‘लघुवित्तको विकल्प छैन, मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ’

लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले काम गर्ने वातावरण नै बिग्रिएको अवस्था छ । तीन दशकदेखि सञ्चालन भएको लघुवित्त बैंकिङमाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ । जुन वातावरणमा अझै पनि सुधार भएको छैन ।

फिल्ड र ग्राहकसँग जोडिएको विषयमा लघुवित्त संस्थाप्रतिको नकारात्मक सोचमा केही सुधार त देखिएको छ । लघुवित्तविरूद्ध प्रदर्शनहरू केही मत्थर भएका छन् । लघुवित्तविरूद्धका आन्दोलन र ठूला प्रदर्शन केही समययता भएका छैनन् । नबुझेर ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर लागेकाहरू पनि अब बुझ्दै गएका छन् । आन्दोलन गरेर ऋण मिनाहा हुँदैन भन्ने महसुस गरेर आफ्नो काममा फर्किएका छन् । कारोबारलाई सुचारू गर्न खोजेको अवस्था छ ।

अहिले लघुवित्तले काम गर्ने वातावरणमा तुलनात्मक सुधार र सुरक्षित बनेको छ । ऋण मिनाहा हुन सक्दैन भनेर राज्यका तर्फबाट स्पष्ट धारणा आउन नसक्दा तल्लो वर्गका ऋणीमा दुविधाको अवस्था देखिन्छ । सरकारले बिस्तारै यसमा स्पष्ट बनाउला भन्ने अपेक्षा छ । वित्तीय संस्थाका तर्फबाट पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । सरकारले स्पष्ट पारेपछि त्यसमा सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

आर्थिक गतिविधि र कर्जा रिभकरीमा भने कति पनि सुधार भएको छैन । रिकभरीमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेले केही तिरिरहेको भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा तल्लो तहसम्म नै राम्रो भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा त्यति सुधार भएको छैन । आर्थिक गतिविधिमा सुधार नहुँदासम्म कर्जा रिकभरीमा धेरै सुधार हुने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियो हेर्दा पनि अब रिकभरीको बेला आउनुपर्ने हो कि भन्ने थियो । दशैं–तिहारका बेला चाडपर्वमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ, ऋणको माग बढ्छ भन्ने पहिलेदेखिको अनुमान थियो । तर, अपेक्षाअनुसार हुन सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह नै असारपछि १ खर्ब ७० अर्ब अर्थात् साढे ३ प्रतिशतको करिब मात्रै बढेको छ । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भन्ने देखाउँछ । नयाँ व्यवसाय र परियोजना सुरू हुने क्रम पनि त्यति देखिँदैन । बैंकमा कर्जाको माग नहुनु भनेको व्यापार व्यावसाय गर्नेहरूमा अर्थतन्त्र चलायमन हुन्छ, व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने ‘कन्फिडेन्ट’ छैन भन्ने देखाउँछ ।

लघुवित्तमा पनि कर्जाको माग बढेको छैन । कुनै संस्थामा बढेको देखिए पनि समग्रमा हेर्दा खासै माग छैन । त्यसको दुइटा कारण छन् । पहिले तत्काल केही काम सुरू गर्दा झनै डुबिने हो कि भनेर लगानी गर्ने मान्छे डराएको छ । ऋण लिएर लगानी गर्दा व्यापार–व्यवसाय भएन भने समस्या हुने हो की भन्ने छ । यस्तै संस्थाहरूले पनि ऋण दिन कडाइ गरेको अवस्था छ ।

दोस्रो कारण, विगतमा कर्जा सूचनाको व्यवस्था नभएको अवस्था थियो । कर्जा लगानीका लागि बढी फोर्स गरिएको थियो । अहिले यति धेरै समस्या आएपछि अब विचार गर्नुपर्छ भनेर ऋण हेरेर विचार गरेर लगानी गर्ने अवस्था बन्यो । कर्जा लगानी गर्दा मूल्यांकन, भेरिफिकेसन र प्रमाणीकरणमा बढी कडाइ गरेका छौं । जसले कर्जा विस्तार खासै भएको छैन । लघुवित्तमा सुरक्षामा सुधार भए पनि आर्थिक गतिविधिका हिसाबले धेरै सुधार भएको छैन । यद्यपि, बिग्रिएर खत्तम भएको अवस्था पनि होइन ।

