महासमिति सकियो, मुख्य मुद्दामा अलमल कायमै

१० फागुन, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा चार दिन चलेको महासमिति बैठक सफल भएको निष्कर्षका साथ समापन गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘नेपाल र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व राख्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

देउवा मात्र होइन, समापन समारोहलाई सम्बोधन गरेका सबै नेताहरुले महासमिति बैठक सफल भएको बताए । यथार्थमा भने महासमिति बैठक कांग्रेसले अब हिँड्ने बाटो तय गर्न असफल भएको छ । बैठकले पार्टी संगठन निर्माण, संविधान संशोधन र सरकारको काम कारबाहीबारे कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन ।

कांग्रेस प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार एउटै निर्णय भएको छ, महासमितिमा प्राप्त सुझावहरुका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिर्माजनसहित अन्तिम रुप दिने गरी तीन वटै प्रस्ताव पारित गर्ने ।

७ फागुनमा सुरु भएको महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

गठबन्धनको बहसले अरु विषय छायाँमा

तीनवटै प्रतिवेदन ३ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पेश भएको थियो । दुई दिनसम्म भएको छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिर्माजनसहित अन्तिम रुप दिने निर्णय भयो । तर संस्थापन पक्षका नेताहरुले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा आपत्ति जनाए ।

यो विषय यति पेचिलो बन्यो कि महासमिति बैठक उद्घाटन भइसक्दा पनि सांगठनिक प्रतिवेदन टुंगिन सकेन । महासमिति उद्घाटनकै क्रममा देउवा स्वयंले चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने विषय भएको बताएका थिए । तर महामन्त्री थापाले अडान नछाडेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदान गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । तर भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्नुको साटो एक्लै चुनाव लड्छौं भन्ने भाषामा सहमति जुट्यो ।

८ फागुनमा त्यही प्रतिवेदन महामन्त्री थापाले महासमितिमा पेश गरे । तर समूहगत छलफलअघि संस्थापन पक्षका नेताहरुले महामन्त्री थापाको प्रस्तावको विपक्षमा मत बनाउन जोड लगाए । थापा पक्षका नेताहरुले पनि त्यसको प्रतिवादमा समय खर्चिएपछि सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट विधि (प्राइमरी इलेक्सन) लगायतका २० बुँदे सांगठनिक सुधारको कार्ययोजनमा छलफल नै भएन ।

बिहीबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा एउटा समूहले गठबन्धनबारे पछि निर्णय गर्नुपर्ने मत आएको बतायो भने अर्को समूहले गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने मत बलियो भएको बतायो ।

एउटा समूह यसबारे मौन बस्यो भने चौथो समूहका नेता इन्द्र बानियाँले गठबन्धनबारे पछि निर्णय गर्नुपर्ने मत आएको भन्दा समूहगत छलफलमा भन्दा फरक निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको भन्दै हुटिङ नै भयो ।

समापन समारोहअघि गोदावरीमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो, तर देउवा गठबन्धनबारे प्रष्ट निर्णय नगर्ने मुड बनाएर आएका सहभागी एक नेताले थिए । त्यसैले आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिर्माजन गर्ने गरी तीनवटै प्रतिवेदन पास गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा भएको ती नेताले बताए ।

महासमितिको बैठक उद्घाटनका क्रममा सभापति देउवा स्वयंले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएका थिए । संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, जटिलता वा अस्पष्टताको पहिचान गर्ने समय भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुप र मूलभूत विषयमा प्रतिकुल प्रभाव नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी अब छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।’

उपसभापति खड्काको नीति प्रतिवेदनमा पनि संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव थियो । पछिल्लो समय कांग्रेसमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको थियो ।

तर न महासमिति बैठकमा यो विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल भयो, न संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेको हो भनेर बाटो देखाएको छ ।

बरु समापन समारोहमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाएका केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न दिइयो भने धर्म निरपेक्षताको विषयमा कुनै फरक निर्णय गर्न हुन्न भनेर आदिवासी जनजाति समुदायको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझ्ने काम भयो । एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले संविधान संशोधनको अगुवाई गर्ने भनिएको छ, तर कुन विषय प्रष्ट भएन । जता हुनसक्ने भयो ।’

महासमिति बैठकले सरकार सञ्चालन र सुशासन जस्ता मुद्दामा पनि प्रष्ट निर्णय गर्न सकेन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबै तहको सरकारमा कांग्रेस छ, तर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर पार्टीमै चर्को असन्तुष्टि छ ।

‘जनताले सबभन्दा बढी उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन जस्ता मुद्दामा जनताले चाहे जस्तो देखिने र सुनिने निर्णय गर्न सकिन्थ्यो’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो विषय नेतृत्वको प्राथमिकतामै परेन ।’

नेताहरुका अनुसार सभापति देउवाको ध्यान प्रधानमन्त्री पदमा कुनै असर नहोस् भन्नेमा मात्र गयो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण सिटौलाको पनि ध्यान पार्टीको महासमितिबाट हुने निर्णयले गठबन्धनमा कुनै असर नगरोस् भन्नेमा थियो ।

किनकी खड्का सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका सिटौला माओवादीको साथ लिएर अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने आसन्न महाधिवेशनलाई हेरेर आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी ध्यान दिँदा महासमिति बैठक छलफलमा मात्र सीमित भएको एक नेताले बताए ।

