कांग्रेसको महासमितिमा बहस हुनैपर्ने विषय

नेपाली कांग्रेसले स्थापना दिवस मनाएको एक महिना पनि भएको छैन । कांग्रेसले पार्टीको पहिलो अधिवेशन भएको मिति २००३ साल माघ १२ र १३ गतेलाई विशेष महत्व दिंदै स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ ।

यसरी कांग्रेसले यस वर्ष ७७औं स्थापना दिवस मनाएको हो । पार्टीको स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यतिबेला कांग्रेस महासमिति बैठकको महाकुम्भमा छ । महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमितिले कांग्रेसको आगामी कार्यनीति र कार्ययोजना तय गर्दै पार्टीलाई दिशा दिने अपेक्षा कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताको छ भने कांग्रेसले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्र मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक दलहरूका लागि पनि चासो र कौतूहलको विषय अवश्य बनेको छ ।

७७ वर्ष पूरा गरेको कांग्रेसको नेतृत्वमा यतिबेला संयोगले ७७ वर्ष नै पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् भने उनका सारथिमा ऊर्जाशील र युवा दुई महामन्त्री छन् । पुरानो र अनुभवी नेतृत्वसँगै नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसा गर्न लायक महामन्त्रीहरूको जोडीले कांग्रेसलाई आगामी दिनमा कता डोर्‍याउँछ र यो महासमितिले देशभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका कांग्रेसका अगुवा नेता-कार्यकर्ताहरू कस्तो सन्देश लिएर गाउँ फर्किन्छन्, यसका लागि केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ । तर यो महासमिति बैठकका अगाडि निकै पेचिला र अहम् मुद्दा छन्, जुन विषयमा छलफल र बहस हुन जरूरी छ ।

देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति, पुरानो दल अनि सत्तारुढ दल भएका कारण अहिले मुलुकले भोगिरहेका समस्या र संकटबाट यो महासमिति बैठक टाढा रहनै सक्दैन । झण्डै नौ लाख क्रियाशील सदस्य भएको कांग्रेस पार्टीमा दुई हजारको हाराहारीमा महासमिति बैठकमा देशभरबाट अगुवा नेता–कार्यकर्ता सहभागी छन् ।

नेपाली कांग्रेस र महासमिति

विगतका महासमिति बैठकभन्दा नितान्त फरक शैली र स्वरुपमा यसपटक कांग्रेसले महासमिति बैठक आह्वान गरेको हो । पार्टी विधानमै महाधिवेशन र नीति अधिवेशनको व्यवस्था गरेको कांग्रेसले नीति अधिवेशनलाई नै महासमितिका रूपमा बोलाएको हो । महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने र पार्टीको नीतिका विषयमा महासमितिमा घनीभूत छलफल गरेर ठोस कार्यनीति र कार्यदिशा बनाउने उद्देश्य लिएको यो महासमिति बैठक आह्वान भएको हो ।

उसो त विधान अनुसार महाधिवेशनको वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने भन्ने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने कांग्रेस सधैं उदासीन देखिने गरेको इतिहास छ । यो विगतदेखिकै निरन्तरता हो । यतिबेला कांग्रेसकै आन्तरिक राजनीतिक जीवन पनि उति उत्साहजनक नदेखिएको र सत्तामा हुँदा पनि आम नेता, कार्यकर्तामा त्यसको सामान्य पनि अनुभूति नहुँदा यो महासमिति बैठकमा यस विषयमा पक्कै विमर्श गर्ने नै छ ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन, महामन्त्रीद्वयको सांगठनिक र समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मिहिन छलफल हुनुपर्छ र देशभरबाट सहभागी महासमिति सदस्यहरूको सुझावलाई आत्मसात् गरेर आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदनहरू संशोधन गरिनुपर्छ ।

