जग्गा कारोबार बढ्यो, बढेन राजस्व

२ माघ, काठमाडौंं । सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउने भन्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गरे पनि उसैको तथ्यांकले भने कारोबारमा सुधार भएको देखाउँदैन ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म जग्गा कारोबारमा केही सुधार देखिए पनि कारोबारबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा भने खासै सुधार नभएको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल २ लाख २८ हजार लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा १ लाख ९० हजार लिखत पारित भएको थियो । यसपालि यसमा केही सुधार देखिएको हो । लिखत पारितमा वृद्धि देखिए पनि जग्गा कारोबारबाट संकलन हुने मालपोत करमा खासै सुधार नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आव पुससम्म जग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व करिब साढे ५ करोड रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्म घरजग्गा कारोबारबाट १८ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा १ लाख ९० हजार मात्रै लिखत पारित हुँदा पनि १८ अर्ब २४ करोड २० लाखबराबर राजस्व प्राप्त भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

विभाग प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्याल काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, पोखराजस्ता शहरी क्षेत्रमा मूल्यांकन उच्च भएको जग्गा कारोबार बढी हुँदा राजस्व पनि बढ्ने बताउँछन् ।

‘बढी मूल्यांकन भएका जग्गा कारोबार बढी हुँदा पूँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर पनि बढी उठ्छ,’ उनले भने, ‘सहरोन्मुख क्षेत्र, पछि बनेका नगरपालिका र गाउँपालिकातिरका जग्गा कारोबार बढी हुँदा राजस्व कम उठ्छ ।’

गत वर्षको तुलनामा राजस्व दरमा खासै परिमार्जन नभएकाले कम मूल्यांकन भएको क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढी हुँदा कारोबार संख्या बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेको उनले बताए ।

अंशबण्डा, धितोबन्धक जस्ता कारोबार वृद्धि हुँदा राजस्व कम हुने उनले बताए । घरजग्गा किनबेचमा लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर जति अंशबण्डामा नहुने भएकाले अशंबण्डाले लिखत पारित वृद्धि हुँदा राजस्वमा कम योगदान हुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको छ ।

आम्दानीको ५० प्रतिशत मासिक किस्ता हुने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यता भूउपयोग नियमावलीले जग्गा कित्ताकाटमा गरेको कडाइ र जग्गा वर्गीकरणलगायत समस्या पनि नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले सहजीकरण गरिसकेको छ । त्यही पनि जग्गा कारोबारमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनी पनि कम मूल्यांकन भएको जग्गा कारोबार बढी हुँदा लिखत पारितमा वृद्धि भए पनि कारोबार घटेको बताउँछन् ।

‘तुलनात्मक हिसाबमा महँगोभन्दा कम मूल्यका जग्गा बढी कारोबार भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । सहकारी पीडितलाई सहकारीका व्यवस्थापकले बचत फिर्ता नगरेर आफ्नो लगानी फसेको कम मूल्यांकनको जग्गाबाट हिसाब मिलान गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मोफसलमा अनौपचारिकरूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीले बैंकिङ कारोबार नभई साहुबाट ऋण लिएर कारोबार गरेका छन् । अहिले त्यस्तो ऋणीको साँवा, ब्याज र मुनाफा दिन नसक्दा जग्गा दिएर नै हिसाब मिलान भइरहेको छ । जसले लिखत पारित बढे पनि राजस्व वृद्धि भएको छैन।’

यस्ता कारोबार मुख्य सहरभन्दा पनि नगरोन्मुख क्षेत्रमा कारोबार भइरहेको र जसले संख्या बढे पनि वास्तविक घरजग्गा कारोबार गत वर्षको भन्दै खासै बढ्न नसकेको उनले बताए ।

‘सरकारले घरजग्गा कारोबार खुकुलो बनाएको र नीतिगत रिफर्म गरेको दाबी गरे पनि त्यसले समस्या सम्बोधन गरेको छैन,’ अध्यक्ष लोहनी भन्छन्, ‘५० लाखसम्मको घर कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतलाई ६० बनाइएको छ । त्यो धेरै नै संकुचित भयो । बैंकहरू पनि कर्जा लगानी गर्न तयार भए पनि सोही व्यवस्थाले कर्जा लिन सकिएको छैन ।’

घर नै खरिद गर्नेले त मासिक खर्च नै घट्ने भएकाले उसको अन्य खर्च कम हुने हुँदा कर्जा आम्दानी अनुपात अझै खुकुलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लोन टु भ्यालु रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपातमा अझै लचिलो नीति चाहिने उनले बताए । भूउपयोग नियमावलीपछिको समस्या भने संशोधित व्यवस्था र जग्गा वर्गीकरणका लागि थप भएको एक वर्ष अवधिले समाधान हुँदै गएको उनले बताए ।

उनले घरजग्गा कारोबार सुधार नभएको बताए पनि विभाग प्रवक्ता अर्याल भने सुधारका संकेत देखिएको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष पुसमा कुल ४५ हजार २ सय ७७ लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब २० करोड ५२ लाखबराबर राजस्व प्राप्त भएको छ । गत आव सोही अवधिमा ३८ हजार ८ सय ७१ लिखत पारित हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड ६० लाख राजस्व प्राप्त भएको थियो ।

पुसमा धेरै लिखत पारित हुनेमा नयाँ सहकारीका रूपमा विकास भइरहेको मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छ । तर, राजस्व संकलनमा भने लखनखेल, भक्तपुर, काठमाडौं जिल्लाका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । यी मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित कम हुँदा पनि बढी राजस्व संकलन भएका छन् ।

पुसमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित इनरुवा मालपोत कार्यालयबाट भएको विभागको तथ्यांक छ । उक्त कार्यालयबाट १ हजार ९ सय ३७ लिखत पारित भएको छ ।

यस्तै मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाबाट १ हजार ७ सय ४३ लिखत पारित हुँदा बेलबारी मालपोत कार्यालय मोरङबाट १ हजार ६ सय ५० लिखत पारित भएको छ ।

यस्तै धनुषा जनकपुरधाम मालपोतबाट १ हजार ५ सय २० लिखत पारित हुँदा सप्तरी राजविराज मालपोत कार्यालयबाट १ हजार २ सय ६०, महोत्तरी जलेश्वर मालपोतबाट १ हजार ५७ र सर्लाही मलंगवा मालपोतबाट १ हजार ४५ लिखत पारित भएको छ ।

यस्तै कपिलवस्तु तौलिहवा मालपोतबाट १ हजार २, कैलाली धनगढी मालपोतबाट ९ सय ३७ र सिरहा मालपोतबाट ८ सय ९४ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ ।

पुसमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको लगनखेल मालपोतबाट मात्रै २५ करोड १५ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

त्यसैगरी भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट २० करोड ९९ लाख ३५ हजार र काठमाडौं चाबहिल मालपोतबाट २० करोड ९८ लाख ९९ हजारबराबर राजस्व संकलन भएको छ ।

काठमाडौंकै कलंकी मालपोतबाट १९ करोड ६ लाख ८७ हजार, डिल्लीबजार मालपोत १४ करोड ५९ लाख ५३ हजार, काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल मालपोत ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार र कास्की मालपोतबाट ११ करोड ८१ लाख ३७ हजार राजस्व संकलन हुँदा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको इनरुवा मालपोतबाट ११ करोड ६४ लाख ३ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

चितवन मालपोतबाट १० करोड ३२ लाख ९२ हजार र काठमाडौं साँखु मालपोत कार्यालयबाट ८ करोड ३५ लाख ५६ हजार राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।