‘हाम्रो पार्टीभित्र जस्तो कचपच थियो, त्यो जस्ताको तस्तै रह्यो’ एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘थाकेको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत पद र प्रतिष्ठाबाहेक अरु विषयको रुचि भएन । महामन्त्रीहरुको ध्यान आगामी महाधिवेशनतिर धेरै भयो । जसले गर्दा यो महासमिति बैठकले कांग्रेस पार्टीलाई कुनै डिरेक्सन दिन सकेन ।’

समापनमै नेताहरुको जुहारी

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा पनि कांग्रेसको अलमल प्रष्ट देखिएको थियो । समापनमा पदाधिकारीहरुका साथै पूर्व पदाधिकारीहरुलाई ५–५ मिनेट बोल्न दिइएको थियो । नेताहरुले एउटै सन्देश दिएर पार्टी कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्नुका साटो आआफ्नो मत राखे ।

कतिसम्म भने पदाधिकारीहरुले आफनो अनुकुल महासमितिको निर्णयको व्याख्या र प्रतिवाद गरे ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्राइमरी इलेक्सनलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यकाल तोक्ने आफ्नो प्रस्ताव पास भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार उठाउँदा त्यही भूगोलका साथीहरुले छनोट गर्न पाउने गरी प्राइमरीको पद्धतिलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएर जाने निर्णय गरेका छौं ।’

निर्वाचित भएर शासनमा पुगेकाहरुले कसले कति पटकसम्म नेतृत्व गर्ने भन्ने समस्या रहेको भन्दै उनले एक्जिट पोलिसीबारे पनि महासमितिले निर्णय गरेको बताए । ‘१/२/३/४ भनेर निर्णय गरेको छ’ उनले भने, ‘देश दुनियाँलाई हामी सगौरव जानकारी चाहन्छौं, यो देशको कसैले पनि राष्ट्रपतिमा शपथ ग्रहण एक पटकभन्दा दोहोर्‍याएर गर्ने छैन । प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण कसैले पनि दुईपटक भन्दा गर्ने छैन । मन्त्रीको सपथ तीन पटकभन्दा बढी गर्ने छैन । कसैले पनि सांसदको सपथ चार पटकभन्दा बढी गर्ने छैन ।’

‘कांग्रेस महासमितिबाट पारित गरेको यो विषयलाई आफूले अबलम्बन गर्ने छ र देशको संविधानमा अंकित गर्न प्रस्ताव गरेर जाने छ’ पोडियमबाट महामन्त्री शर्माले यसो भनिरहँदा मञ्चमा रहेका सभापति देउवाले भने अनुहार बिगारेका थिए ।

केहीबेरमा उपसभापति खड्काले त्यसको खण्डन गरे । ‘महासमितिबाट आएका सुझावहरुलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउने एउटा मात्र निर्णय गरेका छौं’, विश्वप्रकाशतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘यो बाहेक अरु कुनै निर्णय भएका छैन, यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’

महासमिति बैठक समापनका क्रममा महामन्त्री गगन थापा र उपसभापति धनराज गुरुङले ०४६ साल पछाडि सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन यही अधिवेशनबाट बनाउन कांग्रेसले पहल लिनुपर्ने बताए ।

महामन्त्री थापाले त काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई विश्राम दिनुपर्ने र दाग लागेका मन्त्रीहरुलाई घर पठाउनुपर्ने बताए । ‘कतिपय ठाउँमा दाग लगेको छ, दाग पुच्न ऐन पुछेर हुँदैन । दाग हामीले मेटाउनुपर्छ’, उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो घरलाई ठीक बनाइसकेपछि बलियोसँग उभिएको कांग्रेसले नेताका नाममा सहकारी ठग्नेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउँछ । जग्गा, नागरिकता कीर्ते गर्नेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउँछ ।’

तर केन्द्र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीको प्रतिवाद गरे । ‘हामी ९ जनाले सरकारमा गएको दिनदेखि आजसम्म पार्टीका साथीहरुले शिर झुकाउनुपर्ने नुरु गिराउनुपर्ने गलत काम केही पनि गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘बरु हामीले सुशासन ल्याउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, दैनिक सेवामा ठूलो परिर्वतन ल्याउन प्रत्यन्न गरेका छौं ।’

महामन्त्री थापाले कांग्रेस एक्लै बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर जान नेताहरुलाई आग्रह गरे । पार्टीको विचार र नेता–कार्यकर्तामाथि विश्वास रहेको भन्दै उनले भने, ‘अबको ४ वर्षभित्र कम्तीमा १२ लाख नयाँ समर्थक थपेर नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सबभन्दा मत प्राप्त गरेको पार्टी कांग्रेस एक्लै बन्नसक्छ, बनाउन सकिन्छ, त्यो आत्मविश्वास बोकेर यो हलबाट बाहिर जाने हो ।’

यसमा भने महामन्त्री थापालाई उपसभापति खड्कासँगै सभापति देउवाले जवाफ दिएका छन् । समापन समारोहमा लिलित सम्बोधन पढेका सभापति देउवाले भने, ‘वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटकको रुपमा मुलुकमा सुशासन, विकास समृद्धि ल्याउन सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्नु हाम्रो मुख्य दायित्व हो ।’