकेको बारले आधार खोज्न पनि नपाउने हो र ?’