डेडिकेटेड फिडरमा उद्योगी : कुलमानले जे बोल्यो त्यो कानुनजस्तो गरे

१५ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरुले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बदमासीपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । घिसिङले कानुन नै हातमा लिएर उद्योगीहरुमाथि अत्याचार गरेको र व्यक्तिगत रिसिबी पनि साँध्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

आइतबार उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङले आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन भएजस्तो व्यवहार गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आरोप लगाए ।

‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा डेडिकेटेडका लागि २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका लागि २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमानले १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, यो त उहाँको बोली नै कानुन बनाउन खोजेको देखियो ।’

नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले आफू जेल गइने हो कि भन्ने डरले कुलमानले उद्योगीमाथि अत्याचार गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘उहाँले र उहाँका कर्मचारीले गल्ती गरे । त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ । तर, सच्याउँदा जेल गइने हो कि भन्ने डरले सच्याउनुभएको छैन,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड लाइन लिनेबित्तिकै प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको तर त्यो सत्य नभएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताए ।

उद्योगहरु विवादित बिलका बेला लोडसेडिङमा बसेको उनको दाबी छ । ‘हरेक पटक लोडसेडिङको तालिका आउँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको नाम नै उल्लेख गरेर कुन समय लोडसेडिङ हुन्छ भनेर पत्रिकामा छापिन्थ्यो । भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको प्राधिकरणको अध्ययन समितिमा पहिला यो उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने सूचीमा नाम पनि थिएन । तर धागो उत्पादक संघको अध्यक्षको हैसियतले मैले बोल्दा प्राधिकरणले पछि मलाई उपहारस्वरुप बक्यौता पठाइदियो,’ उनले भने, ‘अन्य उद्गीलाई पनि यस्तै भएको छ ।’

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भैरहवा क्षेत्रका २२ वटा उद्योगहरु प्राधिकरणको अन्यायपूर्ण कामबाट पीडित भएको बताए । कुनै पनि उद्योगले ट्रंक लाइन माग नआएको र प्रयोग पनि नगरेको उनको दाबी थियो ।

‘एउटा सामान्य घरको एक हजार रुपैयाँ महसुल समयमा बुझाएन भने प्राधिकरणले लाइन काट्छ । तर करोडौँ अरबौँ रुपैयाँ नबुझाएको दाबी प्राधिकरणको छ तर लाइन काटेको छैन,’ उनले भने ‘यसले पनि प्राधिकरणको बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योगीहरुले तिर्छु भनिरहेके अवस्थामा उद्योगको लाइन काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षले पनि लबिइङ गरिरहेको र केही दिनभित्रैमा सरकारले एउटा न्यायिक आयोग बन्ने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । ‘त्यसमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता हुनुपर्ने र अध्ययन नसिक्युन्जेल प्राधिकरणले लाइन जोडिदिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ,’ उनले भने । यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

कसले के भने ?

एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्‍क्षा पूर्ति गर्न सरकार निरीह भयो

राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

३५ वर्षअघि मैले व्यवसाय सुरू गर्दा व्यापारबाटै गरेको हो । तर उद्योग लगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यही बेला एक पुराना उद्योगीले मलाई सल्लाह दिएका थिए– यो देशमा कहिल्यै उद्योग नगर्नू । यहाँ उद्योग गर्नु अपराध हो । त्यसपछि पनि मैले उद्योग राखेँ । थपेँ पनि । तर कदमकदममा उद्योगीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६१ उद्योगीलाई पनि अपराधी जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई यो देशमा लगानी गरौँ । रोजगारी दिउँ भन्ने के अधिकार छ जस्तो गरिँदै छ । यो अधिकार कि यो देशका राजनीतिज्ञहरुलाई छ कि ब्युरोक्र्याट्सलाई छ जस्तो गरिँदै छ । उद्योगीहरुलाई अपराधीसरह देखाएर त्यही प्रमाणित गर्न खोजिँदै छ ।

एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्‍क्षा पूर्ति र कार्यक्षमता प्रमाणित गर्नका लागि यो सरकार कति निरीह भएको छ ? सरकारले त्यो देखाइरहेको छ । उद्योगीहरुले प्रमाणका आधारमा बिल तिर्छौं भनिरहँदा पनि जबर्जस्ती लाइन काट्नु, प्रमाण नै नदिनु वा छैन भन्नु कहाँसम्मको कुरा हो ?