तीन दशकपछि लघुवित्तमाथि उठेका प्रश्न

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८/४९ यता सुरुवात भएको देखिन्छ । बंगलादेशको ग्रामीण बैंक मोडेल र सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको र पाँच विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंक सुरु गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट पनि सँगै आएको थियो । गरिबी निवारण र वित्तीय पहुँचका लागि सबैभन्दा राम्रो माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको र सफल पनि भयो । सुरु भएको दुई दशकसम्म लघुवित्तको नकारात्मक कुरा धेरै आएन । करिब ३० लघुवित्त संस्था थिए । त्यतिबेलासम्म लघुवित्तले गरेको कामले सकारात्मक धारणा र काम गर्ने माहोल पनि राम्रो थियो ।

लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा गरिबहरूका लागि काम गरेको देखिएको पनि थियो । नियमसंगत रूपमा काम गर्दै गर्दा त्यतिबेला लघुवित्तमा राम्रो मुनाफा पनि देखियो । बजारले पनि त्यसलाई फरक रूपले रेस्पोन्स गर्‍यो । नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा सेयर मूल्य पनि धेरै नै बढ्यो । त्यसले लघुवित्तमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ, धेरै नै नाफा हुने रहेछ भनेर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको आकर्षण बढी भयो ।

त्यस क्रममा बैंकहरूका सहायक कम्पनी, अन्य नयाँ संस्था र २३/२४ वटा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएको ‘फिन्गो’ मार्फत सञ्चालन भएको लघुवित्त कार्यक्रम पनि नियमन दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले इजाजत दियो । त्यससँगै अरू दोब्बर संस्थाको इजाजत दिएर ९०/९१ वटासम्म पुग्यो । लघुवित्त संस्थामा समस्याको सुरुवात त्यहाँबाट भयो । त्यतिबेला लघुवित्त संस्थाको बाढी नै आयो । लघुवित्तमा बढी मुनाफा खोज्ने र नाफा कमाउनुपर्छ भन्नेहरू लघुवित्तका मर्म र सिद्धान्तका कुराभन्दा नाफा खोज्न लाग्ने अवस्था बन्यो । जसले अनियन्त्रति रूपमा कर्जा विस्तार भयो । लघुवित्तमा शिकारूहरू ‘पोर्टफोलियो’ विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भए । राष्ट्र बैंकले पनि नियामकीय दृष्टिकोणबाट संख्या बढएर प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ भनेर संख्या बढायो । संस्था दर्ता गर्ने क्रममा क्षमता कस्तो थियो र कसरी संस्था दर्ता भए भनेर पनि हेरिएन ।

जसले सर्वासधारणमा पनि सहज पैसा पाउने तथा व्यापार–व्यवसाय र घरजग्गासँग जोडिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनियन्त्रित कर्जा लिने काम भयो । लघुवित्तले स्वघोषणा त गर्न लगाएको थियो । तर, डाटा सिस्टम नहुँदा कति ऋण लिएको छ भनेर हेर्न नसक्दा अनियन्त्रित कर्जा दिने र लिने काम भयो । संस्थाहरू पनि बढी नाफाका लागि लगानी बढाउने हो भन्ने अवस्थाबाट निर्देशित भए । राष्ट्र बैंकले पनि संख्या बढाएर गुणस्तर भन्दा पनि संख्यामा जोड दियो ।

यी सबै कारण समस्या सुरु भइसकेको थियो । बहुबैंकिङले गर्दा क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र दिने कार्य हुँदा कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउने नै भयो । आवश्यकता भन्दा बढी लघुवित्त संस्था भए । जब धेरै संस्था एउटा ठाउँमा एकै प्रकारको व्यवसाय गर्छन्, त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा पनि सोही प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । यसले केही समयदेखि सुरु भइसकेको समस्यामा संस्थाको संख्या बढेसँगै लगानी पनि बढ्दै जाँदा झनै समस्या थपिँदै गयो । उक्त लगानी कहाँ जान्छ भन्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।

