कांग्रेस महासमितिको बैठक र अपेक्षा  

१४ औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसले नीतिमाथि कुनै छलफल नगरी पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन मात्रै गरेको थियो । ६महिनाभित्र छुट्टै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले फागुनमा महासमिति बैठकबाट आगामी नीति तय गर्न लागेको हो । विधानले नीति महाधिवेशनको व्यवस्था नगरेको र सहभागी प्रतिनिधिको विषयमा जटिलता देखिएपछि कांग्रेसले महासमितिलाई नै नीति अधिवेशनको विकल्पमा व्याख्या गरेको छ, त्यसैले यो चिर प्रतिक्षित बैठक हो ।

देशकोसबै भन्दा ठुलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार पार्टी हुनुको अर्थमा कांग्रेसका हरेक बैठक निर्णय र यसले अवलम्बन गर्ने नीतिमा स्वदेश, विदेश वरपर, सर्वत्र चासो चर्चा र जिज्ञासा हुने गरेको छ ।

कांग्रेसले बाटो बिराउँदा होस् या मार्ग प्रसस्त गर्दा देशको राजनीति कोल्टे फेर्ने देशमा परिवर्तन हुने र आन्दोलनको ज्यालामुखी सिर्जना हुने गर्छ । अत: आम मान्छेमा झैँ एउटा कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि आफ्नो पार्टीको नीतिगत निर्णय गर्ने थलोमा हुने गरिने निर्णय सम्बन्धमा केही उत्सुकता केही आशा र केही विश्वास प्रकट हुने नै भयो । कांग्रेससँग जति भविष्यको सुनिश्चितता छ त्यति नै त्यसलाई प्राप्त गर्ने चुनौतीहरू छन् । एकातिर कम्युनिष्टहरूको चुनौती सदावहार रूपमा छँदैछ भने नयाँ नयाँ दलले थपेको चुनौती पनि नजर आन्दाज गर्ने विषय होइनन् ।

रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि उदीयमान शक्तिको रूपमा आइरहेका छन्, अन्य शक्तिहरू पनि वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीति गर्ने हामी हौँ भनेर राजनीतिक शक्ति र पुँजी संचयमा लागेको पाइन्छ । पुराना शक्तिहरू राजावादी र राजा ल्याउने भन्दै सडकमा नारा लागिरहेको तथ्यप नि आम मान्छेको नजर बाहिर छैन ।

विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको विशाल दुई पिल्लरको बिचमा रहेको त्यसको सामरिक महत्वमा देशको राजनीति केन्द्रित गरेर आफूले फाइदा लिनुपर्ने अवस्था पनि छँदैछ । भूराजनीतिक अस्थीरताबाट बचाउँदै नेपाललाई स्वतन्त्र ढङ्गमा आफ्नो स्वत्व र पहिचान सहित उभिनु छ । नेपालको कूटनीतिलाई कसरी सामयिक लय दिने भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला सामान्य छैन । यसर्थ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक, सांगठनिक र नीतिगत सवालको अलावा तिनमा पूरक सवाल र जवाफ पनि खोज्नु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।

नीतिगत बहस गर्ने महासमितिको थलो कर्मकाण्डी मात्र नबनोस् भनेर नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तह र आम मान्छेको चासो सम्बोधन हुने स्थिति बन्नुमा कांग्रेसको भलाई केन्द्रित छ । अन्यथा २००९ सालमा काठमाडौँको विशालनगरमा भएको प्रथम महासमिति बैठकदेखि २०८० सम्म ललितपुरमा हुने १२ औ महासमिति बैठक केवल कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुनेछ ।

