रोगी शासन व्यवस्थालाई दीर्घरोगी बन्नबाट रोकौं

देश र जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कलालाई शासन भनिन्छ । शासन सार्वजनिक नीतिको जनहितमा उपयोग हुनु हो । शासनको सर्वोच्च निकाय जनता हुन् ।

शासकीय क्रियाकलापको हरेक तह र तप्कामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई जनतालाई स्वच्छ, पारदर्शी, सदाचारी एवं प्रभावकारी तबरले सेवा प्रवाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुखी, खुसी, सम्पन्नशाली एवं सन्तुष्ट तुल्याउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ ।

नेपालको संविधान मार्फत सुशासनको प्रत्याभूतिबाट नागरिकलाई सेवा-सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ एवं सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

देश र जनताको सर्वाङ्गीण हित, कल्याण र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट शासनलाई गतिशील, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन संविधानका साझा मूल्य र मान्यताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । शासन देश र जनताका लागि हुनुपर्दछ । शासनले सेवा दिनुपर्दछ न कि प्रशासन ।

पटक-पटकका व्यवस्था परिवर्तन र शासकीय पात्रहरूको फेरबदलबाट पनि जनताको जीवन र राष्ट्रको गौरवमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तीतो यथार्थताका बीच नागरिक चेतनाको विस्तार, राज्य एवं गैरराज्य संयन्त्रको सबलीकरण र शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने मुख्य तत्व भ्रष्टाचारले नेपालमा जरा गाडेको छ । मुख्य रूपमा नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार, संस्थागत रूपमा हुने, प्रक्रियागत रूपमा हुने तथा सानातिना भ्रष्टाचारका रूपमा विभिन्न स्वरूपमा भ्रष्टाचारका गतिविधि देखिएका छन् । नेपालमा नीति-निर्माताहरूले नै आफू र आफ्नो पक्षमा नीति तथा निर्णय गराई लाभ लिने गरेको पाइन्छ ।

लामो समयदेखि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएतापनि भ्रष्टाचारले रूप परिवर्तन मात्रै गरेको देखिन्छ । कानुनी कमजोरीपना, अपराधीलाई राजनीतिक तवरबाट संरक्षण हुनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनी दायरामा कम मात्र ल्याइनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।

जनताको अभिभावकको भूमिकामा भएका उच्च ओहोदादेखि तल्लो ओहोदासम्मका कैयन् पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारका मुद्दा लागेका छन् । कैयौं कानुनी प्रक्रियामा आउन र तिनको छिनोफानो हुन बाँकी छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने विकास तथा सुशासन कायम गर्ने भन्ने सवालमा राज्यको प्रणालीमै समस्या छ र देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि निहित फाइदा लिन नेतृत्व पंक्ति र सम्बन्धित व्यक्तिहरू उद्यत देखिन्छन् ।

वर्तमान व्यवस्थाले यस्ता विषयलाई केलाएर आवश्यक रूपमा कानुनतः कारबाही थालेको देखिंदैन । अनियमित र भ्रष्टाचारका गतिविधि उपर राज्यका तर्फबाट दण्डात्मक तथा निरोधात्मक प्रयासहरू कम प्रभावी हुँदै गएकोले नेपालमा प्रायः भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू टुंगोमा नपुगी सेलाएको देखिन्छ ।

सुशासन कायम नहुँदा अब्बल नीति-नियम बनेका छैनन् र जे-जति बनेका छन् तिनको उचित परिपालना भएको छैन । उचित व्यक्तिले उचित स्थानमा जिम्मेवारी नपाउने अवस्था बढ्दै गएको छ र वित्तीय तथा वातावरणीय चुनौती पनि बढ्दै गएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा, खस्कँदो राज्य नागरिक सम्बन्ध, कमजोर परराष्ट्र नीति र सुशाासनको अभाव जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको व्यापार लगायत नीति-निर्माण तहमा सिंहदरबार र संसद्मा समेत कुनै न कुनै हिसाबले देशभित्रकै विविध स्वार्थ समूह वा बाहृय शक्ति, व्यापारी र त्यहाँका खुफिया एजेन्सीहरूको बोलवाला देखिन्छ ।

राम्रा कुरा आकाशबाट खस्दैनन् । यसका लागि लामो समयको मिहिनेत चाहिन्छ । नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउन, समुन्नत समाजमा बाँच्न पाउने आम नेपालीको अधिकारको रक्षा गर्न, राज्य र सरकारको अनुभूति दिलाउन दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक इमानदारिता र नागरिकको चासो एवं खबरदारी आवश्यक छ यसो भएमा मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन्छ

नेपालका राजनैतिक दलका नेता तथा प्रशासकहरू प्रायः कुनै न कुनै बाहृय शक्ति वा नियोगहरूको कुनै न कुनै प्रभावमा रहेका देखिन्छन् । कूटनीतिक तहमा भारत, चीन, अमेरिका, लगायत देशहरू बढी सक्रिय छन् । यहाँको कूटनीति आन्तरिक क्षमताले भन्दा पनि बाहृय चाखले बढी प्रभावित छ ।

