‘त्रितालको प्रतिवेदन र बकपत्रमाथि आरोपितको आक्रोश’

२१ माघ, काठमाडौं । विशेष अदालतको इजलास नं. २ मा तीन सातादेखि ललिता निवास जग्गा अनियमितताबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुमा सरकारी वकिलहरुले बहस गरेकामा अहिले आरोपितका कानन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । बहस कम्तीमा पनि थप दुई साता लम्बिने निश्चित छ ।

११० जना आरोपित भएको यो मुद्दामा नीतिगत तहमा संलग्नहरुले भने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पेश गरेको ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदन र उनको बकपत्रको खण्डन मै ज्यादा मेहनत गरेका छन् ।

भूमाफियाको चंगुलमा परेर तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भनी प्रतिवेदन दिएका त्रितालले त्यही आशयमा बकपत्र गरेपछि प्रतिवादीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।

‘शारदाप्रसाद त्रितालले पेश गरेको प्रतिवेदनको खण्डनमै बहस केन्द्रित भएको छ । उहाँको बकपत्र पूर्वाग्रहयुक्त छ भन्ने जिकिर छ’, एक सरकारी वकिलले भने, ‘उहाँले अदालतमा गरेको बकपत्र वस्तुपरक छैन र कयौं विषयको जवाफदेहीपनबाट उहाँ उम्किनुभएको छ भन्नेमै जोड देखिन्छ ।’

आरोपितहरुको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण र निष्कर्षको खण्डनका लागि ज्यादा मेहनत गरिरहेका छन् । तत्कालिन दुईवटा मन्त्रिपरिषदका निर्णयको औचित्यमाथि त्रिताल समितिले प्रश्न उठाउदै थप अनुसन्धान गरी संलग्नमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनेको थियो ।

तीन सातादेखि शुक्रबार र शनिबारबाहेक अरु दिन भइरहेको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुको बहस हेर्दा आरोपितहरुका लागि पूर्वसचिव त्रितालले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी अदालतमा उनले गरेको बकपत्रले ज्यादा समस्या पारेको देखिन्छ । २२ महिनाअघि एक सातासम्म त्रितालले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्रले आरोपितहरुलाई अप्ठेरो पारेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे उजुरी परेपछि तत्कालिन ओली सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तत्कालिन सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र उपसचिव गणेश आचार्य सदस्य सचिव थिए ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन तत्कालिन मन्त्रिपरिषदहरु समेत भूमाफियाको चंगुलमा परेको निष्कर्ष निकालेको समितिले डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीलाई भूमाफिया किटान गरेको थियो ।

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य लगायतका नाउँमा समेत दाखिल खारेज गर्न सहयोग गर्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी समेतको संलग्नता देखिएको’, समितिको सिफारिसमा भनिएको थियो, ‘यस्ता भूमाफियाहरुले नेपालका अन्य स्थानहरुमा समेत यस किसिमको हर्कत गरेको हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेकाले निजहरुका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने ।’

के छ बकपत्रमा ?

पूर्वसचिव त्रितालले विशेष अदालत गरेको बकपत्रमा आफू नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई विस्तृतमा ब्याख्या गरेका छन् ।

‘क्रियाकलाप अनुसार विभिन्न भूमिकाको प्रचलन रहेकाले सोही अनुसार समितिले आवश्यक शब्दहरु प्रयोग गरेको हो’ बकपत्रमा समेत भूमाफिया भनी प्रश्न उठेपछि पूर्वसचिव त्रितालले विशेष अदालतमै भनेका थिए, ‘समितिले गरेको विश्लेषणको आधारमा जो जसको जस्तो भूमिका देखियो, त्यही अनुसार उल्लेख गरिएको हो ।’

मुद्दाका साक्षीहरुले इजलासमा गएर आफ्ना कुरा राख्ने प्रक्रियालाई बकपत्र भनिन्छ । त्यसक्रममा अर्को पक्षले ती साक्षीहरुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न र प्रतिप्रश्त (जिरह) गर्न पाउँछन् । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये केही आरोपितका कानुन व्यवसायीले त्रिताललाई जिरहमा २५२ वटा प्रश्न सोधका थिए ।

त्यसै सिलसिलामा आरोपितका कानुन व्यवसायी सुजना पोखरेलले कुनै सफाइको मौका नदिई डा. शोभाकान्त ढकाललाई किन भूमाफिया भनी प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेको भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा त्रितालले भनेका थिए, ‘कागजातहरुको अध्ययन गर्दा जुन जुन अवसरमा जे जस्ता व्यक्तिहरुको संलग्नता देखियो, त्यस सम्बन्धमा मात्र बोलेको हो ।’

पूर्वसचिव त्रितालले बकपत्रमा ललिता निवासको जग्गा किनबेच गर्ने र कागजात हराउने एवं लुकाउने काममा कर्मचारीहरु संलग्न देखिएको भन्दै त्यस काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शोभाकान्त ढकाल लगायतहरु पनि देखिएको बताएका थिए ।

प्रतिवेदनमा नाम किटिएकाले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी छानबिन समितिको नेतृत्व गर्ने त्रितालसँग क्रुद्ध छन्, उनीहरुको त्यो आक्रोश बकपत्रको जिरह गर्ने क्रममा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

केहीले आफ्नो मुद्दाको पक्षलाई ‘भूमाफिया’ भनी किटान गरेकोमा गालीबेइज्जती भएको जिकिर गरेका छन् । केही कानुन व्यवसायीले संखुवासभाको मानिसले संखुवासभाकै अर्को व्यक्तिको उजुरीको आधारमा छानबिन गरेकामा प्रश्न उठाएका छन् । मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर जिरह गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत प्रश्न सोधिएपछि त्रितालले भनेका थिए, ‘यस्ता सवालको जवाफ दिन म बाध्य छैन ।’

त्रिताल प्रतिवेदनले माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले जग्गाजमिन वा सम्पत्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयहरु तथ्यपूर्ण, कानुनसम्मत, र विवेकपूर्ण हुनुपर्नेमा त्रुटियुक्त देखिएको भनी औंल्याएको थियो । त्यसमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्म प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दा नै कानुनी र तथ्यगत विषयमा प्रवेश नै नगरी नियतवश गलत मनसायले मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउन प्रयास गरेको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘प्रस्ताव पेश गर्न टिप्पणी फाइल उठाउने, राय दिने, निर्णय गर्न मन्त्री समक्ष पेश गर्ने सचिव र प्रस्ताव पठाउन निर्णय गर्ने मन्त्रीहरुमाथि अधिकारसम्पन्न निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा प्रायः त्रिताल प्रतिवेदनको आलोचना छुटाउदैनन् । प्रतिवेदन अपुरो भएको, लिलिता निवास बाहेक अन्यत्र सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा केही नबोलेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रतिवेदनले कुन कर्मचारीको के भूमिका, दायित्व के हो भनी किटानी गर्न नसकेकाले त्यसलाई प्रमाणको रुपमा स्वीकार्न नहुने जिकिर गरिरहेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको प्रतिरक्षा गरिरहेका एक सरकारी वकिल आरोपितहरुले त्रिताल प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुलाई स्वभाविक ठान्छन् ।

‘जुन प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अघि बढेर मुद्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसमाथि उनीहरुले प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै हो’ उनले भने, ‘त्रिताल प्रतिवेदनकै आधारमा अभियोजन भएकाले आरोपितका कानून व्यवसायीहरुले त्यसैमाथि प्रश्न उठाइरहेका हुन् ।’