स्वास्थ्यमन्त्रीको बलमिच्याइँ रोक्दै बसौलाको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

२६ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्द सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बिहीबार २५ माघमा दिएको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम अदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

यो सँगै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बलमिच्चाइलाई पुनः अदालतले रोकिएको छ । डा. बसौला पुनः बोर्डमा फकिने बाटो खुलेको छ । डा. बसौलाले ९ माघको क्याबिनेट बैठकले आफूलाई हटाउन गरेको निर्णय विरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई हटाउनका लागि २४ पुसमा हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः सिफारिस गरेका थिए ।

सोही सिफारिस अनुसार डा. बसौलालाई ९ माघ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मन्त्री बस्नेतले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै ४ असोजको ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कानुन विपरीत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्बाट २४ असोजमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले डा. बसौलालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध बसौला १७ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए ।

५ पुसमा सर्वोच्च अदालतले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले पुनः उनलाई हटाउनका लागि स्वास्थ्यबाट क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको, सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय गर्दा विचार गरिने भन्दैं डा. बसौलालाई तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २६ असोज २०८० को निलम्बन सम्बन्धी पत्र कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो । साथै, डा. बसौलालाई यथावत काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसँगै डा. बसौलाले बोर्डको पुनः जिम्मेवारी समाल्ने भएका छन् ।

‘सर्वोच्चले पूर्ववत रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको छ । शुक्रबार भएका कारण जान ढिला भयो । अब आइतबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्छु,’  बसौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

गत बुधबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी तोकेका थिए । बाहिरबाट मनोनित सदस्यलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो । डा. श्रेष्ठले हिजो दिउसो गएर निमित्तको कार्यभार सम्हालेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर काम गर्ने पछिल्ला केही घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।  अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई मन्त्री बस्नेतले कानुन विपरित मन्त्रालयमा सरुवा गरे ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले १८ मंसिर २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको थियो ।

चार वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्त भएका पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा अरूलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरे । तर सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलले ‘स्टे अर्डर’ ल्याए र पछि आफैं राजीनामा दिए ।

यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) को निर्देशकमा दुई वर्षे नियुक्ति पाएका डा. सन्तोष पौडेललाई बिना स्पष्टीकरण मन्त्रालयमा ताने । मन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । डा. पौडेललाई पनि वीरमै फर्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अहिले नियमित काम गरिरहेका छन् ।

त्यसो त राजनीतिक आग्रहकै आधारमा नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिर खटाएर तल्लो तहका चिकित्सकलाई निर्देशक तोकिएको छ ।

‘आफ्नो स्वार्थका लागि जो-कोहीलाई पनि बलमिच्याइले हटाउने गरेका छन् । अझ त्यसमा राजनैतिक प्रतिशोध राखेर काम गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘डा. बसौलालाई पुनः जिम्मेवारी फकाउने सर्वोच्चको आदेशले बस्नतेलाई अर्को झट्का लागेको छ ।’