डेडिकेटेड विवादमा उद्योगको काटिएको लाइन अझै जोडिएन

२५ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गर्ने र उद्योगहरुको काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार कुनै पनि उद्योगको लाइन जोडिदिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आइनपुगेकाले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिन नपाएकाले लाइन जडान हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकोसहितको पत्र बुधबार साँझसम्म पनि प्राप्त नभएको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय प्रमाणि भएर आएलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय भएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय भएको भनिएको छ । त्यसो हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सोसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर पठाउन भनिएकोमा मन्त्रालयबाट ढिला गरी मात्रै प्रस्ताव आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

त्यसलगत्तै बुधबार साँझ नै मन्त्रालयका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरेर पठाइएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

मंगलबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरण बोर्डका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतले बुधबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

तर, बुधबार बसेको बोर्ड बैठकमा यस सम्बन्धमा कुनै छलफल नै नभएको एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।

‘यो विषयलाई एजेन्डामा नै राखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले नै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ, बोर्डमा आइरहनुपर्दैन ।’

उद्योगीहरुले भने झण्डै एक महिनादेखि उद्योग बन्द रहँदा परेको क्षतिलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २४ घण्टासम्म पनि प्रक्रियालाई देखाउँदै लाइन नजोडिदिनुले उद्योग बन्द हुँदाको संवेदनशीलतालाई सरकारले नबुझेको देखिन्छ,’ एक उद्योगीले अनलाइनखबरसँग भने ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । कुल ६१ उद्योगसँग प्राधिकरणको महसुल विवाद ५ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।

मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले यो समस्या समाधानको सिफारिस गर्न गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।