सामूहिक समृद्धि लत्याएर सीमित स्वार्थको दुश्चक्रमा सहकारी

लामो समयदेखि सरकारका नीति कार्यक्रम तथा वाषिर्क बजेटमा दोहोरिइरहने नारा हो- ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ । सरकारले अवलम्बन गरेको तीन-खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो, सहकारी । यसर्थ, जनस्तरमा त्यही सहकारिता प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुरूप सरकारले प्रत्येक वर्ष सहकारी प्रवर्द्धनको नारा ल्याउने गरेको छ ।

सरकारले सहकारिता प्रवर्द्धनका लागि जतिसुकै रणनीतिक योजना ल्याए तापनि जनस्तरमा सञ्चालित सहकारीहरूको कार्यसम्पादन भने सन्तोषजनक देखिंदैन । कृषि क्षेत्रमा आधारित केही कृषि सहकारीहरू बाहेक अन्य सहकारीहरूले जे-जसरी काम गरेका छन्, त्यसले आर्थिक समृद्धिको ‘खम्बा’को रूपमा पहिचान पाउन भने सकेको देखिंदैन । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारीको प्रवर्द्धन ठीक हो, तर जीवन व्यवहारमा सहकारीहरूले त्यो विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् ।

यसैको परिणतिस्वरूप विगत केही वर्ष र पछिल्ला केही सातामा सहकारीको संकटसँगै त्यसका सञ्चालकहरूको शृङ्खलाबद्ध ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । खासगरी काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायत ठूला शहरहरूमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले गरेका बचत अपचलनका घटनाहरू निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । यसले हामीले साझेदारी अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको सहकारी क्षेत्रको संस्थागत जर्जरता प्रष्ट हुन्छ ।

केही वर्षअघि काठमाडौंका नाम चलेका ठूला सहकारी जसले वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई चलाउने हैसियत बनाएका थिए, तिनमा देखिएको संस्थागत सुशासनको विद्रुप तस्बिरले हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं बचत डुब्यो । अहिले पनि ती बचतकर्ताहरू बचत फिर्ताका लागि संस्थाको ढोकामा लाइन लाग्दैछन् ।

सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो समूहगत वा निजी फाइदाका लागि बचत अपचलन गर्ने उपक्रम त्यतिबेलादेखि नै तीव्र देखिएको थियो । सञ्चालकहरूको अत्यधिक लोभका कारण हुने जोखियुक्त र निजी लगानी नै सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । नियामकबाट हुने फितलो कागजी नियमनको फाइदा उठाउँदै तिनले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सहकारीहरू खोले । त्यही सहकारीले शहर-बजारमा हल्लाखल्ला गर्ने भएका कारण सर्वसाधारण पनि आकषिर्त भए र बचत गर्दै गए ।

आखिर तिनै केही खराब नियत बोकेका सहकारी सञ्चालकहरूको बद्नियतका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रले नै संकट बेहोर्नु परिरहेको छ । अहिले सहकारीका लाखौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाइ स्वाहा भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसै क्रममा पछिल्लो समय देशका विभिन्न शहरहरूमा सञ्चालित ठूला भनिएका सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताले बचत गरेको अर्बौं बचत जोखिममा परेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । ती बचतकर्ताहरूले आफूले पचास-सय गरी जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । उनीहरू आफ्नो बचत फिर्ताका लागि राज्य गुहारिरहेका छन् । तर, राज्यको संयन्त्रले भने के गर्ने भन्ने कुराको अझै भेउ पाउन सकेको छैन ।

मुलुकको संविधान र कानुन अनुसार सहकारीको सञ्चालन तथा अनुगमन समेतको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह हुँदै संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका सहकारी विभागसम्मले सहकारी गडबडीको विकराल अवस्था पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरूसँग के-कति सहकारी संकटमा छन् ? तिनको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्था के कस्तो छ ? भन्नेसम्मको जानकारी अद्यावधिक गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै संकटग्रस्त र संकटोन्मुख सहकारीहरूमा के-कति बचतकर्ताको कुल कति बचत जोखिममा परेको छ भन्नेसम्मको तथ्यांक देखिंदैन । रेकर्डमा आएका तथ्याङ्क त बचतकर्ताहरूले उजुरी दिएका घटनाका विवरण मात्रै हुन् । सहकारी विभागले जनाए अनुसार हालसम्म पुगनपुग ६३ लाख साना कृषक, कालिगड, श्रमिक, उपभोक्ता र निम्न आय भएका विपन्न परिवारका सदस्यहरू सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् ।

