‘कन्फिडेन्स’ गिरेका कुलमान

१२ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरे । यस विषयमा ‘प्रमाणसहित’ प्रस्तुत हुने अनौपचारिक जानकारी आएको थियो ।

दिउँसो २ बजेबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ६१ वटा उद्योगको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको दाबी गरे र त्यो उठाएर छोड्ने कुरा दोहोर्‍याए । तर, त्यो बक्यौता उठाउन सक्नेमा आफैं ‘कन्फिडेन्ट’ भने देखिएनन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनको भावभंगी मात्रै होइन, तर्कहरु समेत कमजोर देखिन्थे । पूरा पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो ऊर्जा जिम्मेवारी र प्रश्नहरु पन्छाउनमै खर्च गरे ।

यो विवादमा जुनजुन कानुनी र नीतिगत विषयहरु उठेका छन्, तिनमा उनी कम प्रवेश गरे, र भावुक अभिव्यक्तिहरु बढी दिए । हातभरि कागजपत्र बोकेर उपस्थित उनले कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो बचाउमा झुट पनि बोले ।

१२ असार २०७२ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको महसुल तय गरेपछिको अवधिको बिजुलीको बिलसम्बन्धी विवाद अहिले भइरहेको छ । तर, कुलमानले कतिपय उद्योगले लोडसेडिङ चरम हुँदा २०७० मै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नै निर्णय गरेर कतिपय उद्योगलाई २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको बताए ।

‘एउटा उद्योगले मन्त्रालयबाट सिफारिस ल्याएर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोकका आधारमा २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरिरहेको रहेछ,’ उनले भने ।

तर, त्यसबेला डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम दर तोकिएकै थिएन, विवाद पनि थिएन । ०७२ पछि विवाद भयो, तर त्यसबेला उद्योगहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने रेकर्ड हुने टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नरहेको भनेर उसले अदालतलाई पत्र पठाएको छ ।

कुलमानले विवादित उद्योगहरुमध्ये टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नरहेको स्वीकार पनि गरे ।

‘टीओडी मिटरको तथ्यांक नयाँ आएपछि पुराना रिप्लेस हुन्छ, कतिपय उद्योगको हकमा कर्मचारीहरुले डाउनलोड नगरेको पनि हुनसक्छ,’ उनले बताए । तर, सबै कुरा छोडेर टीओडी मिटरको तथ्यांकको पछि लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० अनुसार टीओडी मिटरको डेटा हरेक वर्षको चैत महिनामा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्छ । तपाईंकै कार्यालयमा रहेको तथ्यांक कसरी हरायो भन्ने प्रश्नमा उनले अन्य उद्योगको तथ्यांक प्राधिकरणसँग भएको दाबी गरे ।

उनको यसै भनाइले पुष्टि हुन्छ– प्राधिकरणसँग यो तथ्यांक छैन, जसलाई प्राधिकरणले अदालतलाई लेखेको पत्रले पनि प्रमाणित हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतलाई प्राधिकरणको जवाफ : टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो

डेटा ब्याकअप गर्ने पद्दति टीओडी मात्रै नभएको पनि उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्पूर्ण ध्यान विवादित बिलको पैसा उठाउने प्रयास आफ्नो एकल निर्णयले नगरेको बताउनमा केन्द्रित गरेका थिए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक बक्यौता उठाउन भनेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पैसा उठाउन सुझाव दिएको छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बक्यौता उठाउन भनेर प्रतिवेदन दिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो, त्यसले पनि बक्यौता असुल गर्न भनेको छ, सञ्चालक समितिले बक्यौता असुल गर्न भनेर दुई पटक निर्णय नै गरेको छ, सञ्चालकहरुमा सचिव, सहसचिवहरु पनि हुनुहुन्छ ।’

बक्यौता नउठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत सञ्चालक समितिबाट भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वको समितिले २९ पुस २०७२ भन्दा अघिको र ३० वैशाख २०७५ पछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको लिन भनेर सिफारिस गरेको पनि उनले बताए ।

