कोशीमा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता, भोलि फेरि बस्ने

२५ माघ, विराटनगर । कोशीमा प्रदेशको नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच वार्ता भएको छ । कोशी सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिबीच बिहीबार विराटनगरमा वार्ता भएको हो ।

सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य कमलप्रसाद जबेगुले औपचारिक रुपमा वार्ता सुरु भएको बताए । ‘औपचारिक रुपमा वार्ताको सुरुवात ग¥यौं, यो धेरै लामो समयसम्म लाग्न सक्छ । भोलिको मितिमा मात्र हामी यो यो विषयमा छलफल ग¥यौं भन्न सक्छौं’, उनले भने ।

संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्तामा सहभागी युवराज राईले कोशी नाम खारेजी, पुनःनामकरण, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, मुद्दा चलाइएकाहरुको रिहाइ आदि माग गरेको बताए ।

‘उहाँहरुले सकारात्मक तरिकाले लिनुभएको छ, वैकल्पिक कुरा पनि लिएर आउनुस् भन्नुभएको छ । विस्तृतमा चाहिँ भोलिको वार्तामा कुरा हुन्छ’, उनले भने ।

गत वर्ष १७ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले कोशी नामकरण गरेको थियो । तर पहिचानको पक्षमा नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र जातीय संगठनले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोशी नामकरण गर्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पक्षमा मतदान गरेकाले दुई तिहाइ पुगेको थियो । अहिले माओवादीले कोशीको पक्षमा मतदान गर्नुलाई गल्ती भनेको छ ।

तर पहिचान पक्षधरले राखेको मागझैं प्रदेशसभाबाट पहिचानको पक्षमा नामकरण गर्न कठिन छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मन्त्री जबेगुले वार्ताबाट भएको सहमति प्रदेश सरकारलाई बुझाउने बताए ।

‘उहाँहरुसँग बसेर साझा सहमतिका साथ प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो’, उनले भने, ‘यो सिफारिस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा टेबुल गर्छ । त्यसपछि नयाँ नाम राख्ने कि यही नाम राख्ने प्रदेशसभाले निर्णय गर्छ ।’

प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका वार्ता टोली सदस्य युवराज राईले आफूहरुले माग पूरा गर्न के गर्नुपर्छ सरकारको कुरा भएको बताए ।

‘गणितको हिसाबले र संसदीय हिसाबले बहुमत पु¥याउने काम सरकारको हो, पहिचानवादीको कुरा हामीले राख्ने हो’ उनले भने ।