सत्ताको चक्रव्यूहमा उपेन्द्र

२३ वैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै अशोक राईसहित सात प्रतिनिधिसभा सदस्यले पार्टी विभाजन गरेका छन् ।

एक कार्यक्रममा सहभागी हुन शुक्रबार अमेरिका उडेका यादव स्वदेश नफर्कदै राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जु झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठले दल विभाजन गरेका हुन् ।

महाधिवेशन नजिकिएको र पार्टी अध्यक्ष स्वदेशमै नरहेका बेला दल विभाजन गरेका सांसदहरुले भने उपेन्द्रमाथि सत्ता परिवर्तनको खेलमा सहभागी भएको जस्तो गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । किनकि उपेन्द्र आफै यो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री हुन् ।

आफैं उपप्रधानमन्त्री रहेको सत्ता ढाल्न उपेन्द्र लागेकाले पार्टी विभाजन गर्नु परेको तर्क गर्ने सांसदहरुले पार्टी सञ्चालनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । आगामी २७–२९ जेठमा तोकिएको महाधिवेशनमा कब्जा गर्नेगरी उपेन्द्रले पार्टी सदस्यता र प्रतिनिधिहरु चयनमा मनपरी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

‘… महाधिवेशन जसरी स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ ढंगले अगाडि जानुपर्ने हो । त्यो विश्वास हामीमा उत्पन्न हुन सकेन’, पार्टी विभाजनको औचित्यबारे राईले भने, ‘एकताको महाधिवेशन भनिरहँदा साँच्चै एकतालाई सुदृढ गरेर लैजानुपर्ने हो । तर असंवैधानिक ढंगले अगाडि बढ्ने कुचेष्टा भएपछि त्यसलाई सहन गरेर जानु आन्दोलन र पार्टीका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने अठोट गरिएको हो ।’

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि बहुमत कार्यकारिणी सदस्य अनुपस्थित बैठकबाट सर्वाधिकार सम्पन्न निर्वाचन समिति भनेर बनाउनु नै यादवको गलत मनसाय रहेको राईको तर्क छ । उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने, नियमावली आफैं बनाउन सक्ने र प्रतिनिधि छनोटमा समेत निर्णायक हैसियत राख्न सक्नेगरी निर्णय गर्नु विधान विपरीत कदम भएको बताए ।

तर जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भने पार्टी विभाजन गर्नेहरुले राजनीतिक आत्महत्याको बाटो हिँडेको टिप्पणी गर्छन् । ‘महाधिवेशनको मिति घोषणा भएर तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा आफ्नै कार्यकर्तासँग विश्वास नभएर पराजयको डरका कारण उनीहरूले राजनीतिक आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन्’, सुमनले भने ।

केही व्यक्तिको निर्णयले पार्टी, संगठन र कार्यकर्तामा कुनै असर नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सदस्यताको विषय भने पनि कार्यशैलीको विषय भने पनि त्यो बहाना हो । निर्णय गर्दा सबै भएर गर्ने, आफूले चाहेकै जस्तो नभएपछि अनेकौं प्रश्न उठाउने कुरा अराजनीतिक हो’, उनी भन्छन् । अध्यक्ष यादव स्वदेश फर्किएपछि आवश्यक निर्णय लिने प्रवक्ता सुमन बताउँछन् ।

तर पार्टी विभाजनले मान्यता पाए प्रवक्ता सुमनले भनेजस्तो अवस्था रहने देखिदैन । किनकि विभाजनले मान्यता पाउँदा उपेद्र यादवसँग आफूसहित राजकिशोर यादव, रेखा यादव, प्रकाश अधिकारी र दीपक कार्की मात्र सांसद रहनेछन् । १२ जना सांसदमध्ये आफूसहित पाँच जना मात्र रहनुले उपेन्द्रको राजनीति संसदभित्र र बाहिर सजिलो हुनेछैन ।

सिंहदबार हल्लाउने त्यो शक्ति

राजनीतिक विश्लेषक इन्दुकेशर मिश्र मधेशी जनताको चाहना सम्बोधन गर्ने मूल मुद्दा जोडेर व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामुखी राजनीतिमा लाग्दाको परिणाम उपेन्द्र यादवसामू आइलागेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेस र एमाले छोडेर जनताले उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएकै हो । त्यतिबेला उपेन्द्रले पनि मधेशी जनताको आवाज उठाएका थिए’, विश्लेषक मिश्र भन्छन्, ‘तर जनताको समस्या बिर्सेर आफ्नो र आफू वरीपरिका व्यक्ति हेर्न थालेपछि उपेन्द्र यादवको मात्र होइन, जोसुकै नेताले यस्तै नियति खेप्नुपर्छ ।’

