कोशीमा ९ वर्षमा ११८ मन्त्री : ८३ अर्ब बजेट फ्रिज

२१ भदौ, विराटनगर। कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक २०७४ फागुन २ गते सरकार गठन यताका साढे आठ वर्षमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन र सरकार गठन/पुनर्गठनको शृंखला निरन्तर प्रक्रिया जस्तो बन्न पुगेको छ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल (२०७९) पछि त यो शृंखला झन् तीव्र बन्यो। सरकार टिकाउन, गिराउन र नयाँ समीकरण मिलाउने खेलमा प्रदेशको ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक ऊर्जा खर्च भइरहेको छ।

कोशी प्रदेशमा नौ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन्। यस बीचमा ६ जना मुख्यमन्त्री बने। सबैभन्दा बढी तीन पटक एमाले नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने। त्यस्तै; केदार कार्की, शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई एक–एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

२०७४ को निर्वाचनपछि एमालेका शेरधन राई पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले पार्टी विभाजनपछि भीम आचार्य करिब दुई महिना मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई २०७९ पुस २४ सम्म मुख्यमन्त्री रहे।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा २७ मन्त्री र ११ राज्यमन्त्री बने। बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार गठन भएयता विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनले ३१ पटक विभिन्न विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व गरे।

सरकार गठनमा सभामुखकै हस्ताक्षर प्रयोग

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर बन्यो। करिब चार वर्षमा ६ जना मुख्यमन्त्री भए।

केन्द्रमा भइरहने गठबन्धन हेरफेरले प्रत्यक्ष असर प्रदेश सत्तामा देखियो। कुल ९२ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ६७ जना त मन्त्री नै बने। १४ जनाले राज्यमन्त्री बन्ने मौका पाए।

कार्की चुनावलगत्तै २४ पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केही समयमै केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो । उनी अल्पमतमा परेका वेला ३२ जेठ २०८० मा अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अल्पमतको सरकारले १५ असारमा बहुमत गुमाएपछि बजेट पारित हुन सकेन । १५ असार २०८० मा पदमुक्त हुनुअघि पनि उनले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

२१ असार २०८० मा कांग्रेसका उद्धव थापा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने । तर, बहुमत पु‍र्‍याउन सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । पछि १६ साउन २०८० मा थापा फेरि मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि उनले चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको पनि विश्वासको मत गणना भएको विषयमा सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त मात्र गरेन, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सोही आधारमा २२ भदौ २०८० मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, उनी विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै पदमुक्त भए । कार्कीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

कार्की पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की कांग्रेसका आठ जना बागी सांसद लिएर एमालेको समर्थनमा २६ असोज २०८० मा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

गत फागुनमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि एक महिना अल्पमतको सरकार चलाएका कार्की २६ वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । कार्कीले तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

त्यसपछि २७ वैशाख २०८१ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, केन्द्रको समीकरण अनुसार २०८२ साउनमा कांग्रेस सरकारमा भित्रियो । हालै केन्द्रमा एमाले र नेकपा बीच तीनबुँदे सहमति पश्चात् अहिले कार्कीको नेतृत्वमा नेकपा सरकारमा सहभागी भएको छ।

राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने क्रमसँगै पटक/पटकको मन्त्रालय हेरफेर, जिम्मेवारी थपघट र पुनर्गठनका कारण ६२ पटकभन्दा बढी मन्त्री पदको जिम्मेवारी हेरफेर भइसकेको छ।

मगर बने ५ पटक मन्त्री

सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा केही सांसदहरू भने पटक/पटक मन्त्री बने। एमाले नेता रामबहादुर मगर सर्वाधिक ५ पटक मन्त्री बनेका छन्।

इलामका मगर पहिलो पटक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बने। मगरले कहिले विना विभागीय त कहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्ने अवसर पाए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जीवन आचार्य, गणेश उप्रेती, एमालेका तिलकुमार मेन्याङम्बो चार/चार पटक मन्त्री बनेका छन्। आचार्य नातामा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालका छोरी–ज्वाईं हुन्।

कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार (ओखलढुंगा), नेकपाका कमलप्रसाद जबेगू (पाँचथर), एमालेका लीलाबल्लभ अधिकारी (मोरङ) तीन–तीन पटक मन्त्री बने।

कोशी प्रदेशमा निरन्तर भइरहने सत्ता परिवर्तन, मन्त्रालयको विभाजन र पुनर्गठनले सरकारको ध्यान विकास निर्माण केन्द्रित छैन भन्ने देखाउँछ। प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक अभिलेख अनुसार प्रदेश स्थापनायता (२०७४ फागुन) देखि २०८३ भदौसम्म ६५ सरकार गठन, पुनर्गठन, मन्त्रालय विभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भयो।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्का योजनाकार

प्रदेश सरकारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् र धेरै मन्त्रालय विभाजन तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको पालामा भएको थियो। २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईले साविकका ७ मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ वटा पुर्‍याए। मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय बन्यो।

तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री कार्की राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक एकताका लागि ५ वर्षसम्म चल्ने स्थायी सरकारको पक्षमा जोड दिन्छन्। उनी कुनै पनि दलले बहुमत नपाउँदा पटक–पटक सरकार फेरबदलको चक्रमा फस्दा आफूले ५ पटक विश्वासको मत लिएकोमा ४ पटक सफलता प्राप्त गरेको स्मरण गर्छन्।

कार्की भन्छन्, ‘पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहँदा जनतामा अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो। आगामी निर्वाचनमा कुनै एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिने हो भने यस्तो अस्थिरता नहुन सक्दछ।’

विश्वासको मत लिंदा कति भयो खर्च ?
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठकमा प्राय: सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू उपस्थित हुने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्याङ्क छ। कोशीमा प्रदेश सभा सदस्यको बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ छ।

हाल कायम ९२ सदस्य सबै बैठकमा उपस्थित हुँदा ९२ हजार भत्तामा जान्छ। त्यसहिसाबले हेर्दा विश्वासको मत लिने ६ वटा बैठकको भत्ता मात्रै ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हुन्छ।

यसबाहेक कानूनले बैठक भत्ताका साथै अधिवेशनमा आउँदा–जाँदा दैनिक भ्रमण तथा यातायात सुविधा पनि तोकेको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता रु.२ हजार र सवारी सुविधा नपाउने सदस्यलाई यातायात बापत २५० रुपैयाँ प्रतिदिनको व्यवस्था छ।

बैठकको सुरक्षा, प्रहरी परिचालन, सवारी, इन्धन, विद्युत्, सरसफाइ, माइक र ध्वनि, पानी, चिया–खाजा, स्टेशनरी, फोटोकपी, सञ्चार लगायत खर्च त छँदैछ।

सरकार फेरबदलको असर खर्चमा

मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक मासिक ६० हजार ९७० छ। आवास, सञ्चार सुविधा प्रति महिना ३ हजार, धारा बिजुलीको बिल, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता ३ हजार र अतिथि सत्कार प्रति महिना १० हजार गरी कुल ७९ हजार ९७० पाउँछन्। मुख्यमन्त्रीले दुई वटा गाडी पाउँछन्।

त्यस्तै, मन्त्रीको तलब, भत्ता र सेवासुविधामा मन्त्रीको तलब प्रति महिना ५२ हजार र राज्यमन्त्रीको ४९ हजार छ। आवास नपाएका मन्त्रीलाई मासिक घरभाडा २५ हजार, सञ्चार २ हजार ५००, बिजुली र धारा २ हजार ५००, इन्धन २०० लिटर छ।

दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५०० र सरकारी घरमा फर्निचर प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अर्थात् घरभाडा पाउने मन्त्रीले पेट्रोलको मूल्य नजोडी ८२ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पाउँछन्। मन्त्रीको निजी सचिवालयको अतिथि सत्कार सुविधा मासिक ७ हजार रुपैयाँ छ।

दोस्रो प्रदेश सभा अवधिमा ६७ जना प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री र १४ जना राज्यमन्त्री बने। त्यस हिसाबले ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

यसैगरी १४ जना राज्यमन्त्रीका लागि प्रति महिना १३ लाख ३४ हजार ४८० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसमा पेट्रोल, चालक, गाडी, मर्मत, भ्रमण, निजी सचिवालय र अन्य खर्च जोडिएको छैन।

३ खर्ब बजेटमध्ये ८३ अर्ब फ्रिज

प्रदेश सरकारहरूमाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो– विनियोजित बजेट कति खर्च भयो ? र त्यसको प्रतिफल जनताले के पाए ?

