अधिकार सम्पन्न तिनाउ संरक्षण समिति बनाउन माग

२५ पुस, बुटवल । तिनाउ नदीको जलाधार संरक्षणलाई जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा तिनाउ नदीमा पानीको मात्रा  बर्सेनी कम हुँदै सुक्ने जोखिममा पुगेको जलाधार संरक्षण अभियान्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पाल्पाको रिब्दिकोट र पूर्वखोलाका दुई मुहानबाट आएका नदी तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा मिसिएर तिनाउ बनेको हो । बढ्दो जनसंख्याका कारण वन विनाश, शहरीकरण, चुनढुंगा खानी र नदीको जथाभावी उत्खनन जस्ता मानवीय गतिविधिले नदीको मुहान र जलाधार क्षेत्रमा प्रतिकुल असर परेकाले भविष्यमा तिनाउ सुकेर रुपन्देहीको खेतीयोग्य जमिन  मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियान्ताहरुले  जलाधार क्षेत्रहरु संरक्षण हुने गरी वातावरणीय सेवा भुक्तानी ऐन र अधिकारसम्पन्न तिनाउ संरक्षण समिति तत्काल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रुपन्देही र पाल्पाका प्रदेश सांसदहरुसंग सामुदायिक वन समन्वय समिति पाल्पाले गरेको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले नदीको जलाधार मुख्य रुपमा वन भएको र वनको एकल अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको हुँदा प्रदेश सभाले जलाधार संरक्षण र वातावरणीय सेवा भुक्तानीसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पाल्पाबाट उत्पत्ति भएको तिनाउ नदीबाट बनेका सोह्र छत्तिस र चार तपाहा नहरले रुपन्देहीको २० हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुराउनुका साथै बुटवल खानेपानी संस्थानलाई दैनिक करिब २ लाख लिटर पानी आपूर्ति गर्छ ।

रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि तिनाउकै नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिटी,बालुवा हुन् ।

नदीजन्य पदार्थमा आधारित भएर सयौं उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसैले तिनाउको जलाधार संरक्षण हुन नसके भविष्यमा तिनाउ नदी सुकेर रुपन्देहीको खेतियोग्य जमिन मरुभूमि हुने,लाखौं जनसंख्यालाई  पिउने पानीको समेत अभाव हुने र उद्योगहरु बन्द हुने खतरा रहेको जलाधार तथा पानीविज्ञ डा. चिरन्जिवी भट्टराईले औल्याए ।

‘नदीका जलाधारको मुख्य स्रोत वनजंगल नै हुन्,त्यसैले वनको दीगो संरक्षणले पानीको स्रोत संरक्षण, वायु प्रदुषण रोकथाम, पर्या पर्यटनको विकास र जल पर्यटनको संभाना हुन्छ’–डा. भट्टराईले भने–‘संघले २०७६ मै ऐन बनाइसकेको भए पनि प्रदेशले बनाएका छैनन्,ऐन नहुँदा जलाधार संरक्षणमा चुनौती सँगै वन अतिक्रमण, चुरे र नदीको जथाभावी  दोहन भएको छ, यी सबै रोक्न स्पष्ट ऐनको खाँचो छ ।’

नदीको स्रोतबाट लाभ लिने तल्लो तटीय क्षेत्रका सरकारी निकायले  माथिल्लो तटीय क्षेत्रका वन  र वातावरण संरक्षणका लागि अनिवार्य वजेट दिनुपर्ने व्यवस्था सहित ऐन बनेमा मात्रै जलाधारको दिगो संरक्षण हुने अर्का अभियान्ता एवं सामुदायिक वन समन्वय समिति पाल्पाका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले बताए ।

ऐन बनाउन नागरिकस्तरबाट गैर सरकारी विधेयक तयार गरी २०७६ सालमा तत्कालीन प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई बुझाएको भए पनि तयसलाई बेवास्ता गरिएको गुरुङले गुनासो गरे ।

‘जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुन नसक्दा पानीको स्रोत सुक्दै गएर केही दशक अघि १५० मिटर वहाव क्षेत्र भएको तिनाउ नदी अहिले ५२ मिटरमा खुम्चिएको छ’–गुरुङले भने, ‘हरेक वर्ष तिनाउमा बग्ने पानीको मात्रा घट्दै गएको छ, सुख्खायाममा त नदीमा पानी नै नबग्ने अवस्था आइसक्यो ।’

लाखौं जनसंख्याको पिउने पानीको स्रोत र सयौं उद्योग धन्दाको आधार जलाधार भए पनि यसको संरक्षण जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको एजेण्डा हुन नसक्नु विडम्बना भएको अर्का अभियान्ता राजेश श्रेष्ठले औंल्याए । ‘अब रुपन्देही र पाल्पाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुको प्रमुख एजेन्डा तिनाउको जलाधार संरक्षण र वातावरणीय सेवा भुक्तानी ऐन हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने, ‘तिनाउ नदी लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय हो, अन्न भण्डारको माटो  सिंचित गर्ने अमृत हो, तिनाउ सुके रुपन्देहीका नागरिक काकाकुल हुन्छन्, अन्नभण्डार मरुभूमि हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधि र दलहरुले कहिले चेत्ने हुन् ?

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले तिनाउको जलाधार, वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि ऐन अपरिहार्य भएकाले यथासक्य छिटो ऐन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले तिनाउ नदीसहित सबै नदीका मुहान संरक्षण गरी सफा राख्ने र  मूल भन्दा माथि रिर्चाज पोखरी बनाएर जङ्गल जोगाउनु पर्ने बताए । ‘तिनाउलाई जोगाइ राख्न तिनाउको मूलदेखि तल्लो भागसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले तिनाउको जलाधार घट्दै गएको र अतिक्रमणमा परेको तिनाउ नदीको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले जनसहभागितामा तिनाउको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र र वनहरू संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

अर्की प्रदेश सांसद हेमा वेल्वासे केसीले तिनाउ नदी रुपन्देहीवासीको जिवनको आधार भएकाले जलाधार संरक्षण ऐन बनाउन ढिला गर्न नहुने बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले तिनाउको जलाधार संरक्षणका लागि उपमहानगरले २ लाख रुपैयाँबाट बृद्धि गर्दै अहिले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ तिनाउ गाउँपालिकालाई दिने गरेको बताए ।