१ लाख शंकास्पद लाइसेन्सबारे अनुसन्धान अघि बढाउने सीआईबीको तयारी

२ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो ८ वर्षमा वितरण भएका १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्सबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले शंकास्पद लाइसेन्सबारे छानबिन गरिदिन भन्दै सीआईबीलाई पत्राचार गरेको ब्यूरोकी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

‘पत्र आइसकेको छ, विवरणहरुमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिसकेका छौं’, बज्राचार्यले भनिन्, ‘आएका तथ्यहरुबारे थप खोजबिन गर्ने र पहिले समितिले औंल्याएको विषयहरुबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’

नवीकरण गर्ने वा वर्ग थप्ने नाममा पुरानो कागजको लाइसेन्स देखाएर ट्रायल र परीक्षाबिनै लाइसेन्स वितरण गरेको फेला परेपछि विभागले यसबारे छानबिन गरेको थियो ।

यसबारे उजुरी परेपछि विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा अधिकृतहरु अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र सीआईबीका डीएसपी डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा ठूलो संख्यामा फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेको भेटिएको थियो ।

समितिले करिब २३ हजार लाइसेन्स जारी गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको समेत फेला पारेको थियो । छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार, विगतमा कुनै सवारी साधन अनुमति पत्रबाहकको डेटाबेसबाट सबै विवरण मेटेर नयाँ थपेर लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

तर, त्यसबारे थाहा पाउन साथ ती लाइसेन्स जारी गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाइएको ती सदस्यले बताए ।

लाइसेन्सको विषयलाई लिएर मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका कार्यकर्ताहरुले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई कार्यालयमा दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए । त्यसपछि विभागले यसमा अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई तोकेता गरिरहेको छ ।

ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने कामहरु भइरहेको अनलाइनखबरलाई बताएका छन् । सीआईबीका एक अधिृकतका अनुसार, नियमित प्रयोगमा नरहेका र निष्क्रिय लाइसेन्सहरुको पहिचान गरेर उनीहरुको ठाउँमा अर्कैलाई लाइसेन्स दिएको आशंका छ ।

यातायात कार्यालयहरुमा सक्रिय हुने दलालहरुको सहयोगमा केही कर्मचारीहरुले लामो समय नवीकरण नगरेका, विदेशिएका, मृत्यु भएका सवारीचालकहरुको पहिचान गरेर डाटाबेसमा उनीहरूको सबै विवरण फेरबदल गरेको छानबिन समितिको जाँचबाट पनि देखिएको थियो ।

यसमा संलग्नहरुमाथि सीआईबीमार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने छानबिन समितिको पनि राय थियो ।