यद्दपि नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकलेदीर्घकालीन महत्व र नीतिका निर्णय भने नगरेको होइन । अब इतिहासलाई गर्वका साथ स्मरण गर्दै वर्तमानको चुनौती थेग्ने र नयाँ पुस्तालाई कांग्रेससँग जोड्ने र आम नेपालीलाई कांग्रेसले आफू नेतृत्व गर्न सदैव तयार र अपडेट रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने छ । २००७ सालदेखिका सबै परिवर्तनमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहेको र ठुलो कुर्वानी रहेको तथ्य अवगत गराउँदै शासन संचालनमा भएका त्रुटिलाई हृदयंगम गर्दै अब त्रुटी सच्याउने र नयाँ समय अनुसारको कांग्रेस बनाउने प्रण नेताहरूले गर्न जरूरी छ ।

देशका विद्यमान समस्याहरू

बलिया पाखुरी, रचनात्मक दिमाग, सिप र प्रविधिसँग काविल पुस्ता देश बाहिर छ । कृषियोग्य जमिन खण्डहर भएर बाँझिएका छन् । बाँदर लगायत जङ्गली जनावरहरूले कृषिको हुर्मत लिएका छन् । परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ । परराष्ट्र नीति जागृत देखिएको छैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल छ । सहकारी, लघुवित्त्त र बैकसँगको सामान्य मान्छेको विश्वाश धर्मराएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा महङ्गो बन्दै गैरहेको र १२ कक्षा पछि विद्यार्थी स्वदेशमा रहने वातावरण छैन । बैंकमा पैसा भएर पनि बजारमा पैसा नआएको गुनासो सर्वत्र छ ।

वैदेशिक लगानीको वातावरण नबनेकोमा सबैको चासो छ । भ्रष्टचार र अनियमिततामा कांग्रेसका आफ्नै नेता जोडिएको विषय पनि छिपेको विषय होइन । अस्थीर राजनीति, चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्ने अपसंस्कृति आदि इत्यादि लगायत देशको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका यावत पक्षहरू छलफल, बहस र निस्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने विषय छन् । कुनै पनि विषयको छलफल बहस र तर्कवितर्क आफैँमा राम्रो पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्राथमिकीकरण आजको जल्दोबल्दो विषय हो ।

निर्णय पनि हुने तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष फितलो र उदासिन हुने, आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई नै वाइपास गरेर व्यक्तिले गर्ने, कोठे र गुटले गर्ने निर्णय विगतका गलत अभ्यास र परम्परा हुन् । पार्टी सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अन्तर्गत चल्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो जसलाई कांग्रेस स्वयंले समयक्रममा खण्डित र महिमा मण्डित गर्दै आएको छ । त्यो नकारात्मक पक्षलाई पूर्णविराम लगाएर नयाँ रक्तसंचार गरी पार्टी चलायमान गराउने गम्भीर र ऐतिहासिक अभिभारा कांग्रेस महासमिति बैठकको काँधमा आएको छ ।

समयको पदचाप छोइने निर्णय, निर्णय कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी, आर्थिक पारदर्शिता, चारित्रिक शुद्द्ता, नैतिक मूल्यको खोजी, व्यवहार, संस्कार, आचरण र राजनीतिक आदर्श बीचको समान्जस्यता, सिद्धान्तलाई दृष्टान्त मान्ने जीवनशैली आदिको तालमेल अबको कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने नीति हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उठेका संशयको जवाफ कांग्रेस नेतृत्वले रातोपिरो अनुहार नपारी दिन सक्नुपर्छ ।

सङ्घीयता खर्चिलो र बोझिलो भयो, आर्थिक व्यय भार धेरै भएको भन्ने गुनासोदेखि सङ्घीयता खारेजीसम्मको विषय बजारमा छन् । प्रदेश संरचनाबारे केही विशेष प्रस्ताव पेश गरेर खर्च कटौती गर्ने उपाय र सङ्घीयताको मर्मबारे कांग्रेस प्रष्ट हुनुपर्छ । समस्या खर्चको मात्र होइन परिचालन गर्ने क्षमताको पनि हो । व्यस्थापकीय क्षमतालाई रचनात्मक र ऊर्जायुक्त बनाउँदा खर्च कम गर्ने उपाय भेटिन्छन् ।

