लघुवित्तका ऋणीले संसदमाथि बोलेको धावा

१४ फागुन, काठमाडौं । सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको थियो । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आउँदो वर्षको बजेट कस्तो हुने भनेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।

त्यही बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका झण्डै ५० जना ऋणीहरु नाराबाजी गर्दै संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरे ।

सुरक्षाकर्मीहरुलाई पन्छाउँदै संसद बैठक स्थलतर्फ अगाडि बढेका उनीहरुलाई मर्यादापालक आएर रोके । लघुवित्तका ऋणीहरुले भुईंमै सुतेर नाराबाजी गरे, सांसदतिर चोर औंला उठाए ।

प्रहरीको थप फोर्स आएपछि ४८ जना महिला र एक पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर तुरुन्तै सिहंदरबार वृत्तमा लगिएको छ ।

सुरक्षा कमजोरीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले चासो राखे, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक गरे । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षकसहित ३२ जनालाई फिर्ता गरेर नयाँ टोली पठाएको छ ।

अनि, घटनाबारे छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले संघीय संसदको सुरक्षाका लागि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकलाई समेत प्रदर्शन गर्न नमिल्ने गरी निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । तर लघुवित्तका ऋणीहरु कसरी संसद भवन पुगे भनेर छानबिन समितिले पत्ता लगाउला ।

तर यो घटनाले संसदमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसक्दा उठीबास लाग्ने स्थिति आएको भन्दै झण्डै एक वर्षदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

तर सरकारले मात्र होइन, संसदले यो समस्या सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल गरेको छैन । संसदको शून्य र विशेष समयमा केही सांसदले लघुवित्त समस्याको विषय उठाएका त छन्, तर संसदमा यसबारे अहिलेसम्म जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छैन ।

विपक्षी दलहरुले पनि यो मुद्दालाई लिएर सरकारलाई कहिल्यै अठ्यारोमा पारेन । पछिल्लो साता विपक्षी दलहरुले सरकारलाई हायल कायल पारेको छ, सोमबार त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा नाराबाजी नै गर्‍यो ।

तर लघुवित्त ऋणीहरुको समस्या सम्बोधनका लागि होइन, बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले दोषी किटान गरेका र अख्तियारमा बयान दिएका दुई मन्त्रीको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै अवरोध गरेको थियो ।

जबकी देशका विभिन्न स्थानबाट मुग्लिनमा जम्मा भएका लघुवित्त ऋणीहरु ७ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए ।

सांसदहरुलाई भेटेर आफ्ना मुद्दा उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । सुनुवाई नभएपछि आफ्नो समस्या सुनाउन सुरक्षा घेरा तोडेर संसद भवनमा प्रवेश गरेको लघुवित्तका ऋणीहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका रामकृष्ण चौधरी बताउँछन् ।
‘सरकारलाई भनियो, सांसदहरुलाई भनियो, तर कसैले सुनिदिएन’ चौधरीले भने, ‘संसद भवन छिरेपछि सबैले सुन्ला भनेको उल्टै प्रहरीले घेरा हालेर राख्यो ।’

प्रहरीले घेरा हालेपछि उनीहरु सिंगो संसदको ध्यान तान्न भने सफल देखिएका छन् । संसद भवन परिसरको सोमबारको दृष्यले आफू भावुक भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सिंगो सदनको प्राथमिकता र सरकारको हिँडाई कता छ भन्ने आजको संसद भवन परिसरभित्र र बाहिरको दृष्यले देखाउँछ’, उनले भने ।

आफूहरुले मिटरब्याज पीडित र लघुवित्तका ऋणीहरुको विषय संसदमा उठाएको भएपनि त्यसले नपुगेको आभास भएको उनले बताए । ‘संसद र सरकारको एक वर्षलाई हेर्ने हो भने जनताको विषयमा काम गर्न सकेका छैनौं’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पीडितको पक्षमा काम गर्न सरकारबाट बिजनेस पाएको छैन । संसद स्वयंले पहलकदमी लिन सकेको छैन ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी नागरिक स्तरबाट विद्रोहको संकेत देखा परेको बताउँछन् । यद्यपि लघुवित्तका ऋणीहरुको समस्या आफूहरुले पटकपटक उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको उनको आरोप छ ।

‘जनताको विषयमा एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ, तत प्रतिपक्षले जति धेरै कुरा उठाएपनि सरकार सुन्न तयार छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार जनताको कुराप्रति संवेदनशील देखिएन ।’

एमालेले मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेर जसरी सरकारलाई अठ्यारोमा पारेको छ, लघुवित्त तथा सहकारी पीडितहरुको मुद्दामा पनि त्यस्तो गरेन नि भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संसदमा जनताका समस्या ओझेलमा परेको बताउँछन् । सोमबार नै प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोलेका उनले भनेका थिए, ‘..यताका (सत्तापक्ष)ले उताका (प्रतिपक्ष) लाई दागी देखाउने उताका (प्रतिपक्ष)ले यता (सत्तापक्ष)कालाई दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ । यही पाराले न संसद राम्रोसँग चल्ने भयो न जनताका विषयमा छलफल । मूल विषय त छायाँमा पर्ने भयो ।’

सांसद नै हो सम्बोधन गर्ने थलो

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले समयमा तिर्न नसकेपछि लघुवित्तका कर्मचारीबाट असुलीका लागि धरपकड बढ्दै गएको थियो । एकपछि अर्को यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदै गएपछि लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरु संगठित भई गत वर्षदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।

उनीहरुले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने थलो संसद नै भएको बताउँछन् ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुदखोर, साहु महाजन, मिटरब्याजीदेखि सहकारीसम्म जेलिएको र समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘नीतिगत रुपमै समस्या छ, कानुनमै त्रुटि छ । सामाजिक बैंक (लघुवित्त) लाई प्राइभेटमा लगानी गर्न दिएका छौं । समाधान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले कम्पनी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सामाजिक बैंक भनेर आएको तर, कमर्सियल बैंकका रुपमा गएपछि सुधार गर्ने भए यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’

लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुमा इच्छाशक्ति चाहिने उनको भनाइ छ ।