घरजग्गा कारोबार २१ प्रतिशत बढ्दा राजस्व १ प्रतिशत घट्यो

१ फागुन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० देखि सुस्त देखिएको घरजग्गा कारोबार चालु आव पनि सुस्त नै देखिएको छ ।

संख्यात्मक रूपमा घरजग्गा कारोबारमा गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व भने घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

चालु आव २०८०/८१ को आठ महिना (साउन–फागुन) मा देशभरिका मालपोत कार्यालयबाट ३ लाख २९ हजार ९ सय २३ लिखत पारित हुँदा २५ अर्ब २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

गत आव सोही अवधिमा २ लाख ७२ हजार १ सय ५७ लिखत पारित हुँदा २५ अर्ब ५० करोड ९८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आव आठ महिना सकिँदा गत वर्षको तुलनामा लिखत पारित २१.२३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि राजस्व संकलन भने १.०४ प्रतिशतले घटेको हो ।

चालु आव सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउने भन्दै विभिन्न व्यवस्था नै संशोधन गर्‍यो । तर, विभागको तथ्यांकले भने कारोबारमा सुधार भएको देखिएन ।

भूउपयोग नियमावलीका कारण जग्गा कित्ताकाट रोकिएको तथा जग्गा कारोबारमा समस्या भएको भन्दै गत भदौमा सरकारले भूउपयोग नियमावली नै संशाधन गर्‍यो ।

१ सय ३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन मार्फत केही सर्तसहित ८० वर्गमिटरको टुक्रामा पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलाएको थियो ।

यस्तै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने समय पर सार्दै कित्ताकाट खुलाएको थियो । तर, त्यसले पनि जग्गाको व्यावसायिक कारोबारमा सुधार नभएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको हो ।

लिखत पारितले चालु आवमा घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाउँछ । जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

विभागका अधिकरीहरू बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रभन्दा कम मूल्यांकन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेर राजस्व कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यस्तै लिखत पारितमा दृष्टिबन्धक अशंबन्डा लगायत अन्य कारोबार पनि हुने भएकाले लिखत पारित हुँदैमा सबै राजीनामाका लिखत मात्रै नहुने भएकाले पनि लिखत पारित बढ्दैमा जग्गाको कारोबार वृद्धि नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

दृष्टिबन्धक लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने र शुल्क मात्रै लाग्ने हुँदा दृष्टिबन्धक लगायत कारोबार बढ्दा राजस्व बढ्दैन । यस्तै बागमती प्रदेशमा सहकारीको दृटिबन्धकको लिखतमा शुल्क पनि नलाग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आएका कारण राजस्व प्रभावित भएको विभागको बुझाइ छ ।

घरजग्गा किनबेचमा लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर जति अंशबन्डामा नहुने भएकाले अंशबन्डाले लिखत पारित वृद्धि हुँदा राजस्वमा कम योगदान हुने विभागले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको छ ।

आम्दानीको ५० प्रतिशत मासिक किस्ता हुने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै आवासीय कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यवसायीहरू घरजग्गा कारोबार बढ्न आवासीय घर कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपातमा अझै लचिलो नीति चाहिने बताउँछन् । यस्तै कर्जाको जोखिम भार पनि अझै घटाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

चालु आव आठ महिनाको समग्र राजस्व घटे पनि गत वर्ष फागुनको तुलनामा चालु आव फागुनमा भने लिखत पारितसँगै राजस्व पनि सामान्य बढेको छ ।

चालु आव पुस र माघमा गत वर्षको तुलनामा लगातार राजस्व कम उठे पनि फागुनमा भने गत वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि देखिन्छ । पुसमा गत वर्षको तुलनामा राजस्व १३.७५ प्रतिशत र माघमा ८.७६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

फागुनमा भने ०.६९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ५९ करोड २७ लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आव फागुनमा ३ अर्ब ५६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

फागुनमा ५० हजार ९ सय ९८ लिखत पारित हुँदा उक्त राजस्व संकलन भएको हो । गत आवको फागुनमा ४० हजार ७ सय ३४ लिखत पारित भएकोमा चालु आव फागुनमा लिखत पारित २५.२० प्रतिशतले बढेको हो ।

फागुनमा धेरै लिखत पारित हुनेमा नयाँ सहरीकारीका रूपमा विकास भइरहेको जिल्लाको मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छ । तर, राजस्व संकलनमा भने लखनखेल, भक्तपुर, काठमाडौं जिल्लाका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । ती मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित कम हुँदा पनि बढी राजस्व संकलन भएका छन् ।

माघमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित मालपोत कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाबाट भएको थियो । फागुनमा भने सुनसरी इनरुवा मालपोतमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको छ । उक्त कार्यालयबाट फागुनमा २ हजार ६ लिखत पारित भएको छ ।

जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ९ सय ९७, झापा भद्रपुर १ हजार ८ सय ५०, मोरङ बेलबारी १ हजार ६ सय ४३, सप्तरी राजविराज १ हजार ३ सय ६५, महोत्तरी जलेश्वर १ हजार २ सय ८४, सर्लाही मलंगवा १ हजार १ सय १४, सिरहा १ हजार ८६, कपिलवस्तु तौलिहवा १ हजार ३५, मोरङ विराटनगर १ हजार ७ र पर्सा मालपोतबाट ९ सय ७३ लिखत पारित भएको छ ।

लिखत पारितमा सहरीकरण हुँदै गरेको मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । राजस्व संकलनमा भने ललितपुर लगनखेल मालपोतबाट सबैधन्दा धेरै संकलन भएको छ । फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड २७ लाख राजस्व संकनल हुँदा लगनखेल मालपोतबाट मात्रै ३२ करोड ५८ लाख ९० हजार संकलन भएको छ ।

त्यसैगरी चाबहिल मालपोत २३ करोड ३० लाख ५९ हजार, भक्तपुर २३ करोड १७ लाख ७३ हजार, कलंकी २२ करोड १२ लाख ७० हजार, डिल्लीबजार १९ करोड १७ लाख ३८ हजार, चितवन १४ हरोड ८१ लाख ८० हजार, कास्की ११ करोड ४९ लाख २३ हजार, सुनसरी इनरुवा १० करोड ५५ लाख २ हजार र काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल मालपोतबाट ८ करोड ६५ लाख ८२ हजार राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।

फागुनमा प्राप्त राजस्वमध्ये सेवा कर २५ करोड ६५ लाख ३८ हजार छ । यस्तै रजिस्ट्रेसन दस्तुर २ अर्ब ३८ करोड १२ लाख २३ हजार र पूँजीगत लाभकर १ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै ३६ करोड ७७ लाख ५६ हजार राजस्व छुट प्रदान भएको विभागको तथ्यांक छ ।