महामानव बीपी कोइरालाले अवलम्बन गर्नु भएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र संवैधानिक राजतन्त्रको नीति भए पनि संवैधानिक राजतन्त्र इतिहासको विषय भयो तर प्रजातान्त्रिक समाजवाद कायम छ । यद्दपि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको लिकमा छ कि छैन ? छ भने कति छ ? छैन भने किन छैन ? यो अहम् प्रश्नमा संवाद अत्यावश्यक छ ।

आज पनि दलितको समस्या उस्तै छ सो मानवीय समस्याप्रति पनि आँखा चिम्लने र भाग्ने छुट कांग्रेसलाई छैन । हुनत घोषणापत्र मार्फत पनि कांग्रेसले आफ्ना कुरा राखेको छ । तर घोषणापत्र तात्कालिक प्रबन्ध हो । नीति दीर्घकालीन प्रबन्ध हो । त्यसैले नीति मन्थनमा आएका कुरा नै बढी प्रभावकारी बन्छन् । अब विगतको त्याग, बलिदान, विरासत र राजनीतिक उपलब्धिमा आफ्नो देन सुनाएर नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्न सकिन्न । नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नयाँ नीति र विश्वस्त पार्ने योजना चाहिन्छ, भिजन र कार्यदिशा चाहिन्छ । नयाँलाई अवसर दिने मन्त्र र विश्वास चाहिन्छ । अन्यथा प्रतिष्पर्धा सहज हुँदैन ।

कांग्रेसमा विगतमा जुन निष्ठा र नैतिकताको राजनीति थियो त्यो हराएको छ । कांग्रेसले सत्ताको राजनीति छोडेर सिद्धान्तको राजनीतिमा जोड दिनुपर्छ । पार्टीले एक, दुई चुनाव हार्दैमा केही फरक पर्दैन तर जब सिद्धान्त हारिन्छ त्यसपछि भने उठ्न मुश्किल हुन्छ । सिद्धान्तले राजनीतिलाई अराजनीति बन्नबाट जोगाउँछ तर चुनाव जित्ने मात्र ध्याउन्नले राजनीति सकाउँछ र अराजनीति मात्र हावी गराउँछ ।

पार्टीमा विवाद, तर्क वितर्क, मत मतान्तर स्वाभाविक हुन् । यद्दपि अनन्त मतमतान्तर, अविरल मतमतान्तर हानिकारक एजेरु हुन् । विवाद तर्कसम्मत, अन्यथा हुँदैन तर विवाद केवल विवादको लागि गरिन्छ बार्गेनिङको लागि गरिन्छ भने त्यसबाट नेतृत्व सतर्क र सचेत रहन नसक्दाको परिणाम कांग्रेस भोगिरहेको छ । त्यस्ता कुराको अन्त्यको लागि पनि विशेष नीति र कठोर अनुशासन परिपालनमा जानु पर्ने देखिन्छ ।

अन्य पार्टीहरूमा नेतृत्व सहजै पुस्तान्तरण हुन सकेको देखिन्न तर कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा जसरी र आज जहाँ पुगेका छन् त्यसलाई अन्य पक्षबाट पनि कांग्रेस भित्रको लोकतन्त्रको उपजको रूपमा सकारत्मकरूपमा लिएका छन् यो परिपाटी कायम गर्दै नेतृत्वमा जमेको काया फाल्न नयाँ र सक्षम युवाहरू पुग्ने मार्ग प्रसस्त गर्न पनि कांग्रेसजनले ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ । कांग्रेस यस्तो पार्टी भएको दृष्टान्त आवश्यक छ नीति र नेता दुवै भएको पार्टी ।

केही सुझाव

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पेश गरिएका महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि समावेश गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।

