अछूत भनेर शिक्षक बन्न नपाएका विश्वकर्मा अब राष्ट्रिय सभामा

११ माघ, काठमाडौं । गाउँकै विद्यालयमा सजिलै जागिर पाएको भए, अनि जागिर ठीकठाक चलिरहेको भए विष्णुबहादुर विश्वकर्मा यतिबेला अवकाश पछिको जीवन बिताइरहेका हुन्थे ।

तर न उनले सजिलै जागिर पाए न पाएको जागिर ठीकठाक चल्यो । उनी जागिर छाडेर राजनीतिमा होमिए । ३४ वर्षपछि विश्वकर्मा कर्णाली प्रदेशबाट बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी हुन पुगे ।

शिक्षकको जागिर छाड्न बाध्य पारिएपछि राजनीतिमा होमिएका विश्वकर्माले विद्वतहरूको थलो भनिने राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

जुन सामाजिक कुरीतिले उनलाई शिक्षकको जागिर गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरायो, त्यसैका विरुद्ध विद्रोहको विगुल फुक्दाफुक्दै विष्णुलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर कानुन निर्माणमा सहभागी बन्ने अवसर जुरेको छ ।

दुर्गमको पर्याय मानिन्छ कर्णाली । कर्णालीको कालिकोट त्यसको पनि अग्रपंक्तिमा नै आउँछ । त्यही वस्तीको दलित समुदायमा जन्मिएका विश्वकर्माले यहाँसम्म पुग्न अनेकौं सामाजिक र राजनीतिक हन्डर भोगेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढाका शब्दमा उनी कर्णालीका इमानदार नेता हुन् । ‘सामाजिक संरचनामा दलित समुदाय । भौगोलिक संरचनामा कर्णाली क्षेत्र । व्यक्तिगत स्वभावमा इमान्दारिता । समग्रमा कर्णालीका इमान्दार दलित नेता हुनुहुन्छ विष्णुजी’ बुढा भन्छन्, ‘समाज र राजनीतिमा एक सामान्य व्यक्तिले भन्दा गह्रुँगो भारी बोकेर हिंडेका योद्धाका रूपमा उहाँलाई चिन्नुपर्छ ।’

कालिकोटको मालकोटले माओवादी युद्धपछि पनि जातीय उत्पीडन विरुद्ध पटकपटक विद्रोह गरेको छ । त्यही मालकोटमा जन्मिएका विष्णुको परिवारमा ६ जना दिदीबहिनी र ४ जना दाजुभाइ गरी १० भाइबहिनी छन् । उनी परिवारका माइला छोरा । दलित समुदाय, त्यसैमा ठूलो परिवार । सबैले पढ्ने अवसर पाउन सम्भव थिएन ।

विष्णुका बुबाले उनलाई ७ वर्षको उमेरमा स्कुल पढ्न पठाए । त्यो पनि उनका लागि ठूलै अवसर थियो । उनले २०४० सालमा माध्यमिक विद्यालय तहको पढाइ सके । समाजमा भोग्नुपर्ने विभेदका अनन्त श्रृंखला त छँदै थिए, पढाइ सकेपछि उनले त्यसको उत्कर्ष पनि भोग्नु पर्‍यो ।

मावि तहको पढाइ सकेपछि विष्णुले शिक्षकको जागिरका लागि प्रयास गरे । त्यतिबेला जिल्ला शिक्षा अधिकारीले सिफारिस गरिदिएपछि जागिर पाइन्थ्यो । उनलाई त्यतिबेला जिशिअले सिफारिस पनि गरिदिए । तर समाजले उनलाई जागिर दिएन ।

‘पाँचपटक भन्दा बढी जागिरका लागि कोशिस गरेँ । कामीको छोरो, केटाकेटीको खाजा छोइन्छ भनेर जागिर पाइएन’, चालीस वर्षअघिको संघर्ष सम्झिंदै विष्णु भन्छन्, ‘पढेर मात्रै नहुने, अछुतको छोरो भएपछि पढाउने जागिर पनि पाइएन ।’

त्यतिबेलाको जिल्ला सदरमुकाममा रहेकै विद्यालयको सञ्चालक समितिले जागिर नदिएपछि उनी फेरि जिशिअलाई भेट्न पुगे । जिशिअले उनलाई ‘फेरि पनि आउँदै गर्नु, प्रयास गरौँला’ भनेर फर्काइदिए ।

