स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा उपत्यकाका उपप्रमुखले मागे मेयर्स फोरमको धारणा

१५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन मस्यौदामा मेयर्स फोरमले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अघि बढेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन मस्यौदामाथि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले मेयर्स फोरमलाई साझा धारणा बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल संशोधनले स्थानीय सरकारको संरचना र अवस्थामा प्रभाव पार्ने भएकाले उपत्यकाका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले एउटै धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आयोजना गरेको काठमाडौं उपत्यका उपप्रमुख सञ्जालको सातौं बैठकमा डंगोलले उपत्यका मेयर्स फोरमका महासचिव चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीसँग ऐन संशोधनका विषयमा कुरा गर्दै उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा सबै प्रमुख र उपप्रमुख बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

संशोधनका बुँदामा उपप्रमुखहरूको समान धारणा बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले उपप्रमुखहरूको  सञ्जाल बैठकको आयोजना गर्ने भएको छ ।

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले उपत्यकाका पालिकामा समान दर बनाउन सकिने कर तथा राजस्वका क्षेत्रको अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन् ।  कतिपय शीर्षकको दर एउटै बनाउन सकिने सम्भवना रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपप्रमुखहरूले ऐनमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा विषय विज्ञको प्रस्तुति राखेर त्यसमा छलफल गर्ने क्रममा यसपटक स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन र स्थानीय करका विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीकृष्ण खनालले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सरकारले समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन बनाउन, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा ढल निकासजस्ता विकासका काम गर्न, अशक्तहरूको कल्याण र पहुँचयुक्त सहरका लागि काम गर्नु पर्छ । यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । यो स्रोत भनेको कर, राजस्व तथा दस्तुरबाट प्राप्त हुने हो,’ खनालले भने, ‘कर अनिवार्य दायित्व हो । तर, यसो भन्दैमा जति पनि कर लगाउनु हुँदैन । कर लगाउँदा फूलबाट मौरीले रस लिएजस्तो हुनुपर्छ । रस निकालेका कारण फूल फक्रिन्छ र मौरीको घारमा मह जम्मा हुन्छ ।’

प्रस्तुतिमा विज्ञका तर्फबाट र छलफलका क्रममा उपप्रमुखहरूले कर लगाउँदा कुल गार्हस्थज उत्पादन (जीडीपी) को १२ प्रतिशतभन्दा कम र २० प्रतिशतभन्दा धेरै कर लगाउन नहुने, करको दरमा भन्दा दायरामा ध्यान दिनुपर्ने, कर बढाउनुपर्दा त्यसले उत्पादन, रोजगारी र लगानीमा दिने लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

फोरमका महासचिव चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरीले फोरमको सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर यसलाई प्रस्तावका रूपमा अगाडि सार्ने बताए ।

‘१८  फागुनमा फोरमको बैठक बस्ने योजना छ । त्यस बैठकमा सबै प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएर छलफल गरौं,’ गिरीले भने ।