कुलमानले मैले जे बोल्यो त्यही कानून भनेजस्तो गर्नुभयो

अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बिहीबार कुलमान घिसिङले तथ्यका आधारमा होइन भावनाका कुरा गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्नुभयो । दोस्रो आफूले जे बोल्यो त्य ही कानुन हो जस्तो उहाँले गरिरहनुभएको छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणको विनियमावलीमा डेडिकेटेडका लागि २४ घण्टा र ट्रक लाइनका लागि २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।

उद्योगीले निवेदन दिएको र त्यसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरेपछि मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिन मिल्ने विनियमावली छ । उहाँ त्यसबारे कुरै गर्नुहुन्न । यो मुलुकमा कानुन छ भने यो कुरा खोजिनुपर्छ ।

आयकर ऐनमा पाँच वर्षसम्म व्यवसायका सम्पूर्ण कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणले ती कागज सुरक्षित गरेको छैन भने यो ऐन पनि लागू हुन्छ कि ।

यो विषय यति धेरै गाँजिएपछि सरकारले पनि पहल गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको छैन । सरकारका विभिन्न जिम्मेवार निकायहरु विद्युत् नियमन आयोग लगायतले निर्णय गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि समाधानको पहल गर्नुपर्छ । पहिले काटिएको लाइन जोडिदिएर त्यसपछि समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ ।

हामी सहुलियत मागिरहेका थियौं, प्राधिकरणले प्रिमियमको बिल पठाएर उद्योग बन्द गरायो

शाहिल अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसियसन

एक टन स्टील बनाउन ९ सय युनिट विद्युत् चाहिन्छ । यसको अर्थ एक केजी स्टील बनाउन ९ रुपैयाँको बिजुली खपत हुन्छ । प्राधिकरणले भनेको प्रिमयम शुल्कमा बिजुली लिएको भए स्टिलको मूल्य प्रतिकिलो ६ रुपैयाँले बढ्थ्यो । ५० रुपैयाँदेखि १ रुपैयाँ नाफामा हामी काम गरिरहेका छौं । ६ रुपैयाँ मूल्य बढाएर कुन उद्योगले काम गर्न सक्छ । कुनै पनि स्टील उद्योगले डेडिकेटेड लाइन लिन निवेदन दिएको छैन । किनभने त्यो पोसाउँदैन ।

नेपाल जलविद्युतका हिसाबले धनी देश हो । स्टील सबैभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग हो । त्यसो हुँदा हामीले विगतदेखि नै विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्योस भनिरहेका छौं । उल्टै प्राधिकरणले प्रिमियम दर पो पठायो । यो त उद्योग नै बन्द गर्ने खेल भयो ।

गएको वर्ष पनि हामीले १२ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका छौं । यो वर्ष पनि लोडसेडिङ हुने सम्भावना छ । त्यसैले ध्यान मोड्न लाइन काटिएको हो कि भन्ने लागेको छ ।

कुलमानजीले हामीसँग टीओडी मात्रै होइन लोड फ्लोको डेटा पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो डेटा मसँग पनि छ । त्यसमा लोडसेडिङ नै भएको प्रमाणित भएको छ । यसका साथै एउटै फिडरबाट २०-२५ वटा उद्योगले बिजुली बालिरहेका छन् । कुन उद्योगले कति प्रयोग गर्योट भन्नका लागि टीओडी डेटा नै चाहिन्छ । अर्कातिर हरेक दिन फरक समयमा फरक दर लाग्छ । कुन समयमा कुन दर लगाउने भन्ने हेर्न पनि टीओडी मिटरकै डेटा चाहिन्छ ।

कुलमानजी आफूले गल्ती गर्नुभएको छ । आफ्ना कर्मचारीले गल्ती गरेका छन् । यसलाई सच्यायो भने हामी जेल जान्छौँ भन्ने उहाँलाई डर भएजस्तो लाग्छ । किनकि जुन निर्णय प्राधिकरणको बोर्डले गर्नसक्छ । त्यो कहिले विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। कहिले सरकारले गर्ने भन्नुहुन्छ । आयोगले त कस्तो अवस्थामा कति दरमा महसुल लिने भनिसकेको छ । लोडसेडिङ कहिले गर्ने कहिले नगर्ने भन्ने प्राधिकरणको विषय हो । तर आफैँले लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेपछि पनि उहाँले बिल पठाउनुभयो । यो सरासर उहाँको बदमासी हो ।