‘यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायहरुले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगले यसमा केही निर्णय गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने यो मैले एकल रुपमा गरेको निर्णय होइन, सामूहिक निर्णय हो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरुप मन्त्रालय वा नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन, यस विषयमा सर्वोच्च लगायत विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तो अवस्थामा के आधारमा लाइन काट्नुभयो भन्ने मिडियाको प्रश्नमा उनले निर्णय गर्नुपर्ने अन्य निकायले समयमा निर्णय नगरिदिएकाले बाध्य भएर अहिले लाइन काट्नुपरेको दाबी गरे ।

यसअघि २०७६ सालमा पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिलको विद्युत् काटेकोमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा सचिवहरुको बैठकले नकाट्न निर्देशन दिएकाले फिर्ता भएको उनको दाबी थियो ।

‘हामी त बिल काट्ने निकाय हौं, हाम्रो उद्देश्य उठाउने नै हुन्छ, तर यसमा अन्यथा गर्नुपर्ने भए निकायकले भनिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

सरकार तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरुप्रति प्रतिबद्ध रहने भन्ने निष्कर्ष उनले वितरण गरेको विज्ञप्तिमा छ । यसले पनि उनलाई आफ्नो कदम प्रत्युत्पादक भएको र कसैले निर्देशन दिए फिर्ता हुने संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यो विवाद आएपछि उद्योगीहरु अदालत गएकोमा ४५ वटा मुद्दा अदालतले खारज गरिदिएको ६ वटा मुद्दामा अन्तिरिक आदेश कायम रहेको उनले बताए । उच्च अदालतहरुमा उद्योगीहरुले मुद्दा दायर गरेकोमा त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र पुनरावलोकनमा जान भन्दै मुद्दा खारेज भएको उनी स्वयम्ले स्वीकार गरे ।

‘अदालतले प्राधिकरणले काटेको बिल सही छ भनेर निरुपण गरेको छैन, वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै माथिल्लो अदालतमा किन आयौ भनेर रिट खारेज गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, कतिपय प्राधिकरणको पुनरावलोकनमा आएका छन् । तपाईंले त्यसमा निर्णय नै गर्नुभएको छैन नि ?’ भन्ने प्रश्नमा अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावेदनको निवेदन दिएको तर बुझाउनुपर्ने धरौटी नै नबुझाएकाले त्यो प्रक्रियामा नगएको दाबी गरे ।

तर, अनलाइनखबरले त्यसको सत्यतथ्य जाँच गर्दा घिसिङको दाबी झुट देखियो । अर्घाखाँची सिमेन्टले ०७६ को असोज महिनाको बिल ६ करोड ३१ लाख ९ हजार ६ सय ३२ जारी गरेकोमा प्राधिकरणले दिएको छुट कटाएर शतप्रतिशत अर्थात् ६ करोड १८ लाख ४७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ धरौटी राखी १६ असोज २०७६ मा पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएको थियो । पुनरावेदन दिएपछि प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेमा चार वर्षसम्म पनि निर्णय गरेको छैन ।

त्यस्तै, डाबर नेपालले पनि त्यसभन्दा अगाडि ९ करोड धरौटी राखी पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएकोमा त्यसमा पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन । यसरी पुनरावेदनको निवेदन दिएका ग्राहकको निर्णय समयमा नगर्ने कुलमानले सार्वजनिक रुपमा भने सफेद झुट बोले ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा डेडिकेटेडको हकमा निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको अवस्थामा प्रिमियम शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर, कुलमानले उद्योगहरुले लोडसेडिङका बेला १५ घण्टामात्रै विद्युत् उपभोग गरेको भए पनि प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने दाबी गरे ।

‘तर, प्राधिकरणकै विनियमावली विपरीत कसरी १५ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्दा पनि थप महसुल तिर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ? भन्ने प्रश्न मिडियाकर्मीले गर्दा कुलमानले अचम्मको जवाफ दिए । उनले भने, ‘कानुन जे भए पनि त्यसबेला बाँकी जनता लोडसेडिङमा बस्नुपरेकाले सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि थप शुल्क तिर्नुपर्छ ।’

यसरी कुलमानको पूरा जोड कानुनलाई भावनाले छोप्नेमा नै केन्द्रित भयो ।