त्यति मात्रै होइन, पार्टी पदाधिकारीमा केही पद मनोनित गर्नुपर्ने माग आएका छन् । अहिले कांग्रेसको विधान अनुसार कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेकोमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन पदाधिकारीमा उपसभापति र महामन्त्रीमा महिलालाई मनोनित गर्नुपर्ने माग उठेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि महासमितिमा पक्कै छलफल हुनेछ र एउटा निचोडमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति पनि जम्बो छ । अन्य मूलधारका पार्टीभन्दा संख्यात्मक हिसाबले केन्द्रीय समिति सानो भए पनि कांग्रेसको विगतको भन्दा १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति दोब्बर ठूलो हो ।

त्यसकारण कतिपय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले आफूहरूको जिम्मेवारीका बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै पार्टी विधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस विषयमा पनि महासमिति बैठकले एउटा निचोड निकाल्नैपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई चलायमान बनाउन र उनीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरूरी छ ।

केन्द्रदेखि वडा तहसम्म गरी कांग्रेसका झण्डै आठ वटा वैधानिक पार्टी संरचना छन् । उनीहरूको गतिशीलता, क्रियाशीलता र प्रभावकारिताका विषय पनि महासमिति बैठकमा छलफलका एजेण्डा हुनैपर्छ । किनकि पार्टीका सबै संरचनाको प्रभावकारी परिचालन र समन्वय विना संगठन क्रियाशील बन्न सक्दैन । नत्र पदमा बस्ने तर जिम्मेवारीबोध नगर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई गतिहीन बनाउँदै लैजान्छ । पार्टी कमिटीलाई जनतासँग जोड्ने बलियो माध्यम बनाउने गरी स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

महासमिति भेलामा छलफलका विषय

राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्टता

यतिबेला देशमा विभिन्न खालका ध्रुवीकरणहरू देखिन थालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै डेढ दशक पुग्नै लाग्दा यतिबेला विभिन्न खालका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक मुद्दाहरू सतहमा देखिएका छन्, यसका विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षताको विषयमा देशमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका छन् । जातीय राज्य नामकरणको विषयले कोशी प्रदेश निरन्तर अशान्त छ । गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेका छन् । संघीयताको औचित्य र आवश्यकतामाथि खुलेरै बहस सुरु भएका छन् । यस विषयमा कांग्रेस अब मौन रहनु किमार्थ जायज हुँदैन ।

कांग्रेसभित्रै एक समूह देशमा हिन्दु राज्यको मुद्दा लिएर अगाडि बढेको छ । महासमिति बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलेको छ । एकातिर संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको अगुवाइ कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर छ भने अर्काेतर्फ पार्टीकै नेताहरू हिन्दु राज्यको मुद्दालाई अगुवाइ गर्दै आएका छन् । यसले पार्टीको नीतिका विषयमा जनस्तरमा मात्रै होइन, आन्तरिक पार्टी जीवनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । महासमिति बैठकमा यस विषयमा खुलेर बहस हुन जरूरी छ । धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा पार्टीको अडान के हो, स्पष्ट बनाउने बेला आएको छ ।

शासकीय स्वरुप

हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालनको विषय असम्भव जस्तै देखिन्छ । बीपी कोइरालाको दुई तिहाइको सरकारदेखि २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको चुनावी तालमेलबाट झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि पूरा पाँच वर्ष टिक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । एकल पार्टीको बहुमत हुँदा सरकार सञ्चालनमा आउने अवरोध र व्यवधानले राज्यका सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै खलबल्याउने गरेको जगजाहेर छ ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ध्यान मुलुकको विकासभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र मन्त्री रिझाउनेमै बढी व्यतित हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु विडम्बना हो । त्यसकारण पाँचवर्षे पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्ने शासकीय व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि पनि कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार दलले सोच्ने बेला आएको छ । आलोपालो शासन चलाउने कुराले मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्न सक्दैन । नेपाल विकासमा पछिपर्नुको प्रमुख कारणमध्ये यो महत्वपूर्ण कारण हो । तसर्थ शासकीय स्वरुपका विषयमा कांग्रेसले उपयुक्त बाटो अपनाउन जरूरी छ ।

