दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो एमिकस क्युरी

११९ माघ, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको छ ।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट १/१ जना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिाउन आदेश गरेको हो ।

गम्भीर र जटिल प्रकृतिको विषयवस्तु जोडिएको विवादमा न्यायनिरुपण गर्नुअघि अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने चलन हुन्छ । उनीहरु विवादित विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताबारेको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । उसले सम्झौतासँग सम्बन्धित सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस विवादबारे दुवै पक्षबीच छलफल गर्न २३ माघमा पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ । त्यो दिन यसवारेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेवारे छलफल हुनेछ ।

४ जनवरी, २०२४ (१९ पुस, २०८०)मा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यो विद्युत व्यापार मात्रै नभई जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय जोडिएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रश्न उठेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विद्युत व्यापार सम्झौतामा सन्धि हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको औंल्याएको छ । संविधानको धारा २७९ मा नेपाल सरकार पक्ष हुने निश्चित प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शान्ति र मैत्री, सुरक्षा अनि सामरिक सम्बन्ध, सिमाना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सन्धि वा सम्झौता संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ । ती बाहेकका सामान्य प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौत सामान्य संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त सम्झौतामा भएका विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषय समावेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेशको टुंगो हुनुपर्ने औल्याएको हो ।