मधेश आन्दोलनको रापतापमा वैभव सहित राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादवको शक्ति निरन्तर ओरालो लाग्नुमा राजनीतिक–सैद्धान्तिक एजेण्डा नभएर पदीय स्वार्थ कारण रहेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा पनि विश्लेषक मिश्रले भनेजस्तै उपेन्द्र यादवको शक्ति सत्ताकै कारण लगातार क्षय भइरहेको छ । जबकी २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएपछि उनी मधेश आन्दोलनकै नायक बनेका थिए । उपेन्द्रले मधेश आन्दोलन चर्काएपछि महन्थ ठाकुर, बिजयकुमार गच्छदार, महिन्द्रराय यादव लगायतले कांग्रेस–एमाले जस्ता पार्टी त्याग्नु सामान्य घटना थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपेन्द्रलाई अब सत्ता भए पुग्छ

कांग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पद त्यागेका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा हृदयेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल, महिन्द्र राय यादव, रामचन्द्र यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अनिस अन्सारी, रामचन्द्र कुशवाह लगायतले तमलोपा गठन गरे । आन्दोलन लगत्तै उपेन्द्रले कांग्रेस छोडेका विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता सहितको मधेशी जनाधिकार फोरम बनाए ।

यी दुई दलले मधेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता शक्तिलाई नराम्रो धक्का दियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्रको फोरमले ५४ र तमलोपाले २१ सिट जित्दा क्रमशः चौथो र पाँचौ ठूलो राष्ट्रिय शक्ति बन्यो ।

राणाशासन अन्त्यपछि उठ्न थालेको मधेशको एजेण्डा पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिले अलग गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अन्तरिम संविधान–२०६३ मै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सुनिश्चित हुनुमा मधेशको अभिमत निर्णायक थियो ।

तर संविधानसभाले संविधान बनाउने काम राम्रोसँग अगाडि नबढाउँदै उपेन्द्रको पार्टीभित्र कलह देखिन थाल्यो । पार्टीभित्र कलह देखिनुको मूल कारण सत्ता नै थियो ।

संविधानसभा चुनावबाट २२९ सिटसहित पहिलो शक्ति बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा २०६५ भदौमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा परराष्ट्रसहित उपेन्द्र आफैं सहभागी भए । तर प्रचण्डको सरकार नौ महिनामै ढल्यो ।

प्रचण्डपछि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । माधवको सरकारमा जानेबारे फोरमभित्र विवाद भयो । आफू सहभागी सरकार ढलेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने यादवको अडानमा विजय गच्छदार सहमत भएनन् ।

९ जेठ २०६६ मा माधव प्रधानमन्त्री हुँदा उपेन्द्रको पार्टी फुटाएर फोरम लोकतान्त्रिक बनाउँदै गच्छदार सरकारमा सहभागी भए । उपेन्द्रको शक्ति क्षयीकरणको यो आरम्भ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

२४ वर्षपछि मधेशमा फेरि ठूला दलकै वर्चस्व

माधव नेपालपछि एमालेबाटै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । खनालको नेतृत्वको सरकारमा भने उपेन्द्र आफैं सहभागी भए । उनी त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए ।

तर झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिकेन । खनालपछि माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । फेरि उपेन्द्रले सरकारमा नजाने अडान लिए । पार्टी विभाजन गरी फोरम गणतान्त्रिक बनाउँदै जेपी गुप्ता सरकारमा गए ।

यसरी सरकारकै कारण लगातार पार्टी विभाजनको असर २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पर्‍यो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उपेन्द्रको पार्टी जम्मा १० सिटमा (त्यसबेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभा थियो) खुम्चियो । ६ वर्षभित्रै यति ठूलो पराजय निरन्तर सत्ता परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको संकट थियो ।

जबकी यही संविधानसभाले २०७२ मा संविधान जारी गर्यो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावदेखि संविधान जारी हुँदासम्म सत्तामा नगई बाहिर सडक आन्दोलन चलाउँदा उपेन्द्रको पार्टी बलियो देखियो ।

