बजेट विवाद सुल्झाउन बागमतीमा संसदीय विशेष समिति

१६ फागुन, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको बजेटलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । विवादका कारण प्रदेशसभा नै प्रभावित हुने भएपछि संसदीय विशेष समिति बनाउन दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका हुन् ।

बजेटलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच १८ असारमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सुझावका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने तयारी छ ।

सरकारले १ असारमा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो, तर विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि छुटेका योजना समेट्ने प्रतिबद्धतासहित १८ असारमा सहमति भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुबै दलले विरोध गरेपछि २२ असोजमा स्थगित भएको प्रदेशसभा १४० दिनपछि मंगलबार बस्यो ।

अधिवेशनको पहिलो दिन शुभकामना मन्तव्य दिएर सकिएको बैठक बुधबार बोलाइएको थियो । तर सरकार र विपक्षी दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रदेशसभा बैठक नै बसेन ।

तर सरकार र विपक्षी दलहरुबीच भएको वार्तामा संसदीय विशेष समिति बनाएर जाने लगभग सहमति भएको छ । संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव एमाले र राप्रपाले राखेका हुन् ।

संसदीय विशेष समिति गठन गरेर समस्याको समाधानमा सरकार तयार रहेको र, माओवादी मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बताए । ‘विपक्षबाट समितिले काम गर्ने बेलासम्म सदन नचलाउने प्रस्ताव आएको छ । हामीले समितिको काम र सदनलाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ भनेका छौं’, उनले भने, ‘यो विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।’

उनकाअनुसार समिति गठनको विषयमा भोलि बिहीबार अन्तिम टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले पनि समस्या सुल्झाउन संसदीय विशेष समिति बनाउने प्रस्तावमा सरकार पक्ष मौखिक रुपमा सहमत देखिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकास्थित एक विद्यालयको कार्यक्रममा गएकाले अन्तिम सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए । ‘आज संसद बोलाइएको थियो, उहाँकै कारण आजको बैठक चल्न सकेन’, पौडेलले भने, ‘यहाँ यतिधेरै समस्या छ, मुख्यमन्त्री भने कार्यक्रममा हिँड्नु भएछ ।’

प्रदेशसभा बैठक बिहीबार विहान साढे ११ बजे बोलाइएको छ । बैठक अगाडि नै संसदीय विशेष समिति गठनको टुंगो लाग्ने नेताहरुले बताएका छन् ।