कोशी प्रदेशको स्थापनायता आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको दर औसत रहे पनि विकासको वास्तविक प्रभावकारितामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ।

कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका नौ आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करिब २८ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ।

आव २०७४/७५ देखि २०८२/८३ मा कोशी प्रदेश सरकारले कुल २ खर्ब ९७ अर्ब २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशी प्रदेशको तथ्यांक अनुसार ९ वर्षको अवधिमा समग्र बजेट कार्यान्वयनको औसत दर ७१.७९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

आव २०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याइएकोमा ६५ करोड २८ लाख रुपैयाँ (६३.९७ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २१ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो।

२०७६/७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ९ लाख बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा २९ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (७०.६३ प्रतिशत) खर्च भएको थियो।

त्यसैगरी, आव २०७७/७८ मा ४३ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (६२.३४ प्रतिशत) र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३४ अर्ब ७६ करोड बजेटमध्ये २२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ (६३.७८ प्रतिशत) मात्र बजेट उपयोग भयो।

आव २०७९/८० मा भने बजेट खर्चको अवस्था इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो देखियो। उक्त वर्ष ३२ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९५.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो।

त्यसपछिका वर्षहरूमा बजेट खर्च पुन: घट्दो क्रममा देखियो। आव २०८०/८१ मा ३६ अर्ब १४ करोड बजेट ल्याइएकोमा २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ७५.१० प्रतिशत खर्च भयो। आव २०८१/८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेटमध्ये २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (७६.६० प्रतिशत) खर्च भएको थियो।

आव २०८२/८३ मा विनियोजित ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७२.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

संरचनागत प्रणालीको ढिलाइ, बजेट तथा आयोजना छनोटमा देखिने समस्या र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुले प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि वर्षेनि फ्रिज हुने गरेको छ।

कानून निर्माणमा अब्बल, कार्यान्वयन फितलो

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कोशीमा हालसम्म ९० वटा कानून निर्माण भइसकेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार सूची प्रयोग गर्दै ऐन बनाउन प्रदेश सभा अग्रसर देखिए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने उपस्थिति फितलो देखिएको छ। समयमै आवश्यक नियम, कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा बनेका कानूनहरू पनि कागजमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संघीय सरकारले आवश्यक साझा अधिकार सूची अनुसारका कानून र प्रदेश स्वयंले निर्माण गरेका ऐनको नियमावली तथा कार्यविधि बेलैमा बन्न सकेका छैनन्। कोशी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरे पनि संघसँगको कानून र समायोजन नमिल्दा र आवश्यक कार्यान्वयन नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया ठप्प बनेको छ।

त्यसैगरी, लगानी प्राधिकरण ऐन, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन बने पनि प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन चाहिने कार्यविधि र सञ्चालन नियमावलीको अभावमा लगानी बोर्ड पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनसकेको छैन।

उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता ऐन, साना तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहनका लागि ऐन बनाइए पनि तल्लो तहका कार्यविधि र मापदण्ड नबन्दा व्यवसायीले अझै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया व्यहोर्नुपरेको छ।

अनुदान र विकास कार्यक्रमहरू कृषि, पर्यटन र साना पूर्वाधारका क्षेत्रमा ल्याइएका बजेट कार्यक्रमका लागि वर्षेनि छुट्टै कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म पनि कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने र योजनाहरू अधुरै रहने समस्या कायमै छ।

कानून निर्माण गर्नु मात्रै उपलब्धि नभई त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन चाहिने नियमावली, कार्यविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुक्दा नागरिकले प्रदेश संरचनाको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्।

कानून बने पनि सर्वसाधारणले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’ (कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन) को माग उठाउन थालेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै वित्तीय अराजकता

कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संरचना फेरबदल भइरहँदा आव २०७७/७८ यताका वर्ष क्रमश: वित्तीय अनुशासन भने कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका विभिन्न आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनहरू अनुसार विकास निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूमा नै ठूलो रकम बेरुजु र अनियमितता देखिने क्रम निरन्तर जारी छ।

विगत ६ वर्षयताको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको सञ्चित बेरुजु झण्डै रु.६ अर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख पुगेको छ।

प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बेरुजु, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम र म्याद नाघेको पेस्की सबै शीर्षकमा सबैभन्दा अगाडि (शीर्ष स्थानमा) रहेको छ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो। जसले कुल मन्त्रालयगत बेरुजुको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु रु.२९ करोड ४४ लाख छ। दोस्रो बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय छ। जसको बेरुजु २४.१८ प्रतिशत अर्थात् रु.१२ करोड ६९ लाख छ।

सडक, पुल र भवन जस्ता ठूला भौतिक निर्माणका आयोजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने, ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ र भुक्तानी प्रक्रियामा कागजात पूरा नहुने भएकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा निरन्तर बेरुजु र म्याद नाघेको पेस्कीको चाप बढी देखिएको छ।

आव २०७७/७८ मा तत्कालीन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा कुल ३४ करोड ४० लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु.२३ करोड ६८ लाख ५८ हजार ४५३ छ।

विगतको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा शहरी विकास सम्बन्धी दायित्व बोकेको मन्त्रालय लगातार सबैभन्दा बढी बेरुजु र म्याद नाघेको पेस्की रकम राख्ने निकाय बनेको छ। सरकार फेरबदल र मन्त्रालयको विभाजन र समायोजनले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ।

पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि र सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारको लगानी देखिए पनि बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन, मन्त्री फेरबदल र सत्ता समीकरणको खेलका कारण बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत निरन्तरतामा ठूलो बाधा पुगेको छ। राजनीतिक किचलोमै धेरै समय बित्दा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार/हतार खर्च गर्ने परिपाटी कायमै छ।

आन्तरिक राजस्व लक्ष्य बढ्यो, उपलब्धि अस्थिर

कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै लगे पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन भने सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्यांक हेर्दा पहिलो चार वर्षमा राजस्व संकलन क्रमश: बढे पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने आन्तरिक आम्दानी घटेको देखिन्छ।

आव २०७८/७९ मा ४ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ अर्ब २१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यसअनुसार लक्ष्यको करिब ९७.१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको थियो।

त्यस्तै, आव २०७९/८० मा लक्ष्य बढाएर ४ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पु‍र्‍याइएको थियो। तर वास्तविक संकलन ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। लक्ष्यको तुलनामा यो करिब ७६.५ प्रतिशत मात्रै हो।

त्यसपछि २०८०/८१ मा ४ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। यस वर्ष लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

आव २०८१/८२ मा भने लक्ष्य ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राखिएकोमा ४ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन भयो। यो लक्ष्यको ९२.७ प्रतिशत उपलब्धि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व संकलन १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

तर आव २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो। वर्षको अन्त्यसम्म ४ अर्ब ७० करोड ८४ लाख ४४ हजार ९११ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसअनुसार लक्ष्यको करिब ८५.६१ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ। लक्ष्यभन्दा करिब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कम राजस्व उठेको हो।

प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ को बजेटमा आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई मजबुत बनाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको थियो। तर वर्षको अन्त्यमा पनि लक्ष्यको करिब १४ प्रतिशत राजस्व उठ्न नसक्नुले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।

प्रदेशको आफ्नै आय कमजोर हुँदा बजेट सञ्चालनका लागि संघीय राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र सञ्चित मौज्दातमा अहिले पनि एक अर्थमा पूर्ण निर्भरता बढ्ने अवस्था देखिन्छ।