आफ्नै गाउँबस्तीमा दलित भएकै कारण शिक्षकको जागिरमा पटकपटक अस्वीकृत भएपछि उनी निराश र आक्रोशित दुवै थिए । तर विकल्प थिएन ।

उनी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको आश्वासन कुरेर बसिरहेका थिए । कालीकोटको राँकुमा प्रावि स्कुल खुल्ने भयो । विद्यालय दर्ता गर्न शिक्षक चाहिने भए । कोही नभएपछि विष्णुले अवसर पाए । तर नि:शुल्क पढाउनु पर्ने शर्त राखियो । उनी राजी भए ।

एक वर्षसम्म उनले निःशुल्क पढाए । तर अर्को वर्षदेखि गाउँमा घरपायक पर्ने कथित उपल्लो जातिका व्यक्ति सरुवा भएर आउने भए । विष्णुलाई रिक्त रहेको ठाउँमा जान भनियो । यताबाट उता जान भनियो, तर उताबाट दलित भनेर स्वीकार गरिएन ।

उनको परिवार र समुदाय सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अरूले रोजेको पाएपछि उनले छाडेकै जागिर भए पनि गर्नु बाध्यता थियो । उनले करिब ६ वर्षसम्म त्यो ठाउँमा पढाए ।

उनले उक्त स्कुलमा पढाइरहेकै बेला ०४६ सालको अन्तिमतिर प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भयो । काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भएसँगै उनले थिचोमिचो सहेर पढाइरहेको विद्यालयबाट विरक्तिएर जागिरबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि उनी कहिल्यै फर्केर शिक्षकको जागिर खान गएनन् । बरु जागिर छाड्न बाध्य बनाएको जातिय उत्पीडन विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिमा होमिए ।

गाविस अध्यक्ष हुँदै भूमिगत

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो । तर उनको नेताहरूसँग कहीँ कतै सम्पर्क थिएन । त्यहिबेला नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता हिक्मत विष्टसँग भेट भयो । उनी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रहेछन्, तर विश्वकर्मालाई थाहा थिएन । विष्टले नै उनलाई संगठनमा जोडेर सदस्यता दिए । २०४७ साल वैशाख १० गतेदेखि उनी औपचारिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिए ।

त्यसपछि २०४९ सालमा नेककिपा र संयुक्त जनमोर्चाले मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । विश्वकर्मा दुवै राजनीतिक दलका तर्फबाट मालकोट गाविस अध्यक्षका साझा उम्मेदवार भएर जिते ।

चुनाव जिते पनि आफूलाई दलित समुदायको भएकै कारण जनप्रतिनिधिका हिसाबले काम गर्न सहज नभएको अनुभव उनी सुनाउँछन् । मालकोटमा परिवर्तनका काम गर्न खोजेपछि झडप भएको र दलित समुदायमाथि हातपात भएका कैयौं घटना उनी स्मरण गर्छन् ।

निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि ०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो । त्यतिबेला नेमकिपाले संसदीय व्यवस्था उपयोग गर्ने भन्दै चुनावमा भाग लियो । जनमोर्चाले चुनाव बहिष्कार गर्‍यो ।

तत्कालीन व्यवस्थासँग असन्तुष्ट रहेका विश्वकर्माले नेमकिपा छाडेर जनमोर्चा रोजे । तर ०५४ सालसम्म उनको कार्यकाल बाँकी रहेकाले पार्टीले उनलाई भूमिगत नभइकनै काम गर्ने जिम्मेवारी दियो । जसका कारण उनी ०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी युद्धमा भूमिगत हुन पाएनन् । पार्टीले तोकेकै जिम्मेवारी अन्तर्गत उनले मालकोटको गाविस अध्यक्ष भएर सघाए । कार्यकाल सकिएलगत्तै उनी माओवादीको युद्धमा भूमिगत हुन गए ।

त्यतिबेला कालिकोटमा माओवादीले ग्रामीण वर्ग संघर्षको अभियान सुरु गर्‍यो । गाविस अध्यक्ष भइसकेका विश्वकर्माले माओवादीमा गएपछि वडा तहबाट राजनीति सुरु गरे । पार्टीको वडा कमिटी हुँदै २०५८ सालमा भेरीकर्णाली ब्यूरो सदस्य बनेका उनी २०६२ सालमा ब्यूरोको सचिवालय सदस्य बने ।

पर्टी राजनीतिसँगै उनि दलित मुक्ति मोर्चामा समेत संगठित भएर काम गरे । ०५३ सालमा कालिकोटमा पहिलोपटक दलित मुक्ति मोर्चा गठन गरेर संस्थापक अध्यक्ष भएका उनी पछि मोर्चाको केन्द्रीय सचिवसम्म भए ।

तर पार्टीमा भने आठौं महाधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । अहिले उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसँगै कालीकोटका जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन् ।

अवसरबाट वञ्चित

माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढा उनलाई निरन्तर अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको बताउँछन् । बुढाका अनुसार पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत अहिलेका चर्चित माओवादी नेताहरू पढ्दै र जागिर खोज्दै गर्दा उनी गाविस अध्यक्ष भइसकेका थिए । कालिकोटका कैयौं नेताभन्दा सिनियर भएर पनि उनी सधैं ‘लो प्रोफाइल’ मा रहेर काम गरेका कारण लाभको पदमा पुग्न सकेनन् ।

विश्वकर्मा स्वयं भने अवसर नपाएको भन्दा पनि चासो नभएकाले सत्ता र शक्तिमा नगएको बताउँछन् ।

‘दलितको मुक्ति मेरो एक मात्रै उद्देश्य थियो । त्यसैले म पार्टीमा भएर पनि सत्तामा लागिन’, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अरुले पार्टीको उपल्लो तहका नेतालाई समाते र राजनीतिक जीवनमा अवसर पाए, तर मैले त्यस्तो गर्ने चाहना राखिनँ । त्यसरी हेर्दा कहिलेकाहीँ इमान्दारिता नै कमजोरी भएको जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ ।’

उनीभन्दा पछि पार्टीको राजनीतिमा लागेका प्रकाण्ड ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा सदस्य भएर पछि मन्त्री समेत बने ।

प्रकाण्ड प्रत्येक्षतर्फ उम्मेदवार बन्दा उनी समानुपातिकबाट उम्मेदवार थिए । तर उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध र भौगोलिक क्षेत्र पनि एउटै भएकाले एकजनाले छाड्नु पर्ने भयो । प्रकाण्डले प्रत्येक्षबाट चुनाव जितेकाले छाड्ने जिम्मा उनकै भागमा पर्‍यो ।

त्यसपछि ०७४ सालको चुनावमा पनि उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको थियो । पछिल्लो समय ०७९ मा पनि उनी दलित समुदायबाट समानुपातिक सूचीमा परेका थिए । तर अवसर पाएनन् ।

माओवादी नेताहरूका भनाइमा उनलाई अवसर दिने हिसाबले भन्दा पनि दिएको जस्तो देखाउने हिसाबले मात्रै हेरियो । उनले पनि राजनीतिमा आफ्नो लगानीका हिसाबले हेरेनन्, सबैलाई मिलाउने हिसाबले हेरे ।

दलित समुदायबाटै हेर्ने हो भने पनि उनीसँगै मुक्ति मोर्चामा पदाधिकारी रहेका सबैले यसअघि नै विभिन्न लाभका पदमा अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । उनलाई भने यतिबेला राष्ट्रिय सभामा जाने अवसर प्राप्त भएको छ ।

माओवादी नेताहरूमा पछिल्लो समय परिवारवाद मौलाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । तर माओवादी युद्धमा होमिएका उनका जेठा छोरा शान्ति प्रक्रियापछि भारतको मुम्बईमा बसेर रोजिरोटीको व्यवस्था गरिरहेका छन् । कान्छा छोरा गाउँमै छन् भने छोरीले विवाह गरेर उनको परिवार पनि भारततिरै काम गर्न गएका छन् ।

विश्वकर्मालाई राष्ट्रिय सभामा गएर आफैंले लडेर ल्याएको संविधानको रक्षा गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा काम गर्ने योजना छ । जातिय मुक्तिको पक्षमा उभिनु त छँदैछ ।