विभागकै तथ्यांक अनुसार मुलुकका सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गरी कुल ३४ हजार बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेका छन् । यति ठूलो संख्यामा उपस्थित सहकारीहरूले के कसरी काम गरेका छन् ? तिनको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? संस्थागत सुशासनको अवस्था के छ ? संस्थागत विकासको अवस्था के छ ? संस्थाका सदस्य र सञ्चालकहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? समाजमा ती संस्थाहरूले कस्तो सम्बन्ध विकास गरेका छन् ? यी यावत् प्रश्नको यथोचित उत्तर भेटिंदैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले सामूहिकतामा एक अर्कालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने र आफ्नो गर्जो टार्ने उद्देश्यका साथ सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यो एक सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणको आन्दोलन हो । सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई पनि गरिबी निवारणको वित्तीय सहजीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको थियो ।

वास्तवमा सहकारी हुनेखानेहरूका लागि हुँदै होइन, यो त समान हैसियत भएका र एउटा निश्चित समुदायमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको स-सानो रकम बचत गर्ने र त्यही बचत सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरूलाई परिचालन गरी वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो । तर, यसको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी जसरी ठूला शहरहरूमा अर्बौंको कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्न दिइयो, त्यो नै सहकारी संकटको पहिलो त्रुटि थियो ।

सामूहिकताको भावनामा आधारित भएर सीमित वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई खुल्ला रूपमा विना नियमन ‘असीमित’ वित्तीय कारोबार गर्न दिइनु आफैंमा गलत थियो । सहकारी त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरू केवल संस्था मात्र होइनन्, ती आम बचतकर्ताको भरोसा र विश्वास आर्जन गर्ने संस्थाहरू हुन् । जब ती संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्न इजाजत दिइन्छ भने तिनको नियमन पनि त्यस्तै प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो । अन्यथा संख्यात्मक उपस्थितिलाई कडाइ गर्नुपर्दथ्यो ।

जब कुनै पनि संस्थाले सर्वसाधारणबाट बचतको रूपमा रकम उठाउने इजाजत प्राप्त गर्दछ भने त्यस्तो संस्थालाई इजाजत दिने, अनुगमन र नियमन गर्ने तालुकवाला छुट्टै केन्द्रीय मन्त्रालय समेतको आवश्यकता महसुस नगर्नु निःसन्देह सर्वसाधारणको धनको बेवास्ताको पराकाष्ठा नै हो । किनकि अहिलेको तालुकवाला मन्त्रालयले सहकारीको मर्म र भावना अनुरूप न कार्य गर्न सक्छ, न त यसको दृष्टि नै पुगेको छ । प्रेषित कागजातका आधारमा दर्ता र नवीकरण गरी संख्यात्मक उपस्थितिलाई अद्यावधिक गर्ने बाहेक सहकारी विभागबाट अरू अपेक्षा पनि गर्न सकिंदैनथ्यो र भएन पनि । परिणामस्वरूप ६३ लाख सर्वसाधारण जोडिएका संस्थाहरूको यथोचित अवस्थाबारे जानकारी छैन ।

सहकारीको मूल उद्देश्य नै आर्थिक सबलीकरण र समुदायको सामूहिक आवश्यकता र हित प्रवर्द्धन गर्नु हो भने शहरबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा ठूला सहकारीहरूलाई किन बेलगाम वित्तीय कारोबार गर्न दिइयो ? के नियामक निकायलाई थाहा थिएन ? त्यसरी सर्वसाधारणबाट उठाइएको बचतको परिचालन के कसरी भएको छ ? भनेर बेलैमा चासो राख्न सकिंदैनथ्यो ?

खासमा नियमनको दायराबाट बाहिर रहेकै कारण धेरै चलाख बिचौलियाहरूले सहकारीलाई आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएका थिए । जुन कुरा नियामक निकायले बेलैमा महसुस गर्न सक्नुपर्दथ्यो । अनि शहरबजारका शिक्षित र सचेत वर्गले समेत धेरै ब्याजको लोभमा हैसियत बेगरका अपारदर्शी सहकारीहरूमा ठूलो रकम बचतको रूपमा राखिदिंदा ब्याजको लोभमा सावाँ नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

आफूले कारोबार गर्ने सहकारीको पूँजी कति छ ? बचत कति छ ? ऋण कति छ ? कस्तो क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका छन् ? यी यावत् विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन जरूरी हुन्थ्यो । केवल ठूला भवन र बैंकका कार्यालय जस्ता काउन्टर खोलेकै भरमा सहकारीमा जति पनि पैसा जम्मा गर्नुहुँदैनथ्यो । जुन गल्ती शहर-बजारका बुझक्कड बचतकर्ताहरूले गरे ।

अहिले बचत जोखिममा परेका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताकै सवालमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतीकरण गरेको दखिन्छ । कतिपय राजनीतिक नेतृत्व समेतले सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसो त बैंक र लघुवित्तको ऋण पीडितहरूका माझमा पुगेर पनि सरकारले ब्याज मिनाह गर्नुपर्ने तथा लघुवित्तको ऋण मिनाह गर्नुपर्नेसम्मका माग राखेको देखिन्छ ।

