रक्षा क्षमता सुदृढ बनाउन अस्ट्रेलिया र भारतसँग जापानको सहकार्यको प्रयास

१ भदौ, काठमाडौं । जापानले आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउनका लागि अमेरिकासँगै अन्य देशहरूतर्फ पनि हेरिरहेको छ। अमेरिकी हतियार आपूर्तिको विषयमा द्विविधा बढेपछि टोकियोले अस्ट्रेलिया र भारतसँग औद्योगिक सम्बन्ध बढाउन खोजेको हो।

यसै हप्ता जापानी रक्षा मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले दुई देशको भ्रमण गर्दै छन्। यो भ्रमणले युद्धपोत, स्टिल्थ प्रविधि र ड्रोन निर्माणमा सहयोग बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्व र युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी सहयोगी देशहरूको हतियार भण्डार घट्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कोइजुमी मङ्गलबारदेखि तीन दिने भ्रमणमा निस्कँदै छन्।

क्यान्बेरामा उनले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका रक्षा मन्त्रीहरूसँग त्रिपक्षीय बैठक गर्नुहुनेछ। उक्त बैठकमा जापानको स्तरोन्नति गरिएको मोगामी-क्लास फ्रिगेट न्युजिल्यान्डलाई निर्यात गर्ने प्रस्तावमा छलफल हुनेछ।

नयाँ दिल्लीमा कोइजुमीले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट गर्नेछन्। भेटमा रक्षा उपकरण सहयोगबारे छलफल हुनेछ। जापानले भारतलाई युनिकोर्न स्टिल्थ कम्युनिकेसन सिस्टम निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ।

टोकियोको इन्स्टिच्युट अफ जियोइकोनोमिक्सका अनुसन्धानकर्ता रिन्तारो इनोउका अनुसार जापानले आपतकालीन अवस्थामा पूर्ण रूपमा अमेरिकामाथि निर्भर रहन सकिने ठानेको थियो।

इनोउले भनेका छन्, ‘तर अमेरिकी उत्पादन क्षमताको सीमा, अपर्याप्त भण्डार र लामो प्रतीक्षा सूचीका कारण वासिङ्टनले जापानको माग चाँडै पूरा गर्न नसक्न सक्छ।’

उनले थप भनेका छन्, ‘त्यसैले अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता समान विचार भएका देशहरूसँगको सहयोग महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।’

जापानले आफ्ना साझेदारहरूसँग मिलेर मिसाइल र ड्रोनहरू सह-उत्पादन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। युद्धका बेला यस्ता हतियारहरू चाँडै सकिन्छन्। तर शान्तिकालको आन्तरिक मागले मात्र यसको उत्पादन धान्न गाह्रो हुन्छ।

इनोउका अनुसार युक्रेन र मध्यपूर्वका युद्धहरूले आधुनिक द्वन्द्वहरू लामो समयसम्म चल्न सक्ने देखाएका छन्। यस्ता युद्धमा ठूलो मात्रामा हतियार र अन्य उपकरणहरू खर्च हुन्छन्।

उनले भने, ‘त्यसैले भरपर्दो रक्षा क्षमता कायम राख्न जापानले लामो द्वन्द्वका लागि तयारी गर्नुपर्छ।’

इरानसँगको द्वन्द्व र हावामा प्रहार गर्ने रक्षा प्रविधिको निरन्तर प्रयोगका कारण अमेरिकाले हतियार भण्डारबारे प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ।

पेन्टागनले रक्षा ठेकेदारहरूलाई उत्पादन तीव्र पार्न आग्रह गरेको छ। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने हतियारको कुनै कमी नभएको दाबी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् , ‘अमेरिकासँग विशेष गरी केही निश्चित प्रकारका हतियारहरूको ठूलो भण्डार छ।’

मे महिनामा वेलिङ्टनले आफ्ना पुराना एनज्याक-क्लास युद्धपोतहरू विस्थापित गर्न जापानी मगामी-क्लास फ्रिगेट लिने विचार गरिरहेको बताएको थियो। अस्ट्रेलियाले गत वर्ष नै यो युद्धपोत रोजिसकेको थियो।

इनोउलेले वेलिङ्टनले मगामी रोज्ने सम्भावना ‘वास्तविक’ रहेको बताएका छन्। यसले न्युजिल्यान्डलाई अस्ट्रेलियाली नेभीसँग समान प्लेटफर्म सेयर गर्ने अवसर दिनेछ।

वेलिङ्टन युद्धपोतको मर्मतसम्भारका लागि क्यानबेरामाथि धेरै निर्भर रहेको छ। उसले अस्ट्रेलियाली समकक्षीसँगको इन्टरअपरेबिलिटीलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ।

‘अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा जापानले अपेक्षाकृत भरपर्दो डेलिभरी टाइमलाइन दिन सक्छ,’ अर्को प्रतिस्पर्धी बेलायतलाई संकेत गर्दै इनोउलेले भने। बेलायतले आफ्नो बहुउपयोगी सर्फेस कम्ब्याटेन्ट ‘टाइप ३१ फ्रिगेट’ अफर गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो।

जापानको रित्सुमेइकान एसिया-प्यासिफिक युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापक योइचिरो सातोले टोकियोले यस क्षेत्रका म्यारिटाइम मिडल पावरहरूसँग कूटनीतिक समन्वय र क्यापासिटी-बिल्डिङ दुवैमा काम गरिरहेको बताएका छन्।

‘पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर र पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा चीनको आक्रामक म्यारिटाइम गतिविधि र दाबीका कारण यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने।

‘यसको पछाडि अमेरिकाको अस्थिर अडान पनि जिम्मेवार छ। यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सामूहिक रक्षाप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्‍याएको छ।’

कोइजुमी र उनका समकक्षीहरूबीचको वार्ता चीन, रुस र उत्तर कोरियाबीच बढ्दो सुरक्षा संरेखणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। दक्षिण र पूर्वी चीन सागरमा बेइजिङबाट सिर्जित ‘ग्रे-जोन’ खतराहरूमा पनि उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्।

इनोउलेका अनुसार जापान-भारत सहकार्यको एउटा सम्भावित क्षेत्र ड्रोन विकास हो। विशेष गरी सैन्य बेसहरूको रक्षाका लागि डिजाइन गरिएका सिस्टमहरू यसमा पर्छन्। ‘यो भ्रमणको एउटा व्यावहारिक परिणाम हुन सक्छ।’ जेटहरू अर्को चासोको क्षेत्र हुन सक्छन्।

जापानले संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुन पहिलो पटक भारतमा एफ-२ फाइटर जेट पठाउने योजना बनाएको छ। जापानी मिडियाले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यो खबर दिएका हुन्। दुवै देशले सन् २०२३ मा जापानमा पहिलो द्विपक्षीय फाइटर एयर डिफेन्स ड्रिल गरेका थिए। त्यतिबेला पनि एफ-२ जेटहरू समावेश थिए।

‘भारतले एफ-३५ किन्ने सम्भावना कम छ। फाइटर-अट्याक प्लेनको रूपमा मल्टिपल क्षमता भएकाले एफ-२ ले भारतको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ,’ सातोले भने।

गत वर्ष दिल्लीले अमेरिकालाई लकहिड मार्टिनको एफ-३५ किन्न इच्छुक नरहेको बताएको थियो। स्वदेशी म्यानुफ्याक्चरिङ पार्टनरसिपलाई प्राथमिकता दिएकाले भारतले यस्तो निर्णय गरेको हो। कडा अमेरिकी प्रविधि-हस्तान्तरण सीमा र आफ्नै स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्टको रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले पनि भारतले यो कदम चालेको थियो।

इनोउलेले डिफेन्स इक्विपमेन्ट सहकार्यको सम्भावना पनि रहेको बताएका छन्। यसमा मगामीमा प्रयोग हुने युनिकर्न स्टेल्थ सिस्टमको एक्सपोर्ट र सह-विकास समावेश छ। जुलाईमा भएको जापान-भारत शिखर सम्मेलनमा दुवै पक्षले बाँकी प्राविधिक विवरणहरूमा सिद्धान्ततः सहमति जनाएका थिए।

यस विकासले द्विपक्षीय डिफेन्स-इन्डस्ट्रियल सहकार्यको विस्तारलाई संकेत गरेको छ। एडिलेड युनिभर्सिटीका एसियन स्टडीजका एमेरिटस प्राध्यापक पूर्णेन्द्र जैनले यस्तो बताएका हुन्। जैन जापान मामिलाका विशेषज्ञ हुन्।

तथापि, जैनले डिफेन्स इक्विपमेन्ट ट्रान्सफर ‘जटिल विषय’ भएको बताएका छन्। भारतले रुसबाट ठूलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्छ। तयारी हतियार किन्नुभन्दा संयुक्त विकासमा भारतले जोड दिँदै आएको छ।

भारतले मस्कोबाट सैन्य उपकरणहरू किन्न जारी राखेको छ। भारतका विद्यमान डिफेन्स हार्डवेयरमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी सोभियत वा रुसी मूलका छन्। तिनका लागि निरन्तर अपग्रेड र मर्मतसम्भार आवश्यक पर्छ।

तर, डेलिभरीमा भएको ढिलाइका कारण बिक्री सुस्त भएको छ। स्वदेशी म्यानुफ्याक्चरिङ र पश्चिमी आपूर्तिकर्तातर्फको स्थानान्तरणले पनि बिक्री घटाएको छ। जापानले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसँग त्रिपक्षीय डिफेन्स सहकार्यलाई तीव्र पारिरहेको जैनले बताएका छन्। उनले चीनको चुनौतीलाई ‘उनीहरूलाई जोड्ने माध्यम’ भनेका छन्।

बेइजिङले गत महिना दक्षिण प्रशान्तको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आणविक क्षमतायुक्त मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। जैनले अगस्ट ४ मा जारी जापानी डिफेन्स ह्वाइट पेपरतर्फ पनि संकेत गरेका छन्। उक्त रिपोर्टले चीनलाई ‘सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती’ को रूपमा चित्रण गरेको छ।

यी कुराहरूका कारण टोकियोले क्षेत्रीय रक्षा सहकार्य बढाउन खोजेको छ। वासिङ्टनसँगको सैन्य गठबन्धन कायम राख्दै उसले रक्षा एकीकरण बढाउने प्रयास गरिरहेको जैनले थपेका छन्।