जनताप्रति संवेदनशील सरकारले नागरिकका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ठीक र असल रूपमा समयमै सम्बोधन गर्ने र आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहने व्यवस्था मात्रै दिगो र स्वच्छ रहन्छ । राष्ट्रियस्तरमा संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन विभिन्न समिति र संसद्मा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यी सबै व्यवस्थाका बावजुद पनि जनतामा विशेष गरेर विपन्न वर्गमा भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध हुनसकेको छैन र मुलुकमा भ्रष्टाचार र टाठाबाठा व्यक्तिको बोलवाला बढेको गुनासा सुनिन्छन् । सार्वजनिक स्रोतसाधन र अधिकारलाई कसैको लहडमा होइन, विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

हिजोआज नेपालको विकास किन भएन ? कसरी नेपालको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कोठे बहस हुने गरेका छन् । यस विषयमा सबैले भिन्नभिन्न तर्क दिने र एकले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गरी आफू पन्छिने गरेको पाइन्छ । नेपालको विकास नहुनुमा मुख्यतया कमजोर शासन व्यवस्था, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व वर्गलाई दोष दिने गरिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व भने विकास नहुनुमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन्छन् । कोही राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी र पछौटेपन, भौगोलिक विकटता, भ्रष्टाचार आदिले गर्दा विकास नभएको भन्छन् । कोही हामीमा विकासको प्यास र काम गर्ने संस्कृति नै छैन, कसरी मुलुकको विकास हुन्छ भन्छन् । सतीले सरापेकोले नेपालको विकास नभएको भन्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

हामी ठूलाठूला कुरा गर्छौं, काम भने सिन्को पनि भाँच्दैनौं । कुनै कुरा पनि समयमा सुरु गर्न सक्दैनौं, आफूले गरेको कुरा ठीक कि बेठीक भनी पृष्ठपोषण लिने चलनै छैन । जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा पन्छाउनतर्फ बढी उद्यत हुन्छौं ।

विकासका जति ठूला कुरा गरे पनि नेपाल केही समय अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट धान, चामलदेखि आलु, प्याजसम्म आयात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणबाट मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार भएको छ ।

विप्रेषण नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने विन्दुमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार १५.१ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । हाम्रो परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ । वैदेशिक सहयोग नभए विकासको गति ठप्प हुने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं । नेपालको विकास नहुनुमा दोषी कोही छ भने हामी सबै सरकार र जनता दोषी छौं । हाम्रो प्रणाली, हाम्रो संस्कार दोषी छ । हामी सबैले हाम्रो सोच र व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन ल्यायौं भने मात्र देश विकास सम्भव देखिन्छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् तर त्यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौं । आज चीन संसारको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र हुने दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको आणविक बमबाट थिलथिलो भएको जापानले २० वर्षमै आफ्नो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न सफल भयो ।

महाथिरले २० वर्षमा मलेसियाको अभूतपूर्व विकास गरे । सन् १९६५ सम्म गरीब र कमजोर सिंगापुर आज एसियाको प्रतिष्ठित मुलुक भएको छ । सिंगापुरको विकासमा ली क्वान युको अतुलनीय योगदान रहेको छ । त्यस्तै स्वराज प्राप्त गरेको छोटो अवधिमै भारत विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्यो ।

गरे सकिने रहेछ भन्ने कुराका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । इमानदार र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिले देशको नेतृत्व सम्हालेमा मुलुकको विकास हुने रहेछ भन्ने उल्लिखित दृष्टान्तबाट स्पष्ट हुन्छ । नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ ।

त्यसैले त गान्धी, मण्डेला र केनेडीहरूको फरक नेतृत्व क्षमता अहिले पनि स्मरण गरिन्छ । नेपालमा राजनैतिक दलहरू सरकार बनाउन र ढलाउन अनुचित तबरले केन्दि्रत हुँदा मुलुकमा सुशासन स्थापनामा ठूलो बाधा खडा भएको छ ।

असल शासन व्यवस्थाले मात्र विधिको शासन, मानवअधिकार, जनसहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवार सरकारको प्रत्याभूति दिन्छ । सुशासन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनले मात्रै जनताका समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि बृहत् आर्थिक सुधार पनि चाहिन्छ । शासन व्यवस्था कमजोर हुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । दण्डहीनता, खुला भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले रोगी शासन व्यवस्थालाई दीर्घरोगी बनाउने खतरा हुन्छ । हामीसँग खेर फाल्ने समय छैन । अब शासनमा सुधारका लागि अर्थात् सुशासन र विधिको शासनका लागि लडाइँ गर्नु आवश्यक छ ।