यस्ता कुरा भने बेफ्वाँकका फन्डा मात्रै हुन् । किनकि बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज मिनाह गर्न सरकारले उक्त रकम फिर्ता भुक्तानी गरेर मात्रै संभव हुन्छ । अनि सरकारसँग सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता, बैंकको ब्याज फिर्ता, लघुवित्तको ऋण मिनाह गर्ने अथाह धनराशि चैं कहाँबाट आउँछ ? उही करदाताले चुनदाम गरी तिरेको करबाट संकलित राजस्वको उपयोग यस्ता खर्चका लागि गर्न सम्भव पनि हुँदैन । फेरि ठूलो र दिगो राजस्वको स्रोत समेत नभएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट गहिरिंदै गर्दा आफ्नो नियमित खर्च धान्न समेत सरकारलाई धौ-धौ छ भने यी यावत् वित्तीय आवश्यकता पूरा हुनसक्ने कुनै गुञ्जायसै रहँदैन ।

त्यसैले यस्ता सवालमा जनतालाई अनावश्यक अपेक्षा सिर्जना गरिदिने गरी अनेकन् फन्डा गरेर राज्यविरुद्ध विश्वासको संकट पैदा गर्न खोज्नु दुर्नियतपूर्ण राजनीति हो । यो आफैंमा गलत त हुँदै हो, एक प्रकारको सामाजिक अपराध पनि हो । हो, सरकार र नियामक निकायले जोखिममा परेका सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत सुनिश्चित गराउन भने केही पहल लिनै पर्छ । एकैचोटि सबैका बचतफिर्ता सम्भव हुँदैन तर, बचतको सुरक्षण गर्न भने ढिला गरिनुहुँदैन । यसका लागि निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ :

पहिलो, मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको स्थलगत एवं गैरस्थलगत निरीक्षणलाई तीव्र बनाएर संकटग्रस्त एवं संकटोन्मुख सहकारी, बचतकर्ता र तिनको बचतको यकिन विवरण निकाल्नुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा सापटीको विवरण र धितोको अवस्था मूल्यांकन गरी कर्जा असुरउपर गर्ने कामलाई तीव्र पार्न जरूरी छ ।

दोस्रो, दुर्नियत भएका सहकारी सञ्चालकहरूलाई बेलैमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरू सधैं शक्ति र सत्ताको पहुँचका कारण उन्मुक्त हुन्छन् वा सधैं फरार रहिरहन पाउँछन् । तर, यस्तो वित्तीय अपराधमा संलग्नहरूलाई राज्यले उन्मुक्ति दिने कुनै स्पेश दिनुहुँदैन । ती व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सम्पत्ति विवरण संकलन गरी कानुनी प्रक्रियाबाट स्रोत यकिन नभएका त्यस्ता सम्पत्तिहरूको बिक्री गरी संस्थागत रूपमा सहकारीको आम्दानी लेखांकन गरी बचत फिर्ताका लागि कोष खडा गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई पनि वित्तीय संस्थाको रूपमै व्यवहार गरी त्यसको इजाजत दिने, नियमन तथा निरीक्षण गर्ने निकायलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाएर अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सर्वसाधारणको बचत संकलन गर्ने जुनसुकै संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रूपमा व्यवहार गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

चौथो, सहकारीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति र कारोबारमा हुने दोहोरोपनालाई मध्यनजर गरी सहकारी मर्जर गर्ने अभियानलाई पनि तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यस्तै सहकारी के हो ? कसरी काम गर्छ ? कस्ता व्यक्तिहरूले सहकारीमा बचत गर्नुपर्छ ? संस्थागत सुशासन के हो ? यी र यस्तो विषयमा नियमित वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्दछ ।

पाँचौं, संस्था सञ्चालनको तौरतरिका र संस्थागत सुशासनका लागि सदस्यहरूको सहभागिता, निगरानी र उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । सहकारीलाई हरेक सदस्यले आफ्नो अपनत्व हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नु जरूरी हुन्छ ।

अन्त्यमा सहकारी भनेको समुदायको प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्र हो । यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो र यसबाट नै सामूहिक समृद्धि र उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सहकारीहरू जे-जसरी सञ्चालित छन्, यिनको सञ्चालन विधिलाई भने परिवर्तन गर्न जरूरी देखिन्छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालकका बदमासीका कारण सहकारीहरू बदनाम हुन पुगेका छन् ।

अहिले बढ्दो वित्तीय पहुँचका कारण बचत तथा ऋणका लागि अन्य धेरै बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीहरू छन् । त्यसैले सहकारीलाई बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा भन्दा पनि अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै सहकारी साँच्चिकै अर्थतन्त्रको खम्बा ठहरिनेछ । सहकारिताको नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि सरकारले वित्तीय परिचालन बाहेक कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारहुँदै पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा समेत सहकारिता प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरूरी देखिन्छ ।