कर्णाली बजेट विवाद : ६ घण्टादेखि छलफलमा शीर्ष नेताहरू

१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विपक्षी दलहरुले बजेट भाषण बहिस्कार गर्ने अडान कायमै राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित नेकपा एकीकृत सामाजवादी र राप्रपाले समेत प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गर्ने अडान लिएपछि शीर्ष नेताहरू विगत ६ घण्टादेखि छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रदेश सभाको प्रशासनिक भवनाको माथिल्लो तलामा चलिरहेको छलफलमा छन्, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा ।

सुरुमा प्रमुख सचेत र सचेतक सहितको छलफलमा बसेका उनीहरू विगत दुई घण्टादेखि तीन जना शीर्ष नेताहरू मात्रै छलफलमा छन् । तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन् । आइतबार दिउँसो ३ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०२ /०३ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर, प्रदेश सभाले राती १०ः१५ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुने भन्दै पछिल्लो सूचना टाँस गरेको छ ।

अहिलेसम्म चार पटक बैठक सरेको सूचना टाँस टाँस गरेर बैठक सारिँदै आइएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार राति १२ बजेभन्दा अगाडी बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख विपक्षी दलहरु सहमत नहँुदा अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन् । बैठक नबस्दा बजेट आउने निश्चित छैन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवबिक्रम शाह बजेटको ब्रिफकेस बोकेर बसिरहेका छन् । तर हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन् । अझै पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुने र बजेट प्रस्तुत हुने आसमा रहेका कर्मचारी र सांसदहरू विगत ७ घण्टादेखि प्रदेश सभाको प्रांगाणमा झुलिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको विपक्षीहरूको आरोप छ । बजेट बनाउनुभन्दा पहिला आयोजना बैंकको कुरा गोप्य राखेकाले सत्तापक्षले मनपरी ल्याएको बजेटमा आफूहरू सहभागी नहुने निर्णय गरेको माओवादीका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसीले जानकारी दिए । ‘बजेटमा सरकारले के ल्याउँछ हामीलाई चासो भएन्, तर जिल्लास्तरबाट सिफारिस गरिएका कुन कुन योजनाहरु योजना बैंकमा गए ? गएका योजनाहरु किन सार्वजनिक भएन ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो असहमति यसमै हो ।’

योजनामा हुने बेथिति वेथिती रोक्न भन्दै कर्णालीमा पहिलो पटक योजना छनोट सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी योजना बैंक निर्माण गरिएको थियो । सोही योजना बैंकमा समावेश भएका योजना मात्रै बजेटमा पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना छनौटको कार्यविधि बनाइ तीन चरणमा योजना छनोट भएर मन्त्रालयसम्म आएका थिए ।

करिब साढे २३ हजार बढी योजनाबाट योजना बैंकमा कति र के का आधारमा छनोट गरेर राखियो भन्दै माओवादीले यसअघि पनि सदन अवरुद्ध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले योजना बैंकमा भएका योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने सदनमा जवाफ दिएपछि माओवादीले सदन चल्न दिएको थियो ।

बजेट आइनसक्दै त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन नमिल्ने हुँदा माओवादीले अनावश्यक बखेडा झिकेको सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाह बताउँछन् । ‘बजेट प्रस्तुत नहुँदै उहाँहरूले कसरी हाम्रा कुरा समेटिएनन् भन्न सक्नु हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘अनावश्यक बखेडा झिकिएको छ ।’

दलहरूबीच कुरा नमिलेका कारण अहिलेसम्म बैठक अनिश्चित बनेको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामी अहिलेसम्म तयारी अवस्थामै छौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १२ बजे भन्दा अगाडी बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।