नेपाली नोट निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिनुपर्ने एमाले सांसद पन्तको प्रस्ताव

१९ माघ, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाली नोट निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण विधेयक’माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । कानुनी रुपमै नेपाली नोट निजी क्षेत्रले छाप्न सक्ने गरी अगाडि बढ्न सकिने उनको प्रस्ताव रहेको छ ।

‘अरु देशमा निजी क्षेत्रले नोट छाप्न सक्छ भने हाम्रोमा पनि मापदण्ड र सेक्युरिटी राम्रो गर्‍यौं भने निजी क्षेत्रले छाप्न सक्छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई हामीले त्यो विश्वास गर्नुपर्छ’ सांसद पन्तले भने ।

अहिले नेपालको प्रिटिङ गुणस्तर विकशित देशहरुको जस्तो नरहेता पनि साह्रै कमजोर नरहेको उनको भनाइ छ । नोट छाप्ने सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनले पटक–पटक दोहोर्‍याए, ‘निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर ओपन गर्‍यौं भने सक्छ । हामीले मिल्ट्री राखिदिनुपर्ला, सुरक्षा दिनुपर्ला, पहरेदारी गर्नुपर्ला तर, निजी क्षेत्रले नोट छाप्न सक्छ ।’

लगानी अधिकता लाग्ने भएकाले पन िनिजी क्षेत्रले छाप्न सक्ने गरी खुला गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘थोरैतिनो पैसामा हुँदैन । अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ । मेसिन त्यत्तिकै महंगो पर्छ । यसकारण यसको सबै सम्भावनालाई हेर्दा सरकारले भन्दा कम खर्चमा नोटहरु निजी क्षेत्रले दिन सक्छ ।’

सुरक्षण मुद्रण विधेयक नोटसँग समेत सम्बन्धित विधेयक हो ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार सुरक्षण मुद्रण सामाग्री अन्तर्गत नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक, नोट, भिसा, स्टिकरण, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवाली चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वा डिजिटल नक्सा पर्दछन् ।

यस्ता सामाग्री नेपालले आफैँ छाप्न सक्नु मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र मुलुकको निर्णय क्षमतालाइ बलियो बनाउने विषय भएको उल्लेख गर्दै यसमा निजी क्षेत्रका लागि समेत खुला राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले आफैँ छाप्दा कति खर्च लाग्ने र सरकारले सुरक्षा दिएर निजी क्षेत्रल छाप्दा कतिमा छाप्न सक्ने हिसाब गरेर निजी क्षेत्रका लागि खुला राख्ने कि नराख्ने भनी निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्थापना गरेको सुरक्षण मुद्रणलाई वाषिक कति खर्च लाग्छ, मेसिन, इन्फास्टक्चर, लजिस्टिक, स्टाफहरुको खर्च कति लाग्छ र कति क्वालिटीमा छाप्न सकिन्छ । त्यो भन्दा निजी क्षेत्रलाई मेसिन ल्याउ र सुरक्षाका आधारहरु पालना गर्छौ भने कतिमा छाप्न सक्छौ भनेर हिसाबकिताब गरौं ।’

प्रस्तावित विधेयकमा भने नोट निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिन सकिने परिकल्पना गरिएको छैन ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले यो विधेयक २४ असार २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । २१ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति (प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति)मा दफावार छलफलमा छ ।