गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गेसोको ६ महिने अल्टिमेटम

२८ पुस, पोखरा । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोर्खा सैनिकको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ६ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर गेसोले ६ महिनाभित्र मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सबै गोर्खा संघसंस्थाको सहभागितामा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसामु माग राखेको हो ।

गेसोका प्रतिनिधिले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै भइरहेको भन्दै अब ठोस अजेन्डासहित वार्ता हुनुपर्ने बताए ।

‘अबको वार्ता हामी सबै गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासहितको हुनुपर्छ । अब वार्ताको लागि वार्ता मात्रै होइन, वार कि पार गर्ने हिसाबले जानुपर्छ’, उनले भने, ‘गत २५ गते हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौं । उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसपटक हामी अलि आशावादी छौं ।’

गेसोले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले त्यहीँका नागरिकले सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, लडाइँमा मृत्यु हुनेको हकमा परिवारको सदस्यको लागि क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था, समान पेन्सनका हकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन माग गरेको छ ।

विभिन्न कारण अवकाश दिइएका सैनिकलाई एकमुष्ट पेन्सन, गोर्खा सैनिकका श्रीमतीलाई बेलायती सैनिकका श्रीमतीसरह पेन्सन, नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अनुसारको स्वास्थ्य सेवा लगायतको माग गेसोले राखेको छ ।

सुगौली सन्धि खोज्दै गेसो

नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश सैनिकमा भर्ती गर्ने गरी तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा गरिएको सुगौली सन्धि सार्वजनिक गर्न पनि गेसोले माग गरेको छ ।

अहिलेसम्म रहस्यमय बनाइएको सुगौली सन्धि सार्वजनिक हुनुपर्ने संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले माग राखे ।

आफूहरुले बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरेरै सन्धिपत्र माग गरेको तर, उपलब्ध नगराइएको गेसोको भनाइ छ । ‘हामीले दुवै ठाउँमा माग गर्‍यौं । तर, गोप्य भनेर दिइएन’, उनले भने ।