मुद्राकोषको प्रक्षेपण : एआईका कारण ४० प्रतिशत रोजगारीमा असर, असमानता बढ्ने

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विश्वमा करीब ४० प्रतिशत रोजगारीमा असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जनाएको छ । साथै एआईले समग्रमा असमानतालाई पनि झनै बढाउने अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जोर्गिभाले बताएकी छिन् ।

साथै सामाजिक तनाव झनै बढाउनबाट यो प्रविधिलाई रोक्न नीति निर्माताहरुले यसको समस्याग्रस्त प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो फैलावटले यसका फाइदा तथा जोखिमहरुलाई चर्चामा ल्याइदिएको छ ।

आइएमएफका अनुसार एआईले खासगरी समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको रोजगारीमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्नेछ र त्यो करिब ६० प्रतिशतसम्म हुनेछ । यीमध्ये आधाजसोमा कामदारहरुले एआईसँगको एकीकरणबाट लाभ लिने र उनीहरुको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्को परिप्रेक्ष्यमा एआईले हाल मानिसले गरिरहेका मुख्य कामहरु पनि गर्नसक्ने क्षमता हासिल गर्नेछ । यसले मानवश्रमको माग घटाउनेछ, ज्यालादरमा पनि गिरावट ल्याउनुका साथै जागिर नै निर्मूल पारिदिन सक्नेछ ।

आइएमएफको प्रक्षेपण अनुसार कम आय भएका मुलुकहरुमा भने प्रविधिले केवल २६ प्रतिशत रोजगारीमा प्रभाव पार्नेछ ।

आइएमएफको पछिल्लो रिपोर्ट गोल्डम्यान साचको सन् २०२३ को रिपोर्टसँग मिल्दोजुल्दो छ । गत वर्षको उक्त रिपोर्टले एआईका कारण ३० करोड पूर्णकालीन जागिर प्रतिस्थापित हुने तथापि एआईका कारण नयाँ रोजगारी सिर्जनाका कारण उत्पादकत्वमा पनि बढोत्तरी हुने उल्लेख थियो ।

मुद्राकोषकी प्रबन्ध निर्देशक जोर्गिभा भन्छिन्, ‘यस्ता धेरै देशहरुसँग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लाभहरु उपयोग गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति तथा पूर्वाधारको पनि अभाव छ। इसले समयक्रमसँगै यो प्रविधिले मुलुकहरुको बीचमा असमानतालाई झनै बिगार्ने जोखिम बढाएको छ ।’

सामान्यतया उच्च आय तथा युवा जनशक्तिले एआईको प्रयोगबाट आफ्नो ज्यालादरमा असमानुपातिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछन् । जबकि न्यून आय तथा पाका जनशक्तिहरु भने यसमा पछाडि पर्ने मुद्राकोषको भनाइ छ ।

जोर्गिभा भन्छिन्-मुलुकहरुले जोखिममा रहेका श्रमिकहरुका लागि पुनर्तालिम कार्यक्रम उपलब्ध गराउनु तथा विस्तृत सामाजिक सुरक्षा जालोको स्थापना गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गरियो भने एआई संक्रमणलाई अधिक समावेशी बनाउन, जनजिविकाको रक्षा गर्न तथा असमानता घटाउन सकिन्छ ।

स्मरण रहोस् स्विजरल्याण्डको डाभोसमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा विश्वका व्यवसायिक तथा राजनीतिक नेताहरु भेला हुनु अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो ।

च्याट जिपिटी जस्ता एप्लिकेसनको लोकप्रियतामा वृद्धि भएसँगै एआई बहसको विषय बनेको छ ।

यो प्रविधिले विश्वमा एकपछि अर्को गर्दै नियमनको सामना गरिरहेको छ । गत महिना मात्रै युरोपेली संघका अधिकारीहरुले एआईको प्रयोगलाई नियमन गर्ने विश्वकै पहिलो विस्तृत कानूनको मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमति गरेका थिए ।

उक्त एआई नियमन कानूनका विषयमा युरोपेली संसदमा निकट भविष्यमै मतदान हुनेछ । यद्यपि यस्तो कानुन सन् २०२५ अगाडि कार्यान्वयन भने हुनेछैन ।

उता अमेरिका, बेलायत तथा चीन लगायतका मुलुकहरुले भने एआईको प्रयोग सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रकाशित गर्न बाँकी छ ।

बीबीसीबाट