कोभिडसम्म पनि लघुवित्तमा समस्या बढ्दै गए पनि अवस्था बिग्रिएको थिएन । कोभिडमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको सहज बनाउनुपर्छ भन्ने नीतिले प्रभाव देखिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै कम ब्याजदरमा पैसा दिन थालेपछि कर्जा झनै विस्तार भयो । कोभिडकै समयमा समस्याहरू सुरु भइसकेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लिएका लचिलो नीतिले त्यतिबेला समस्या बुझ्न सकेन । पुनर्कर्जा कोषमा भएको भन्दा पाँच गुणा बढी पुनर्कर्जा, ब्याजदर घटाउने लचिलो नीतिले त्यतिबेला समस्या देखिएन ।

कोभिडपछि पछिल्लो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, केन्द्रीय बैंकले कसिलो बनाउँदै लगेको मौद्रिक नीति, आयात प्रतिबन्ध, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण जस्ता कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदै गयो । पैसा भनेको सर्कुलेसन हुने हो । एउटा ठाउँबाट लिएर अर्कोमा भुक्तानी हुने र चलिरहने प्रक्रिया हो ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति र आयातमा कडाइले एक ठाउँमा अवरोध हुँदा समग्र अर्थतन्त्रको ‘साइकल’ मा नै प्रभाव पर्‍यो । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत नहुँदा लघुवित्तमा पनि लगानीयोग्य स्रोत भएन । जसले लघुवित्त संस्थाले पनि लगानी गर्न सकेनन् । त्यही क्रममा अन्य समस्या देखिँदै गए । लघुवित्त संस्थाले कर्जा कडाइ गर्दा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबार मिटरब्याज जस्ता समस्या देखिन लाग्यो । पछिल्लो चरणमा आर्थिक गतिविधि कम भएर मन्दीको असर धेरै नै देखिएको छ ।

बैंकिङ फाइनान्सिङ पनि नहुने, आर्थिक गतिविधि पनि नहुने जस्ता कारण लघुवित्त संस्थामा भित्रभित्रै वर्षौंदेखि बढ्दै गएको समस्या एकैपटक विस्फोट भयो । यही समयमा गलत सोच भएको केही मान्छेले समस्यामा खेल्नुपर्छ भनेर सक्रिय भए । सर्वसाधारणहरू बुझी–नबुझी त्यही गलत सोचको पछाडि लाग्न पुगे । समस्यामा परेका आमनागरिक ऋण मिनाहा हुन्छ भनेपछि त्यही गलत सोचाइ भएकाहरूको पछि लाग्ने अवस्था बन्यो ।

एकैपटक ठूलो विस्फोट हुँदा राज्य पनि समयमै सुधार गर्न नसक्ने कमजोर देखियो । लघुवित्तमा पनि हिजोको नाफासँग जोडेर धेरै कुरा आए । पछिल्लो समस्या सञ्चालनमा भएको समस्या र ल्याप्सहरूले लघुवित्तमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि बन्न पुग्यो ।

संख्या बढाउने नियामकीय नीति र उच्च नाफा केन्द्रित बन्दा समस्या

२०७० सालपछि लघुवित्तमा कमजोरी भएको पक्कै पनि हो । नाफासँग जोडिने र ‘क्वालिटी’ भन्दा पनि संख्या विस्तारमा केन्द्रित भयो । लघुवित्त संस्था पनि बढी भए । लगानी पनि सोहीअनुसार विस्तार हुँदा बढी भयो । वार्षिक औसत ४० प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । जुन अत्यधिक धेरै हो । त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार धेरै भयो, यस्तो गर्न पाइँदैन भने प्रश्न गरेको भए लघुवित्त संस्था पनि हच्किने थिए । राष्ट्र बैंकले पनि संस्था दर्ता गर्ने र खुला छाडिदिँदा अनियन्त्रित रूपमा ‘पोर्टफोलियो’ बढाउने कार्य भयो । सोहीअनुसार शाखा बढाउने र कर्जा लगानी बढाउने तथा नाफा कमाउनेमा लघुवित्त निर्देशित भए । यसमा लगाम लाग्ने काम भएन ।

