एमालेको २४ बुँदे ज्ञापनपत्र : मन्त्रीहरु उद्घाटनमा व्यस्त, राजश्व संकलन न खर्च !

२३ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विविध विषयमाथि प्रश्न तथा सुझावसहित प्रदेश सरकारलाई २४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले बुझाएको पत्रमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु कार्यालयको काममा भन्दा बाहृय कार्यक्रम र उद्घाटनमा व्यस्त भएको आरोप लगाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च र राजश्व संकलन दुवैमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको जनाएको छ । पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च जम्मा १३.३९ प्रतिशत र राजश्व संकलन जम्मा ३२.३२ प्रतिशत गरेको छ ।

‘पूँजीगत खर्च न्यून हुनु तर, अनुगमन, मूल्यांकन, अतिरिक्त भत्ता, स्वागत सत्कार, सवारीमर्मत तथा इन्धनलगायतका खर्च भने पर्याप्त भएको तथ्यांक देखिनुले सरकारको ठोस कदमभन्दा पनि घुमघाममै व्यस्त रहेकेा पुष्टि गर्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने ।’

नेकपा एमालेले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर प्रभावकारिता ल्याउन पनि सुझाएको छ । गण्डकी प्रदेश खर्च मितव्ययिता निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्न सुझाउँदै पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुत्पादक खर्च शीर्षकहरुमा मापदण्ड तोकी कडाइका साथ नियन्त्रण गनुपर्ने ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश गौरव तथा रुपान्तकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा बजेट अभावका कारण ती आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, ज्ञापनपत्रमा भारत र चिनसँग जोड्ने कोारला-त्रिवेणी सडक आयोजनाको काम अगाड बढाउन नसकेकोसमेत आरोप लगाएको छ । ‘तत्कालीन सरकारले त्रिवेणी नाकातर्फ पर्ने वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका आवश्यक पहल कदम अगाडि बढाएको थियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसयता उक्त सडकखण्ड निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेबारे प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन ।’

एमालेले प्रदेश सरकारले बनाइरहेको योजना बैंकलाई सबैको सहभागिता र स्वामित्व हुन गरी बिना झन्झट सरलीकृत गर्न पनि सुझाएको छ ।

‘प्रदेश सभा बिजनेसविहीन’

नेकपा एमालेले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले पर्याप्त बिजनेस नि नसकेको जनाएको छ । विधेयक अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने समय बितिसक्दासमेत प्रदेश सभा सचिवायलयमा कुनै विधेयक दर्ता नहुनु विडम्बनाको विषय रहेकेा एमालेको ठहर छ ।

‘प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरुको सदनमा जवाफ दिन तथा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको तथा थी विषयप्रति संवेदनशील नभएको’, एमालेले भनेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले सभाले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा पनि चासो नदिएको आरोप लगाएको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षण गरी कानुन कार्यान्यनको अवस्थाको मापन हालसम्म हुन नसकेको एमालेको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारकै कारण स्थानीय तहले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण नभएको नेकपा एमाले ठम्याइँ छ । ‘कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु समयमा तर्जुमा नगरिदिँदा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन समयमै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकिरहेको’, नेकपा एमालेले ज्ञापनपत्रमार्फत भनेको छ ।