निर्वाचन प्रणाली

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिंदैन । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले गर्दा बहुमतको सरकार नबन्ने स्थितिमा फेरि मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता स्वाभाविक हो । हङ पार्लियामेन्टमा जहिले पनि सरकार गठन विघटनको जोड–घटाउमै दलहरूको ध्यान जाने र सत्तापक्ष जसरी पनि सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै गलत प्रवृत्तिसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न जरूरी छ ।

संसद्मा ठूलो दल भन्दा पनि बहुमतका लागि अंक जुटाउन सक्ने सानो दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि पैदा गरेको हो । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी बनाउन सके अहिलेको अस्थिर राजनीतिबाट देशले मुक्ति पाउँथ्यो कि !

संघीयता

मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधनका लागि ल्याइएको संघीयताप्रति नागरिक तहमा चर्काे असन्तुष्टि देखिएको छ । संघीय र स्थानीय तह विगतकै संरचना भए पनि प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकहरू खुसी देखिंदैन । सानो र गरिब मुलुकमा प्रदेश संरचनाले खर्च बढाएको तर प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको आरोप संघीयता विरोधीको छ । तर यसलाई गलत सावित गर्न न प्रदेश सरकारले सकेको छ न त संघीयता पक्षधरहरूले नै । त्यसकारण संघीय प्रणालीमा मुलुक गएको छोटो समयमा पनि यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । त्यसकारण कि दलहरूले प्रदेशको प्रभावकारितामा जोड दिन सक्नुपर्छ नत्र नागरिक तहमा उठेका आशंकाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ तर मुलुकलाई सधैं राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइराख्न मिल्दैन ।

युवा पलायन

‘ग्लोबल भिलेज’ को मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने देश छोड्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । तर नेपालको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यो सामान्य विषय भनेर आँखा चिम्लन पनि सकिंदैन । नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालबाट स्थायी बसोबास गर्ने गरी विदेश जानेको संख्या ७० हजार ९१५ छ । अध्ययनको लागि एक लाख ८ हजार ५४२, अस्थायी बसोबास भिसामा ९२ हजार ३४९ र स्थायी बसोबास भिसामा ७० हजार ९१५ र डिपेन्डेन्ट भिसामा २० हजार ६१३ जना युवा नेपाल बाहिर गएका छन् ।

सरकारको अनुमानित तथ्यांकले भन्छ, ५० लाख नेपाली देश बाहिर छन् । पछिल्लो समय त श्रम र अध्ययनका लागि मात्रै नभई, स्वदेशमै राम्रो कमाइ गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि पलायन हुने संख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा महासमिति बैठकमा गम्भीर छलफल गर्दै सरकारले स्पष्ट सुझाव सहितको कार्ययोजना दिन जरूरी छ ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य

आज नेपालको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका विषयमा धेरै भनिरहनुपर्दैन । दूरदराजदेखि शहरका सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । एकाध विद्यालयलाई छोड्ने हो भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउन हरकोही अभिभावक खोजिरहेको छैन ।

एकातिर सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ भने नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयको हविगत पनि फरक छैन । त्यसकारण सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नभएसम्म मुलुकले दीर्घकालीन विकासको बाटो पछ्याउन सक्दैन । त्यस्तै सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि पनि कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार दलले भूमिका खेल्नैपर्छ ।

सातवटा मध्ये चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व, संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको र स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसले नागरिक तहमा देखिएका तमाम असन्तुष्टि र निराशालाई चिर्दै पार्टी र राज्यप्रति आशा बढाउने गरी यो महासमिति बैठकबाट सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

नत्र विधानको पालना गर्न मात्रै बोलाइने यस्ता छलफल र बैठक कर्मकाण्डी मात्रै हुनेछन्, यसले कांग्रेसको राजनीतिक जीवनलाई मात्रै होइन, मुलुककै समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ पार्टी नेतृत्व, सिंगो केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति सदस्यहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।

लेखक कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् ।