बहुबैंकिङले अहिले सर्वसाधारणमा ऋणको भार नै बढी भएको छ । ऋण लिनेले पनि लिएको ऋणको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ । यो सबै हाम्रो समाजको वास्तविकता पनि हो । नीति नियम र कानुनलाई हाम्रो समाजले कसरी हेर्छ भन्ने पनि हो । समाजमा सबै भद्रगोल चलिरहेको छ भने मैल किन गर्न नहुने भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । ऋण लिए पनि नेतालाई भनेर मिलाउँछु भन्ने सोच विकास भएको छ । कानुन पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले समाजमा ऋण तिर्नुपर्छ, नियममा बस्नुपर्छ अन्यथा कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने डर नै भएन ।

लगानी गर्नेले पनि अनियन्त्रित लगानी गरेकै हो । तर, ऋण लिनेले पनि मैले अन्य संस्थाबाट ऋण लिएको छैन भनेर स्वघोषणा गर्दै ऋण लिइरहेको छ । उसलाई आफ्नो ऋण तिर्ने क्षमता कति हो र क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएको छु भन्ने पनि थाहा छ । आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू पढेलेखेका समाजका परिचित अनुहार छन् । उनीहरूलाई ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन ? उनीहरूले नै मलाई किन ऋण दिएको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । एउटा व्यवसायका लागि भनेर लिएको ऋण अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्दा त्यसले प्रतिफल दिएन । यसले पनि समस्या सिर्जना गरायो । व्यवसाय गर्न भनेर लिएको ऋण साना ठूला सबैले जग्गामा लगानी गरे । जसले अहिले समस्या आयो ।

कोभिडले जनशक्ति क्षमता विकास रोकियो

अहिले लघुवित्तले फिल्डमा पठाउने जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि प्रश्न उठेको छ । हामीले जनशक्तिको क्षमता विकासमा अतिकाम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको हुन सक्छ । कोभिडको समयमा भौतिक रूपमा समूह बैठक पनि हुन सकेन । हामीले पनि कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने ३ प्रतिशत खर्च गर्न राष्ट्र बैंकबाट छुट पायौं । राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला कर्मचारी तालिममा गर्नुपर्ने खर्च पछि गर्दा हुन्छ भनेर ‘लिभरेज’ दियो ।

समग्र संरचनामा नै समस्या भए पनि कर्मचारी क्षमतामा मात्रै जोडिँदैन । कर्मचारीको क्षमता विकास एउटा कारण होला । तर, क्षमता भए पनि माथिको हाकिमले टार्गेट दिएपछि बुझरे वा नबुझेर पनि निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरैले मात्रै यो काम मैले गर्नुहुँदैन भनेर स्वमूल्यांकन गर्ने हुन्छ । एग्रेसिभ व्यवसाय विस्तार फिल्ड स्टाफले चाहेर मात्रै हुने होइन । सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापन समितिले तल्लो तहमा निर्देशन दिने हो । हाकिमले एउटा टार्गेट दिएपछि त्यसमा तर्क वितर्क गर्नेभन्दा पनि कमीचारीले त्यसलाई पूरा गर्न लाग्छ ।

नाफासँग जोडिने र छिटो पूँजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले संस्थाहरूका तर्फबाट काम भयो । ऋणीले पैसा लिए पनि अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउँछु जसरी खर्च गरे पनि गर्छु भन्ने भयो ।

नियामकबाट पनि लघुवित्तमा के नै हुन्छ र भन्ने हिसाबले राम्रोसँग अनुगमन र निर्देशन भएन ।

मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ

अहिले लघुवित्तमा देखिएको संकट र लघुवित्तमाथि उठेको प्रश्नले आमलघुवित्त कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लघुवित्तको आफ्नो मोडेल र काम गर्ने तरिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ । समूह र सामुहिक जमानीमा कर्जा दिने बंगलादेशी मोडेल अब ‘फेजआउट’ भयो । हिजो हाम्रो समाजको संरचना उक्त मोडेल सुहाउँदो थियो । तर, अब हाम्रो समाजको संरचना त्यस्तो रहेन । जसले गर्दा उक्त मोडेल अब परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजो एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई विश्वास गर्ने अवस्था थियो । हिजो समाजमा एकता थियो । अहिलेको समाज त्यस्तो छैन । हरेकले आफ्नोबारे मात्रै सोच्ने अवस्था बनेको छ ।

