सडकका खाल्डा पुर्न ५ वर्षमा ६९ अर्ब बजेट, आधामात्र खर्च, समस्या ज्युँका त्युँ   

४ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा सडक मर्मतमा हरेक वर्ष ठूलो बजेट विनियोजन हुने गरे पनि लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सडक बोर्डले रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि कुल ६८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये ५५ अर्ब ९६  करोड निकासा भएको छ । निकासा भएको बजेटबाट खर्च भने ३७ अर्ब ९० करोड हाराहारी मात्र हुन सकेको देखिएको छ ।

अर्थात्, सडक बोर्डलाई विनियोजित बजेटको ८१.४० प्रतिशत बजेट निकासा हुने गरेको छ । जसमध्ये खर्च भने विनियोजनको ६७.७२ प्रतिशतमात्र हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सडक सञ्जाल वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटको आधार घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । त्यसमाथि विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या छ ।

यसमा सलंग्न निकायबीच समन्वय अभाव, न्यून बजेट विनियोजन, योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

अर्कातर्फ, सडक सञ्जालको योजनाबद्ध नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा सडक थप जीर्ण हुने र त्यसले पुनर्निर्माणको भार बढाएको देखिएको छ । यसले सडकमा दुर्घटना बढ्ने जोखिम समेत निम्त्याइरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

सडक मर्मतमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न र मर्मत सम्भा गर्ने निकायबीच आवशयक समन्वय मार्फत योजना सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन र कार्यदक्षता बढाउन महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा सडक उपयोग र मर्मत तथा सुधार दस्तुरबाट ७५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसरी संकलन भएको रकमको आधा हाराहारी मात्र बजेट सडक मर्मत सम्भारमा खर्च हुने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

रणनीतिक सडकमै निराशाजनक खर्च

सरकारले रणनीतिक  र स्थानीय गरी दुवै भागमा विभाजन गरी सडक मर्मतको काम गर्छ । सडक विभागले रणनीतिक सडक मर्मतका लागि पछिल्लो ५ वर्षमा ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ४९ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख निकासा भएको छ । खर्च भने ३० अर्ब १४ करोड बराबर भएको छ । जुन विनियोजनको ६०.५९ प्रतिशत बराबर हो ।

सडक विभाग र मातहतका महाशाखा, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, यान्त्रिक कार्यालय लगायतले सडक बोर्डमार्फत यो बजेट पाएका हुन् ।

रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यालय संख्या ६३ सम्म रहेको देखिएको छ । महालेखाले खर्च गर्ने निकाय र कार्यालय बढ्दै गए पनि खर्च कम हुनुलाई चिन्ताजनक अवस्था भनेको छ ।

रणनीतिक सडक मर्मत सम्भारको आवश्यकता, सडकको वास्तविक अवस्था, यातायात तथा कार्यान्वयन निकाय संख्यासमेत आधार मानी बजेटको पर्याप्तता पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई भनेको छ । साथै, आवश्यकता अनुसार बजेट वृद्धि र खर्च गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

महालेखाका अनुसार सडक बोर्डले यस अवधिमा स्थानीय सडक मर्मतका लागि कति खर्च भयो भन्ने विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छैन । यद्यपि, स्थानीय सडक समयमै मर्मत नहुँदा अवस्था कमजोर रहेको कार्यालयले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

यसबाट यातायात सेवा र जनसुरक्षामा प्रतिकूल असर पुग्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष समेत कार्यालयले निकालेको छ ।

कार्यालयले योजना तथा बजेट तयारी यथार्थपरक बनाउन, पूर्वतयारी सम्पन्न योजनामात्र कार्यक्रममा राख्न, खरिद तथा निकासा प्रक्रिया सरल बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता बढाउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।

प्राथमिकतामा छैन आवधिक मर्मत र पुनर्निर्माण

नेपालमा सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित, पटके, आवधिक, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण, विशेष, आकस्मिक र सडक सुरक्षा गरी वर्गीकरण गरिन्छ । यसमध्ये सडकको आयु बढाउने प्रकृतिको मर्मत आवधिक र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना हो ।

तर, यी दुई प्रकारको मर्मतकै प्रगति निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा नियमित सडक मर्मत हरेक वर्ष लक्ष्य अनुसार हुने गरेको देखिन्छ । पटके मर्मत दरसमेत शतप्रतिशत हुने गरेको छ ।

आवधिक मर्मतमा भने न्यूनतम ४२ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत न्यूनतम २१ देखि अधिकतम ७५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको देखिन्छ ।

महालेखाले सडक मर्मत र सम्भारमा योजनाबद्ध आवधिक मर्मतलाई प्राथमिकता दिन भनेको छ । आव २०८१/८२ मा ७ हजार ९ सय ३८ किलोमिटर सडक नियमित मर्मत भएको छ । ३ हजार ९ सय २९ किलोमिटर पटके मर्मत गरिएको छ ।

