गत वर्षको नाफाबाटै लघुवित्तले लाभांश बाँड्न पाउने गरी सीमा पुनरावलोकन हुने

१९ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने लाभांश बढ्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएसँगै सेयरधनीले पाउने लाभांश बढ्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तका लागि १५ प्रतिशत लाभांश सीमा तोकेको छ । त्यसभन्दा बढी वितरण गर्ने संस्था विभिन्न कोषमा रकम राखेपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत अनुमति दिँदै आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले आगामी पुससम्म पुनरावलोकन गरिसक्ने भनी कार्ययोजना समेत तय गरिसकेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुभन्दा अघि लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकनको तयारी भएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा विवरण पेस गर्नुभन्दा अघि लाभांशको सीमा पुनरावलोकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको १५ प्रतिशतको सीमालाई बढाइ कति पुर्‍याउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको छ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले जोखिम न्यूनीकरण भन्दै कात्तिक २०७९ मा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत नगरी लघुवित्तले साधारणसभा गर्न सक्दैन ।

केन्द्रीय बैंकले वार्षिक विवरण तथा लाभांश प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्ने समय अझै करिब ३ महिना भएकाले लाभांश नीति पुनरावलोकन गर्न समय लगाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

गत आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्तका लागि कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी १५ प्रतिशतको सीमा पुनरावलोकन हुने केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले बताए ।

सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउन चाहन्छ। त्यसैले चालु आवको मौद्रिक नीति कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा खुकुलो छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोनसभन्दा पनि नगद लाभांशमा जोड दिन अनौपचारिक सुझाव दिइसकेको अवस्था छ।

त्यसैगरी लघृवित्त वित्तीय संस्थाको पनि लाभांश सीमा खुकुलो बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगदलाई सर्वसाधारणको हातमा पुर्‍याउन पहल गरिराखिएको छ । सर्वसाधारणको हातमा नगद पुगेको खण्डमा बजारमा माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।