सशस्त्र युद्धबारे पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदन : त्यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति चर्को असहमति जनाएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा मंगलबार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनेका छन् ।

खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकर्मी दलहरुप्रति कुनै विशेष आग्रह नराख्ने भने पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई मात्र मित्र मान्न सकिने सीमा पनि तय गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्दछ । ..कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह सहित मित्रवत् र कुनै दलप्रति दुस्मनीको साइनो छैन’, खड्काले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

उपसभापति खड्काले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहबारे ५ टिप्पणी गरेका छन् ।

१. अनाहकको हिंसा

उपसभापति खड्काले सशस्त्र विद्रोहको उठान गलत मनसायले भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै नरुचाएर सशस्त्र हिंसा सुरु गरेको खड्काले बताएका छन् ।

‘…दृश्य/अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध प्रहारहरू भए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देश फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो’, प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।

२. विकासको बाधक

माओवादी सशस्त्र संघर्षकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र आशातीत रूपमा अघि बढ्न नसकेको पनि खड्काले उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको २०४७ को संविधान र तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रवाहलाई गरेको सेवालाई तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नरुचाएको विश्लेषण खड्काको छ ।

‘…कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो । विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो । ध्वंस विध्वंसहरू भए । विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो । यति धेरै क्षति हुने गरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन’, उनले लेखेका छन् ।

३. युवा पलायनको आधार

खड्काले महासमिति बैठकमा पेश गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीको सशस्त्र युद्धकै कारण देशबाट युवा पलायनको सुरुवात भएको दाबी गरेका छन् ।

‘२०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सङ्कुचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४. लोकतन्त्रको हरण

माओवादीलाई सशस्त्र राजनीति शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दावी खड्काले गरेका छन् ।

१२ बुँदे समझादारी मार्फत माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइरहँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदम समेत परास्त गर्न सफल भएको खड्काले दावी गरेका छन् ।

ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी लोकतन्त्र र नागरिकका अधिकार अपहरण गरेको र २०६१ माघ १९ मा सुरु गरेको प्रत्यक्ष शासनलाई पनि कांग्रेसले विफल बनाएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हकअधिकारलाई सुरक्षित गर्‍यो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५. संक्रमणकालीन न्याय 

खड्काले सशस्त्र युद्ध अन्त्य भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुने गरी यसलाई निरुपण गरिने बताएका छन् ।

‘…माओवादी हत्या हिंसाको चपेटामा परी आम नागरिकसँगै सुरक्षा निकायका हजारौं व्यक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष नै नरहेका, तर विना कारण जनधन गुमाउनु परेका हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पीडित निर्दोषहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुने गरी न्यायिक निरुपण गरिनेछ’ कांग्रेसको नीतिमा उल्लेख छ ।

साथै, कांग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिका परिवार र तिनका आश्रितलाई भरणपोषण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादी हिंसाबाट पीडित पार्टीका हजारौं साथीहरूको पीडा र भावनालाई पार्टीको संरचनाभित्र उचित प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’