आवधिक मर्मत ५ सय ५ किलोमिटरको लक्ष्य राखिएकोमा ३ सय ६९ किलोमिटर मात्र भएको छ । ७५ किलोमिटर पुनर्निर्माण लक्ष्य रहेकोमा ३९ किलोमिटर मात्र भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन फितलो

महालेखाको अध्ययन अनुसार सडक मर्मत सम्भारका सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सबैभन्दा कमजोर पक्ष छ । मर्मत खर्च न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाउने, कोषको रकम प्राथमिकता अनुसार सडक सुरक्षा आयोजनामा खर्च गर्ने, सवारीसाधनको भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा नियम उल्लंघनमा जरिबाना गर्ने विषय व्यवहारमा लागु नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

जनशक्ति अभाव

सडक बोर्डको स्थायी दरबन्दी २७ जना मात्र रहेको देखिएको छ । संघीयतापछि स्थानीय तह संख्या बढ्दा कार्यबोझ थपिएको तर बोर्डमा कर्मचारी यथावत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सीमित जनशक्तिले अत्यधिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्दा सोचे अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको निष्कर्ष कार्यालयको छ ।

महालेखाले एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत सम्भार योजनालाई स्वचालित अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गरी योजना छनोट सुधार गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

सडक भार क्षमतामा छैन कडाइ

महालेखाले त्रिभुवन राजपथ, महेन्द्र राजमार्ग लगायत राजमार्गमा बढी भारवहन भएका सवारीसाधन गुड्ने उल्लेख गरेको छ । यसले सडकमा अपेक्षित आयुभन्दा अगाडि नै क्षति पुगेको देखिएको छ ।

बढी भार भएका सवारी गुड्दा सडक सतह तथा संरचनामा चिरा पर्ने, धसिन तथा खाडल पर्ने समस्या देखिन्छ । सडक निर्माणका क्रममा तोकिएको भार सीमा कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न, तौल मापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सडक भार क्षमता मापदण्ड प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

पुल संरक्षणमा बेवास्ता

सडक बोर्ड नियमावली अनुसार पुल मर्मतका लागि छुट्टै कार्यक्रम तयार पारिनुपर्छ । तर, कार्यान्वयनका बेला यस्तो कार्यक्रम तयार पारेको पाइएको छैन ।

डिभिजन कार्यालयमा नियमित बजेट नजाँदा पुलको नियमित मर्मत हुन नसकेको समेत महालेखाले जनाएको छ । नियमित मर्मत नहुँदा पुलमा संरचनात्मक क्षति बढ्ने, उपयोग आयु घट्ने, सवारी तथा यात्रु सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुने, यातायात अवरुद्ध भई आर्थिक र सामाजिक गतिविधि प्रभावित हुने र विपद् प्रतिरोध क्षमता नै कमजोर भएको देखिएको छ ।

कम बजेटले सडक सुरक्षा छैन प्रभावकारी

हरेक वर्ष सडक मर्मतमा विनियोजन हुने रकमको सानो अंशमात्र सडक सुरक्षामा छुट्याउने गरिएको छ ।  विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको निष्कर्ष महालेखाको छ ।

सडक मर्मतका समस्या सल्टाउन महालेखाले दिएका सुझाव

· मौजुदा कानुनहरूमा भएका कमी कमजोरी परिमार्जन गरी संविधानसम्मत बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तथा सडक मर्मत सम्भारका लागि विशिष्टीकृत कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

· बोर्डको उद्देश्य र आवश्यकता अनुरूप स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी सोही बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट तथा निकासा व्यवस्थापन र कार्ययोजना तयार गरी खर्च न्यूनीकरण गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

· नियमित मर्मत, पटके मर्मत र आकस्मिक मर्मत अनुसार आवधिक मर्मतलाई समेत प्राथमिकतामा राखी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

· बोर्डको काम, कर्तव्यलाई स्पष्ट एवं निकायबीच समन्वय सुदृढ गरी कार्यप्रणालीलाई एकद्वार बनाउनुपर्छ ।

· नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवधिक एकीकृत कार्यविधि तयार गर्दा स्वचालित अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

·  सडक सुरक्षा र गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन, प्राविधिक आधारमा योजना छनोट र प्रभावकारी अनुगमन तथा समन्वय सुदृढ गर्दै सडक भार क्षमता मापदण्ड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

· बोर्डको नीति अनुसार वास्तविक समयावधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार कार्यको म्याद थप गर्दा परेको असर र प्रभाव विश्लेषण गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

·  खर्च न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तथा संयन्त्र विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्दछ ।