पोखरा महानगरको बेथिति : आएन विकास कार्यक्रम, खर्च केन्द्र ठप्प

१ भदौ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका बेतिथि, भद्रगोल र अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । विदेश भ्रमण, उद्घाटन, शिलान्यास, विदेशी प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा समय बिताउँदै आएका मेयर धनराज आचार्यकै कारण अहिलेसम्म वार्षिक विकास कार्यक्रम नै रोकिएको छ ।

सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीसमेत दिन नसकेको पोखरा महानगरले अहिलेसम्म वार्षिक विकास कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।

विदेश भ्रमणको चटारोले हतारहतारमा असार ५ गते नगरसभामा पेस गरेर १७ गते पारित भएको बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसक्दा योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने खाता सञ्चालन हुन नसकेको छैन । जसका कारण वडादेखि महानगरको कार्यालयसम्मको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

नगरसभाबाट पारित भएको बजेटमा अहिले पनि मेयर आचार्यकै निर्देशनमा योजना थपघट भइरहेको छ ।

मेयर आचार्य इजरायल भ्रमणबाट फर्किएपछि १७ गते बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित भएको थियो । सभाले पारित गरेको बजेट अहिलेसम्म पनि थपघट भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

पूर्वाधार महाशाखा, शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाले अहिलेसम्म विकास कार्यक्रम बुझाएका छैनन् । विकास कार्यक्रम असार मसान्तसम्म महाशाखाले पठाइसक्नुपर्ने हो । साउन १५ गतेभित्र कम्तीमा सार्वजनिक गरेर खर्च केन्द्रहरूलाई अख्तियारी दिइसक्नुपर्ने थियो । तर बजेट नै अहिलेसम्म फाइनल नहुँदा खर्च केन्द्रहरू नै ठप्प बन्न पुगेका छन् ।

रेडबुक प्रकाशनका निम्ति अन्तिम रूप दिएर प्राप्त हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म रोकिएको वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले बताए । केही वडाध्यक्ष तथा नगर सभाका सदस्यहरूले मेयर आचार्यले अहिले पनि योजना माग्दै थपघट गरिरहेको बताएका छन् ।

कम्तीमा असार ३० गतेभित्र वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर खर्च केन्द्रहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि योजना थपघट गरेर नगर सभाको अपमान गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

पोखराले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले वडालाई अत्याउँदै असार १० गतेभित्रै योजना मागिएको तर अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नगरेर शंकास्पद रूपमा थपघट भइरहेको बताए ।

‘नगर सभाले असार १७ गते नै पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ? मेयरसाबले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘नगर सभाबाट पारित योजना थपघट गरेर ल्याइएमा हामीलाई मान्य हुँदैन, त्यसको प्रतिवाद हुन्छ ।’

आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले विकास कार्यक्रम फेरि फिर्ता ल्याएर हेर्ने काम भइरहेको बताए । ‘कतिपय कार्यक्रम हतारमा पारित गर्दा बिग्रिएका हुन्छन् । त्यसलाई सच्याउन फेरि ल्याएर काम गरिरहेका छौं,’ कडरियाले भने, ‘समयमा योजना नआउनु भनेको राम्रो होइन तर तयारी राम्रोसँग नहुँदा समस्या परेको हो ।’

रेडबुक नआउँदा भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । वित्त महाशाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार खाता नै सञ्चालन हुन सकेको छैन भने खर्च केन्द्रहरूसमेत ठप्प बन्न पुगेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको काठमाडौं महानगरमा सरुवा भएपछि पोखराको प्रशासन नेतृत्वविहीन छ ।

साउन २० गते अर्याल काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भएका थिए । तर त्योभन्दा अगाडि नै वार्षिक विकास कार्यक्रम आइसक्नुपर्ने थियो । पोखरामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आइनसकेकाले अझै वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम सूत्र अपडेट गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा नेतृत्वकै कारण आउन नसकेको कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । शहरी विकास, पर्यटन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख विमलरञ्जन कार्कीले मेयरको निर्देशन कुरेर बसेको बताए ।

‘मेयरको निर्देशन आउने बित्तिकै पठाउँछौं, निर्देशन कुरिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘थपघटको विषय पनि माथि नै सोध्नुपर्छ । निमित्त हाकिम साब, मेयरसाब लगायतसँग छलफल भएकै विषय हो यो ।’

नेकपा एमालेका नेता तथा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले नगर सभाले उहिल्यै पास गरेको बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु दुखद् भएको बताए । ‘समयमा ननिकाल्दा विकास कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ,’ बरालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष ढिला भइरहँदा आवाज उठाइरहेकै छौं । महानगरको बेथितिका सन्दर्भमा आवाज उठाइरहेका छौं र कार्यपालिकामा भएको पोजिसनका कारण पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।’

अहिले शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । पोखरा महानगर नेतृत्वको हेलचेक्र्याइँकै कारण साउन सकिइसक्दा पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा मेयर आचार्यमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

मेयर आचार्यले सभाले पास गरेको आर्थिक ऐन साउन १ मा लागु भइसकेको र बजेट मात्रै रोकिएको बताए । उनले बजेट नआएका कारण कामै भने नरोकिएको जिकिर गरे । मेयर आचार्यले सुरुमा सिस्टम नचल्दा ढिलाइ भएको बताए भने केही योजना र बजेट निर्धारणकै क्रममा रहेको स्वीकारेका छन् ।

‘हामीले विभिन्न आयोजनामा कति साझेदारी गर्ने भन्ने फिक्स भइसकेको छैन,’ आचार्यले भने, ‘सिस्टम नै नचलेका कारण खर्च केन्द्र रोकिएको हो ।’

मेयर आचार्यको दाबीलाई महानगरकै कर्मचारीहरूले अस्वीकार गर्दै रेडबुक नआएकै कारण खर्च केन्द्र ठप्प बनेको र खातासमेत सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् ।

मेयर आचार्यले साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने कि नराख्ने भनेर रोकिएको दाबी गरे । साउन तेस्रो सातासम्म ल्याउने प्रचलन रहेको भए पनि यस पटक ढिला भएको उनको भनाइ थियो । पछि रकमान्तर गर्न नपरोस् भनेर मिलाउने काम भइरहेको आचार्यले बताए ।