विवादित शर्त सच्याउन फिल्म सेन्सर बोर्ड लचिलो, साझा धारणा बुझाउन एक साताको समय

२५ माघ, काठमाडौं । प्रस्तावित फिल्म सेन्सर कार्यविधिलाई सच्याउन केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड) लचक भएको छ । कार्यविधिका केही प्रावधानलाई लिएर तीव्र विरोध भएपछि बोर्डले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्मसम्बद्ध संघ-संस्थासँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा विवादित प्रावधानलाई सच्याउन बोर्ड तयार देखिएको बैठकमा सहभागी चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डले सबै संस्थाको साझा रायसुझाव पेश गर्न एक साताको समय दिएको छ ।

‘सबै फिल्म संघसंस्थाले कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरुमा साझा धारणा बनाएर पेश गर्न एक साताको टाइम दिनुभएको छ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष नेत्र सुवेदीले सच्याउनुपर्ने विषय कुन हो, त्योबारे धारणा लिएर आउनुस् भन्नुभयो ।’

फिल्मकर्मीको राय र सुझावअनुसार सेन्सर बोर्ड अघि बढ्न चाहेको सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदीले बताएका थिए । ‘अहिलेसम्म यही कार्यविधिको आधारमा फिल्म सेन्सर हुँदै आएको र कतिपय नियम बदल्न कानुनी जटिलता रहेको उहाँहरुले बताउनुभयो,’ बोर्ड अध्यक्षको भनाइ उध्दृत गर्दै खड्काले भने ।

चलचित्र संघका प्रतिनिधि सुरेन्द्र थापाले पनि विवादित बुँदालाई सच्याउन सेन्सर बोर्ड लचक भएको बताए । ‘उहाँहरुले एक साताभित्र रायसुझाव पेश गर्न र सोहीअनुसार अघि बढ्ने भन्नुभएको छ,’ थापाले भने ।

उक्त छलफलमा सेन्सर बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी कार्यविधि तयार पारिनु गलत भएको स्वीकारेको जनाइएको छ । उक्त छलफलमा अशोक शर्मा, नवल खड्का, जनकदीप पराजुली, सुरेन्द्र थापा, उदय सुब्बा लगायत सहभागी थिए ।

सेन्सर बोर्डले गत साता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निमोठ्ने किसिमले तयार पारिएको कार्यविधि सबै संस्थालाई पठाएको थियो । उक्त कार्यविधिको तीव्र विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा फिल्म नीतिको विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।