वि.सं.२०६४ साउन २२ गते नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकारले आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ राजनीतिक दलका घटक संस्था संयुक्त संघर्ष समितिसँग २० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता गरेको थियो । साथै वि.सं. २०६४ भाद्र ५ गते नेपाली कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र समेत अन्तरिम संसद (प्रतिनिधिसभा)वाट अनुमोदन गरेको थियो । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिका आंशिक मुद्दालाई समेटेको छ । सरकारले लखन थापामगरलाई प्रथम शहीद घोषणा गरेको तथ्य महत्त्वपूर्ण स्मरणीय रहेको छ। नेपाललाई बहुभाषिक, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउन नेपाली कांग्रेसको ऎतिहासिक नेतृत्व रहेकोले प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेस अझ सचेत र गम्भीर हुनु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट विभिन्न सात समुदायबाट र एक क्षेत्र गरी आठ वटा सह–महामन्त्रीहरू निर्वाचित गर्ने साथै पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको र आगामी दिनमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने दिशामा नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डमा आदिवासी जनजाति विभाग प्रमुख पदेन सदस्य रहनेव्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

समानुपातिक र समावेशिताको सवालमा राज्यको मौजुदा राज्य संरचना समावेशी लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद, आरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत छ । त्यसैले राज्यको सबै अंग र तहमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएकाहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ ।

राज्यको विभिन्न अंग र तह साथै पार्टीमा समेत समग्र महिलाभित्र पनि समानुपातिक समावेशी गराउनका लागि आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । राज्यका निर्वाचित र गैर निर्वाचित संवैधानिक अंगमा पदपूर्ति गर्दाजातीयजनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि कतिपय संवैधानिक प्रावधानको संशोधन गरिनु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ गरी जाति, भूगोल, इतिहास र सभ्यतालाई समेट्दै प्रदेशहरूको पुनः नामकरण बहुपहिचानको आधारमा गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनु पर्दछ । कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्दछ ।

आदिवासी जनजातिका अभौतिक सम्पदाहरुको सूची तय गरी विश्वसम्पदामा सूचीकरण गर्न पहल गर्नु पर्नेछ । आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन गर्दै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको वर्तमान अवस्थामा आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अत्यावश्यक रहेकोछ । भाषा आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेशमा मातृभाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसरता लिनु पर्दछ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र,  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.१६९ आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरूको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्न विशेष पहलकदमी नेपाली कांग्रेसले लिनु पर्दछ ।

आदिवासी जनतासँग पूर्व सुसूचित मञ्जुरीसहितको स्वीकृति बमोजिम प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू जल, जंगल र जमिनको प्रयोग र सदुपयोग गरिनुपर्दछ । भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरूको स्वायत्तता/स्वशासनको आधार हो, त्यसैले आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार (प्रथम अधिकार) सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

संघीयताको मर्म बमोजिमका ऎन कानुनको निर्माण गरी नेपालको संविधान २०७२ का उपलब्धिको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व भूमिका गर्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारले प्रारम्भ गरेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायका चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिँदै न्याय र समानताको सिद्धान्त अनुरूप सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरी वार्षिक पात्रोमा राख्न पुनः पहल गरिनु पर्दछ ।

आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चितताका साथै सरकारको मातहतमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउन आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । अन्तमा, संगठन संरचना भएका नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध आदिवासी जनजाति समुदायको प्रत्येक सङ्घबाट कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर महाधिवेशन/महासमिति सदस्यको व्यवस्था पार्टी विधानमा हुनुपर्नेछ । जनसंख्याको बनोटको आधारमा केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिमा उपसभापति र महामन्त्री एक/एक जना मुलुकको सबैभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा समेट्नु पर्छ ।

नेपाल धर्म निरपेक्षराष्ट्र बनिसकेको परिप्रेक्षमा फेरि अमुक धर्मलाई राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनाउने चर्चा परिचर्चा पनि सुरू भएको छ । त्यसले देशलाई धार्मिक द्वन्दमा पुर्याउने र प्रकारान्तरले राजसंस्थाको औचित्य पुनस्थापित गर्ने अर्थमा लैजान्छ । कांग्रेस चलायमान बनाउन यसका सबै किसिममा भातृसंगठन शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको क्रियाशीलता पनि आवश्यक छ ।

– लेखक शेर्पा लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय सदस्य हुन् ।