बागमतीमा मुख्यमन्त्री नआएपछि विपक्षीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन, प्रदेशसभा स्थगित

१६ माघ, हेटौंडा । बागमतीमा बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दलहरुबीचको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै नबसी प्रदेशसभा स्थगित भएको हो ।

बुधबार विहान साढे ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । प्रतिपक्षमा रहेका दल नेकपा एमाले र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्ने सूचना पाएपछि साढे १ बजेसम्म सरकारले एमाले र राप्रपासँग वार्ता गरेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बुधबारको बैठक स्थगित गरी बिहीवार बस्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल सहभागी थिएनन् । उनी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका खैराङको एक विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पुगेका छन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

‘वार्ता सहमति नजिक पुगेको थियो । मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति बिना फेरि सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा आएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । उहाँ आएपछि पुनः वार्ता हुन्छ । सहमति जुटेमा भोलि सदन चल्छ’, ती सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेटमा ल्याएको थियो । तर बजेटमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच विभेद गरेको, प्रभावशाली नेताहरुले गृह जिल्लामा मात्र बजेट थुपारेको भनेर विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरुको छुटेका योजना समेट्ने सहमति गरेको थियो ।

तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुबै दलले विरोध गरेपछि २२ असोजको बैठक स्थगित भयो, सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो ।

१४० दिनपछि मंगलबार बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । मगलबार अधिवेशनको पहिलो दिन शुभकामना दिने क्रममा विपक्षी दलका नेताहरुले सरकार बहाना बनाएर सहमति कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

गत १८ असारमा बजेट पास गर्ने क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर सरकारले बेइमानी गरेको विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाको आरोप छ ।

विपक्षी सहमति कार्यान्वयन नगराई नछाड्ने अडानमा र सरकार चालू आर्थिक वर्षमा सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बरु आगामी आर्थिक वर्षमा सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ ।