चक्रपथभित्र २० सिटसम्मका गाडीलाई मात्र अनुमति दिन सुझाव

१० माघ, काठमाडौं । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले साना सवारीमध्ये टेम्पो, माइक्रो बस र २० भन्दा कम सिट भएका मिनीबसहरुलाई मुख्य शहरी क्षेत्र (चक्रपथ)भित्र बाटो इजाजत नदिन सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमा पेश गरेको प्रतिवेदनले बाटोको आकार तथा बाटोमा पर्ने शहरी क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार चल्न उपयुक्त प्रकारको सवारीलाई मात्र बाटो इजाजत दिन सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले साँघुरा सडकहरुमा ठूला सवारीलाई र ठूला सडकहरुमा साना सवारीलाई बाटो इजाजत नदिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यादलले दुई पांग्रे निजी सवारीलाई समेत सार्वजनिक प्रयोजनमा दर्ता हुने कानुन व्यवस्था गर्न र नियमन गरेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन समेत सिफारिस गरेको हो । यसो भएमा पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता सेवा वैध बन्नेछन् ।

कार्यदलले शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्जाललाई मानव आवादी भएका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी विस्तार गर्न आवादीको घनत्व तथा सेवाको माग विश्लेषण गरी सबै क्षेत्रलाई उपत्यकाव्यापी यातायात सञ्जालमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीको बनोट, सुरक्षा पक्ष तथा सवारीहरुमा हनु पर्ने न्यूनतम सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तोकी लागू गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । विद्युतीय वालेट, क्युआर कोड, सञ्चित मूल्य यात्रा कार्ड लगायत भौतिक मुद्रारहित माध्यमबाट समेत भाडा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणली निर्माण गरी सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

निश्चित रुटमा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सेवा प्रदायकहरु छनौट गर्ने, सबै रुटको भाडा एकद्वार भाडा संकलन प्रणालीमार्फत संकलन गर्ने र उपलब्ध गराएको सेवा अनुसार सेवा प्रदायकहरुलाई रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यात्रु आवागमन सम्बन्धी तथ्याङ्क लगातार संकलन तथा विश्लेषण गरी रुटहरुमा सेवाको मागमा हुने परिवर्तन अनुसार सेवाको आपुर्ति हुने गतिशील व्यवस्था मिलाउन र सार्वजनिक यातायात सेवामा खर्च मिल्ने गरी सार्वजनिक यातायात कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यात्रु घनत्व कम भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई निश्चित सञ्चालन आय प्रत्याभूत गर्ने पूर्वनिर्धारित निश्चित सञ्चालन आयभन्दा कम भाडा संकलन भएको अवस्थामा न्यून हुन गएको रकम बराबरको रकम सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक यातायात कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । बिहान तथा रातिको समयमा समेत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सो समयमा संकलन हुने भाडाबाट सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउने रकम नपुग हुने अवस्थामा सार्वजनिक यातायात कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदामा उल्लेख छ ।

महिला, बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, विद्यार्थी, विपन्न वर्गका नागरिक अपाङ्गहरुलाई सार्वजनिक यातायात कोषको रकम प्रयोग गरी प्रतिमहिना निश्चित रकमको विद्युतीय यात्रा कार्ड वा मासिक पास उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत गरी सहज, सुलभ, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाउन र शहरका बाहिरी क्षेत्र, भित्री स्याटलाइट केन्द्रहरु र शहरी मुख्य केन्द्रहरुबीच यातायात सेवा सञ्चालन गर्न, स्थान पहिचान गर्ने, लाइट, संकेत तथा उपकरणहरु जडान गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा शहरी क्षेत्रका सबै मख्य स्थान तथा चौबाटोहरुमा प्रहरीको केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षबाट व्यवस्थापन गर्न मिल्ने ट्राफिक वत्तीहरु जडान गर्न र व्यापारिक भवनहरुको नक्सा पास गर्दा वा व्यवसाय सम्बन्धी अनुमति दिंदा पार्किङ्ग पूर्वाधार सम्बन्धमा जाँच गरेर मात्र दिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

बस विसौनीका लागि स्थान निर्धारण गरी बस्ने बेञ्च, घाम पानीबाट ओत लाग्ने छानो, पिउने पानी तथा सम्भव भएसम्म शौचालय सहितका विसौनीहरु निर्माण गर्न र पुराना विसौनीहरुको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न पनि कार्यदलले सरकारलाई भनेको छ ।

प्रत्यक्ष दृश्य देख्न मिल्ने गरी क्यामेरा जडान गराई निर्धारित गन्तव्यबाहेक अन्त रोक्न नदिने गरी बिहान र बेलुकाको व्यस्त समयबाहेक अरु सबै समयमा ठूला मालवाहक सवारीलाई समेत शहरभित्र सञ्चालन गर्न दिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सवारीको आकार, प्रकार सिट, यात्रुहरु उभिने क्षेत्र, समाउने ह्यान्ड रेल तथा ग्रयाभ ह्याडल हावा प्रवाहको व्यवस्था, चढ्ने तथा ओर्लने ढोका, संकटकालीन निकास, अपाङ्गमैत्री संरचना जस्ता सरक्षा तथा सविधा पक्षहरु समेटी शहरी सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन हने सवारीको मापदण्ड तोक्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले अनगमनका लागि सीसीटीभी, जीपीएस, राडार तथा लिडार गन जस्ता उपकरण तथा प्रणालीको प्रयोग गर्न र बाटोको पहुँच पुगेका प्रत्येक क्षेत्रको यातायात आवश्यक्ता हेरी बस स्टप निर्धारण तथा रुट रेखाङ्कन गर्न तथा प्रत्येक बस विसौनीमा त्यस विसौनी भई जाने सबै रुटहरु तथा बसको समय तालिका सहितको सूचना राख्न सुझाव दिएको छ ।

छरिएर रहेका सेवा प्रदायकरुलाई उपत्यकाव्यापी सञ्जालमा समावेश गरी निर्धारित रुट, बस स्टप तथा समयमा सञ्चालन हने एकीकृत यातायात सेवा विकास गर्न, सेवाको माग अत्यधिक हुने समयमा सार्वजनिक सवारीे रिर्जवमा वा शैक्षिक संस्थाका विधार्थी ओसार्न सञ्चालन गर्न रोक लगाउन र महानगर र उपमहानगरहरुमा विहान ५ बजे देखिराति १२ बजेसम्म सबै रुटमा सार्वजनिक सवारी चल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रका प्राथमिक मार्गहरुमा ठूला, आरामदायी बसहरु, बहुतले बसहरु तथा आर्टिकुलेटेड बस र विद्युतीय ट्रामहरु सञ्चालन गर्न र सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका भूमिगत रेल परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

व्यस्त समयमा सार्वजनिक सवारीहरुले अग्राधिकार पाउने गरी समर्पित सडक लेनहरुको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सवारीहरु समयमै गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गनुपर्ने कार्यकालको सुझाव छ ।

सवारी चल्ने रुटहरु, समय तालिका तथा एक विन्दूबाट अर्काे विन्दूमा पुग्न लाग्ने अनुमानित समय तथा भाडासहितका सूचना शहरभरिको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सम्बन्धी जानकारी दिने वेब पोर्टल र मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरी सञ्चालन गनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।