सरकारको निष्कर्ष : विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान असम्भव

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद बैकमा सहकारीको समस्याबारे छलफल भएको थियो । नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् एकमत देखिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले अगाडि भनिन्, ‘विद्यमान कानुनबाट पनि सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि सम्भव छैन । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र आवश्यक पर्‍यो भने छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वर्कआउट गरेर अगाडि बढाउँछौं ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाएको थियो ।

वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीका उपायहरु समेत अवलम्बन नगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा सेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको र यसले ल्याएको समस्याको दबाब थेग्न नसक्दा समस्या आएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

नियमनको अभाव पनि रहेको भन्दै कार्यदलले सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गर्न र अनुगमन तथा नियमनका लागि सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गन गर्न सुझाएको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको ८ महिनासम्म सरकारले न ऐन संशोधन गरेको छ, न नियमनका लागि नयाँ संयन्त्र बनाएको छ ।

बरु सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं केही सहकारीमा भएको अनियमितामा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । आफ्नो मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित भएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अर्को अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसक्यो, तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेससँग सहमति भएको छैन ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डढेलो र आगलागी र यसबाट भइरहेको क्षति न्यूनिकरणमा क्रियाशील हुन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको छ, त्यो विषयमा छलफल भयो’,  मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशिल हुन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने  निर्णय पनि गरेको छ ।