सामाजिक एकतामा भएको परिवर्तनसँगै लघुवित्तको मोडेलमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा अझै पनि वित्तीय पहुँच नपुगेका धेरै ठाउँ छन् । दुर्गम जिल्लामा वित्तीय पहुँच अझै पनि पुग्न सकेको छैन । तराईका जिल्लामा मिटरब्याजी जस्ता समस्या आउनुको कारण वित्तीय पहुँच नपुग्नु वा उनीहरूसँग वित्तीय सेवाका लागि आवश्यक डकुमेन्ट छैन । लवघुवित्तले काम गर्नुपर्ने ठाउँ र क्षेत्र अझै धेरै छ । तर, अहिलेको मोडलले काम गरेर हुँदैन । लघुवित्तले हिजो गरेकै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसलाई परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

कृषिमा यति ठूलो सम्भावना छ । कृषिमा यतिसम्मको फाइनान्सिङ लघुवित्तबाट मात्रै गर्ने भन्न सकिन्छ । लघुवित्तलाई पनि कसिलो नियमन र वित्तीय मध्यस्थता शुल्क यति लिन पाउने भनेर तोक्न सकिन्छ । त्यो गर्नु पनि पर्छ । वाणिज्य बैंकले १ लाख पनि लगानी गर्ने र अर्बको पनि लगानी गरेको छ । त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? वाणिज्य बैंकको नेचर र उदेश्य नै फरक हो । नीतिगत रूपमा यो नमिलेको जस्तो लाग्छ ।

लघुवित्तको आफ्नो भविष्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, अहिले पनि गाउँमा ५/७ लाख वा १० लाख ऋण चाहिने र धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने धेरै नागरिक छन् । उनीहरूलाई वित्तीय स्रोत प्रदान गर्न लघुवित्तको विकल्प तत्कालका लागि छैन ।

गाउँ–गाउँमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने अर्को माध्यम राम्रोसँग चलेको थियो भने सहकारी पनि हुन सक्थ्यो । तर, सहकारी भनेको एउटा समुदाय केद्रित संस्था भयो । त्यसले ठूलो संख्यालाई सेवा दिन सक्दैन। सहकारीमा पनि पछिल्लो चरणमा संस्थागत सुशासनका विषय धेरै नै उठेका छन् । नियमन भएन भन्ने कुरा आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको, एउटा सिस्टममा बसेको र अहिलेको समस्या जे भए पनि नेटवर्ककको हिसाबमा गाउँमा पुगेर सेवा दिन सक्ने माध्यम भनेको लघुवित्त संस्था नै हो । भोलिका दिनमा योभन्दा राम्रो संस्था र मोडेल परिकल्पना गर्छौं भने छुट्टै कुरा भयो । लघुवित्तमा पनि आजको भन्दा फरक मोडेलमा जानुपर्छ ।

ग्रामीण बैंकको समूहको मोडेल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ । यो सान्दर्भिक छ । अहिलेको समूहगत मोडेललाई कायम राखेर व्यक्तिगत रूपमा कर्जा दिने मोडेलमा पनि सोच्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि आफूले लिएको कर्जाको जिम्मेवार व्यक्ति नै हुने हो । व्यक्तिगत डाटाबेस सबैको भए पनि राज्यको नजरबाट टाढा जान सक्दैन ।

व्यक्तिको क्षमता, क्रेडिट इतिहास हेर्दा व्यक्तिगत कर्जा किन नपत्याउने ? तर, हाम्रोमा ट्र्याकिङ सिस्टम नै प्रभावकारी भएन । डकुमेन्टेसन र आइडेन्टिफिकेसन प्रभावकारी हुने हो भने ५/७ लाखसम्मको कर्जा व्यक्तिगत रूपमा नै दिन सकिन्छ । पछिल्लो अध्ययन र सर्वेक्षणले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशले पनि लघुवित्त मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ । कार्यक्षेत्रका हिसबले पनि लघुवित्तलाई अलि बढी ठाउँ दिनुपर्छ र दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

(लम्साल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीसँग अनलाइनखबरका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंश)