रास्वपा गण्डकीमा पदाधिकारी फेरेको फेर्‍यै

१२ माघ, पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को गण्डकी सभापतिलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतमले आफूखुसी पदाधिकारी हटाउने र राख्ने गरेको भन्दै अन्य सदस्यहरू रुष्ट बनेका हुन् । प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी नियुक्त र हटाउन सक्ने विधानको व्यवस्थालाई टेकेर सभापति गौतमले हालीमुहाली गरेको असन्तुष्टहरूको आरोप छ ।

रास्वपाले गण्डकीमा पहिलो पटक ढाकाकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेश कमिटी गठन गरेको थियो । २०७९ माघ १३ मा भएको प्रदेशस्तरीय विस्तारित भेलाले राजन गौतमलाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । उनले पटक–पटक पदाधिकारी हेरफेर गरेका छन् ।

सभापति गौतमले आफैंले टिममा ल्याएका महामन्त्री अशोक खड्कालाई ५ मंसिरमा बर्खास्त गरे । खड्कामाथि पार्टीलाई समय नदिएको, गुट निर्माण गरेको लगायत आरोप लगाइएको थियो । उनको स्थानमा नवीन त्रिपाठी महामन्त्री बने ।

उपसभापति पनि दुई पटक परिवर्तन भइसके । सुरुवातमा उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका गणेश पौडेलको ठाउँमा अहिले मीना आचार्य आएकी छन् ।

४ माघमा रास्वपा गण्डकीको कोषाध्यक्ष हेरफेर भयो । सभापति गौतमले तनहुँकी मनिषा थापा भट्टराईलाई पदमुक्त गरी स्याङ्जाकी लक्ष्मी अधिकारीलाई ल्याएका छन् ।

त्यसअघि सविता उपाध्याय शर्मा कोषाध्यक्ष थिइन् । शर्माको निधन भएपछि तनहुँ, गोरखा, लमजुङ क्षेत्रको प्रतिनिधि हुने गरी भट्टराईलाई कोषाध्यक्ष बनाइएको थियो ।

अहिले उनै भट्टराईलाई पदमुक्त गरिएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई आर्थिक हिनामिनाको गम्भीर आरोप छ । २५ हजार ८०० रुपैयाँको ठाउँमा ३२ हजार ८०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार तत्कालीन सभापति ढाकाकुमार श्रेष्ठको पालामा प्रदेश कमिटी ४ लाख रुपैयाँ ऋणमा थियो । त्यही बेलाको हिसाब मिलाउने क्रममा कोषाध्यक्ष भट्टराईमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेको हो ।

पदमुक्त गरिएकी भट्टराईले भने आफूले प्राप्त सक्कल बिलकै आधारमा भुक्तानी गरेको दाबी गरेकी छन् । ‘कारोबार व्यक्तिगत स्वार्थले गरेकै थिइनँ’ उनले भनिन्, ‘अडिटमा गल्ती लेखिएको रहेछ । भुक्तानी गर्ने बेला उहाँहरूलाई सोधेकै हो ।’

प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको कामकारबाही चित्तबुझ्दो नभए त्यसउपर अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्ने गरिएको छ । तर प्रदेश कमिटी सदस्यहरू भने उक्त समिति गठन पनि ‘नाममात्रै’ को बनाउने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

एक प्रदेश कमिटी सदस्यका अनुसार प्रदेश पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न पनि सभापतिकै निकट कनिष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिने गरिएको आरोप छ ।

‘पदाधिकारीले केही गल्ती गरे पार्टीको आफ्नै तरिकाले होला, अनुशासन विभाग होला ! त्यसो गरिएको छैन’ ती प्रदेश सदस्यको प्रश्न छ, ‘प्रदेश पदाधिकारीलाई हटाउन जिल्लाका सदस्यले कसरी अनुसन्धान गर्ने हो ? यो मिल्ने कुरा हो ?’

‘निर्णय माइन्यूटमै छैन’

रास्वपा गण्डकीका पदाधिकारीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा बैठक नै नबस्ने र आफूखुसी निर्णय गर्ने गरिएको समेत आरोप लगाएका छन् । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको दाबी अनुसार कारबाही गर्ने निर्णयबारे कुनै माइन्युट गरिएको छैन । ‘कारबाही के कारण गरियो, कसलाई ल्याइयो केही पनि भनिंदैन । कारबाही गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया होला नि ?’ एक प्रदेश कमिटी सदस्यले भने ।

महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सभापति गौतमले विभिन्न आरोप लगाउँदै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिरहेको नेताहरूको दाबी छ ।

कसैले प्रश्न उठाए राजीनामा दिएर जान धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘पार्टीभित्र सभापतिज्यूको बानीले वाक्कै परिसक्यौं’ रास्वपा गण्डकीका एक पदाधिकारीले भने, ‘भर्खर बनेको पार्टीबारे बोल्दा बाहिर नराम्रो म्यासेज जान्छ भनेर कोही बोल्ने गरेका छैनौं ।’

विधि अनुसार नै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो : सभापति

रास्वपा गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतमले भने पार्टीको विधान अनुसार नै पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको दाबी गरे । ‘हामी त स्पष्ट रूपमा विधि, प्रक्रियाबाट चल्ने पार्टी हो । हाम्रो विधानमा पनि सभापतिले पदाधिकारी हेरफेर गर्न सक्छ । त्यसकै तजबिजमा जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो’ सभापति गौतमले भने, ‘पार्टीलाई सुरुबाटै सुधारेर लैजाऔं भन्दा केही साथीहरूले गलत बुझे ।’

प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर नै कोषाध्यक्ष, महामन्त्री लगायतबारे निर्णय गरिएको र यसमा कुनै गलत नियत नभएको बताए । उनले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने बेला प्रक्रियागत रूपमै स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए मात्रै हेरफेर गर्ने गरिएको बताए ।

‘अहिले कोषाध्यक्षज्यूलाई पनि एउटा ब्ल्यांक चेकमा साइन गरेर दिएको थिएँ । मेरो अनुमति विना क्लाइन्टलाई बढी भुक्तानी दिनुभएछ’, गौतमले भने, ‘उहाँलाई मैले नै स्पष्टीकरण सोधेको हुँ । चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन ।’ तर उनीसँग रुष्ट रहेका नेताहरू भने सभापति गौतममाथि पनि पटक–पटक अनावश्यक बिल पारित गर्न पदाधिकारीलाई दबाब दिएको आरोप लगाउँछन् ।