एकल परिचय नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर लाग्ने

१३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब एकल परिचय नम्बरका आधारमा उपलब्ध गराउने नीति लिने भएको छ ।

१६औं आवधिक योजनाभरि र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता अवधि आर्थिक वर्ष २०८६/८७ सम्म गरी आगामी सात वर्षका लागि सरकारका सामाजिक सुरक्षाको मार्गदर्शकका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८०’ स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त संरचना अनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएका कुल ८७ स्किम तथा सुविधा एकीकृत गरिने छ । यसका लागि सबै नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइ एकल परिचय नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति रहने छ ।

एकीकृत प्रणाली सञ्चालन तथा दोहोरोपना हटाउन सूचना प्रविधिजन्य पूर्वाधार तयार गरी सबै निकाय तथा तहगत सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम एकल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति रहने छ । सामाजिक सुरक्षाका हरेक कार्यक्रम तथा उपायका अलग–अलग बजेट संकेत तयार पारी त्यसैका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने समेत संरचनामा उल्लेख छ ।

लक्षित वर्ग पहिचान र एकल दर्ता प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम आबद्ध हुने गरी एकीकृत सूचना प्रणाली बनाइने भएको छ ।

अहिले नेपालका १४ मन्त्रालय र तिनका विभाग, समिति र कोषबाट अलग–अलग नीतिगत प्रबन्धमार्फत सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहसमेत थपिएका छन् ।

कार्यक्रममा अन्तर–आबद्धता कायम गरी दोहोरोपन हटाउन नसक्दा राज्यको ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च भइरहेको छ । चालु आव २०८०/८१ मा मात्र सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत हो ।

नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका सामाजिक सुरक्षाका स्किम

• सामाजिक सहायता : ५१
• सामाजिक बीमा : १७
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : ११
• श्रम बजार र रोजगारी : ७
• कानुनी सहायता : १

अधिकार र आवश्यकताको सामाजिक सुरक्षा छुट्ट्याइने

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत यो संरचना कार्यान्वयन अवधि सात वर्ष (आव २०८७/८८) सम्म तोकिएको छ । पाँच वर्षमा मध्यमकालीन अवधि मूल्याकंन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकता र औचित्यका अधारमा संरचनामा परिमार्जन गरिने भएको छ ।

अब सामाजिक सुरक्षालाई अधिकार र आवश्यकतामा आधारित गरी छुट्ट्याइने भएको छ । मौलिक हकका रूपमा रहेका क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत) लाई अधिकार र गरिबी तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न दिइने सामाजिक सुरक्षालाई आवश्यकताका आधारमा छुट्ट्याइने भएको छ ।

अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमशः आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्ने नीति समेत सरकारको हुने भएको छ ।

योगदानमा आधारित बनाइने

सरकारले आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षालाई सम्भव भएसम्म योगदानमा आधारित बनाउने भनेको छ । सहभागिता, अपनत्व र वित्तीय दीगोपन समेत ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय लिनुपरेको संरचनामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा, पशुधन तथा बाली बीमा लगायत अधिकांश बीमा सम्बन्धी कार्यक्रममा बीमितको योगदान मार्फत सुरक्षा प्रत्याभूति गरिने भएको छ ।

सोहीअनुसार स्वास्थ्य बीमा योगदानमा आधारित बनिसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र लाभग्राही स्वयम्को योगदान, नेपाल सरकार वा तहगत सरकारबाट हुने योगदान (कर्मचारी संचय कोष कट्टीमा थप रकम), रोजगारदाताबाट हुने योगदान, तेस्रो पक्षीय योगदान (सामाजिक सुरक्षा कर), वस्तु तथा सेवाका रूपमा योगदान (राहत, उद्धार, स्याहार, श्रमदान) जस्ता उपाय लगाइने भएको छ ।

सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने र भविष्यमा तर्जुमा गरिने स्किम योगदानमूलक तथा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्य हुने गरी ल्याइने समेत संरचनाको लक्ष्य छ ।

भत्तामा कर लगाइने

सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनका लागि अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत कर लगाउने नीति लिने भएको छ । नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन सक्ने गरी संरचना स्वीकृत भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा करको दायरा विस्तार गरी निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने पारिश्रमिक भुक्तानीमा समेत लागु गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषद्

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा परिषद् गठन हुने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा बहुक्षेत्रगत विषय भएकाले नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, आयोग र प्रदेश सरकारको समेत सहभागिता रहने गरी परिषद् परिकल्पना गरिएको छ ।

परिषद्ले विभिन्त्र मन्त्रालय मातहत सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन समिक्षा, नीतगत अडचन हटाउने, नीति तर्जुमा सहयोग गर्ने काम गर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । सचिवालय समेत योजना आयोगमा रहने भएको छ ।