एमालेबाट विद्रोह गरेका अशोक राईसँग यही बीच एकता गरेर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो । अरु मधेश केन्द्रीत साना दलहरुबीच एकता भएर २०७४ को चुनावकै मुखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । चुनावमा समाजवादी फोरम र राजपाबीच गठबन्धन भयो ।

यो गठबन्धनले मधेशका ८ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ सिट जित्यो । उपेन्द्रको पार्टी १७ सिटको बनेको थियो भने राजपा पनि समान सांसद सहितको पार्टी बनेको थियो । मधेश प्रदेशको सरकार पनि उनीहरुले नै बनाए । त्यही शक्तिको जगमा प्रदेशसभामा मतदान गरेरै प्रदेशको नाम मधेश राख्न सफल भयो ।

२०७४ को चुनावपछि माओवादी छोडेका बाबुरामले पनि उपेन्द्रसँग एकता गरे । तर फेरि उपेन्द्र सत्तामा गए । तत्कालीन नेकपासँगै झण्डै दुई तिहाइ संसदीय बहुमत भएपनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए ।

चार वर्षदेखि एउटौ मोर्चामा सँगै रहेका उपेन्द्र सरकारमा सहभागी हुँदा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा रुष्ट बन्यो । तर तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाखमा उपेन्द्रकै पार्टी फुटाउनेगरी अध्यादेश ल्याइदिए । अर्का दल राजपासँग एकता गरी जसपा बन्दा उपेन्द्रको पार्टी तत्काललाई जोगियो ।

तर ७ पुस २०७७ मा नेकपा समेत विभाजन हुँदा जसपा जोगिन सकेन । तत्कालीन राजपा पक्षका नेताहरुले ओलीलाई साथ दिँदा फेरि जसपा फुट्यो । भलै उपेन्द्रले दलको आधिकारिकता पायो ।

ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा २०७८ साउनमा पुनस्र्थापित हुँदा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सरकारमा उपेन्द्रको पार्टी सहभागी भयो । तर २०७९ मंसिरको आमचुनाव नआउँदै उपेन्द्रको पार्टी फेरि फुट्यो । शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि बाबुराम भट्टराईले महिन्द्र राय यादव सहित लिएर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए ।

उपेन्द्रले त्यो चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरे । अर्का शक्ति राजपा कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा रह्यो ।

यसरी मधेशको एजेण्डा बोक्ने शक्तिहरु २०६४ सालपछि पहिलोपटक कांग्रेस र एमालेको कित्तामा बाँडिए । मधेशमा एमाले र कांग्रेस ठूलो शक्ति बनेर आयो ।

उपेन्द्रले सप्तरी–२ बाट सिके राउतसँग पराजय नै बेहोरे । उनको पार्टी १२ सिटको बन्यो । तर उपेन्द्रले संसद छिर्ने र मन्त्री हुने लोभ त्यागेनन् । बारा–२ बाट जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपेन्द्र उपचुनावमा उम्मेदवार बने ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दै गत वर्ष १० वैशाखको उपचुनाव जितेपनि । चुनाव जितेपछि उपेन्द्र संसदीय दलको नेता बने । आफू दलको नेता बन्न उपेन्द्रले अशोक राईलाई रोकेका थिए । जबकी जसपाभित्र उपेन्द्रपछि सिनियर नेता अशोक राई नै थिए । भलै अशोकलाई सरकारमा पठाइएको थियो ।

तर उपचुनाव जितेपछि उपेन्द्रले आफैं सरकारमा जाने खेल थाले । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिदा उपेन्द्र उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक मिश्र, उपेन्द्रले जसरी पनि सत्तामा जाने राजनीति गर्दा उनको पार्टी जोगिन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘मधेश आन्दोलनले मुलुकमा ठूलै उपलब्धि दिएको छ । तर त्यही आन्दोलनको भावना अनुसार मधेशका नेताहरु नहिँड्दा फेरि पनि एमाले र कांग्रेस नै मधेशको पनि प्रमुख शक्ति बनिरहेको छ’, उनी भन्छन् ।

हुन पनि उनलाई लागेको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अर्को सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु गरेका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरेकाले सत्ता परिवर्तनमा उपेन्द्रको रुचि बढेको उनीहरुको भनाइ छ, जसलाई रोक्न पार्टी विभाजन भएको छ ।