‘राष्ट्रिय सभालाई संवैधानिक र कानुनी रुपमै कमजोर बनाइयो’

१९ फागुन, काठमाडौं । संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न, प्रतिनिधिमूलक र गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर बहस, छलफल चलेको थियो ।

एकथरि राष्ट्रिय सभालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने वकालत गरिरहेका थिए भने अर्कोथरि प्रतिनिधिसभालाई नै बढी अधिकार दिएर राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे ।

गणितीय रुपमा दोस्रो विचारधारा भएकाको जीत भयो । प्रतिनिधिसभालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो र राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइयो । मैले राष्ट्रियसभामा बिताएको ६ वर्ष अवधिको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक निचोड यही हो ।

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका प्रजातान्त्रिक देशको अभ्यास हेर्ने हो भने दुवै सदन उत्तिकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न पाइन्छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो ।

सरकार गठन/पुनर्गठनको काम जहाँ पनि तल्लो सदनले गर्छ । त्यसमा माथिल्लो सभाको कुनै भूमिका हुँदैन र त्यो भूमिका राष्ट्रियसभाले माग्नु पनि हुँदैन ।

संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा विनियोजन विधेयक पनि तल्लो सदनमै पेस हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा पनि यी दुईवटा कुराको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिने अर्थात् राष्ट्रियसभामा यी दुईवटा अधिकार नजाओस् भन्ने भयो ।

बाँकी सम्पूर्ण कुरामा दुवै सभाको बराबर अधिकार बनाऔँ भनेर भनिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक र कानुनी रुपमै बलियो बनाइयो ।

विधेयकको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार दिइएको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा आउँदा १५ दिनभित्रमा संशोधन सुझावसहित फिर्ता भइसक्नुपर्छ । फिर्ता नपठाएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाले जस्तो पारित गरेको छ त्यस्तै पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक कति समयमा प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने भन्ने कानुनमा कहीँकतै उल्लेख छैन ।

राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको अर्को उदाहरण भनेको संयुक्त समितिमा सभापतिको चयन हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति छन् ।

जसमध्ये एउटा समितिको सभापति राष्ट्रियसभालाई दिने र अर्को समितिको सभापति प्रतिनिधिसभालाई दिने भनेर सिङ्गो राष्ट्रियसभाले संशोधन पेश गरेको छ ।

संयुक्त समितिको एउटा सभापति राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भनेर माथिल्लो सभाका सबै सांसदले ऐक्यबद्धतासहित संशोधन समेत हाल्नुभएको थियो । यसले माथिल्लो सदनको गरिमा र ओझ थप बढाउँछ भन्ने थियो । तर ठूला दलका केही व्यक्तिले त्यसलाई असफल बनाए ।

राष्ट्रियसभालाई थप अधिकार दिनुहुँदैन भनेर संविधान बनाउने बेलामा जो लागिपरेका थिए, नियमावली बनाउँदा पनि उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

अर्को उदाहरण, संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन मात्रै सदस्य छन् । यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रियसभालाई पनि न्यायपूर्ण रुपमा समावेश गराउने हो भने कम्तीमा राष्ट्रियसभाका पाँच सांसद त्यसमा रहने व्यवस्था गरौँभन्दा त्यो पनि हुन सकेन ।

यो भनेको राष्ट्रियसभालाई कमजोर देखाउने, शक्तिको अभ्यास गर्न नदिने र रबरस्ट्याम्प बनाइराख्ने जस्तो व्यवहार भएको छ ।

यसरी हामी पहिलो त संविधान निर्माणमै चुक्यौँ । दोस्रो, नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि केही अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिन सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि चुक्यौँ । संविधान बनाउने बेलादेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियसभालाई बारम्बार कमजोर बनाउने काम भएको छ ।

नियमावलीमा संशोधन गरेर थप केही अधिकार दिन सकिन्थ्यो । त्यसलाई संविधानले रोकेको थिएन । तर त्यसो पनि हुन सकेन । नेतृत्व पङ्क्तिमा भएका धेरैले यो कुरा बुझेनन् । केहीले बुझेर पनि बुझ पचाए । मौन बसे ।

संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । कानुन निर्माणमा सरकारको कमजोरी छ । हुनतः गैरसरकारी विधेयक पनि हुन्छन् । तर आमरुपमा विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो ।

पछिल्लो तीनवटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम सुस्त भयो, अति आवश्यक विधेयक पनि आउन सकेनन् । सरकारले संसद्भित्र विधेयक नै ल्याएन । संसद्मा दर्ता नै नभएपछि छलफल र पारित पनि भएनन् । यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका चार समितिका गतिविधिको समीक्षा गर्दा म सन्तुष्ट छु । म सदस्य रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका कामको संसदीय र राजनीतिक वृत्तमा राम्रो प्रशंसा भएको छ ।

संसदीय समितिमा स्वार्थको टकराब हुने गरी सदस्य नियुक्त भएका तथा समितिका कामको प्रभावकारिता कम देखिएका भन्ने कुरा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिको हकमा लागू हुँदैन ।

हामीले शून्य समय, विशेष समय र केही सार्वजनिक महत्वका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्मा राखेर आमजनताका जनजीवनका समस्यालाई संसद्मा उठाउने गरेका छौँ ।

प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा पनि राष्ट्रियसभाभित्र जोडदार रुपमा कुरा उठाएका छौँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदबाट यस्ता कुरा उठेका छन् । सरकारको तर्फबाट केही जवाफ आएको पनि छ । केही पहलकदमी र प्रतिबद्धता भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

जनतासँग जोडिएका विषयमा जवाफ दिने विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । संसद्मा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ त्यही दिन सम्भव नभए पनि भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट सरकारले दिनैपर्छ । सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने जनप्रतिनिधिलाई संसद्मार्फत बताउनुपर्छ ।

कुनै पनि देश बनाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । मुलुक निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य भूमिका रहन्छ भने त्यसमा सहयोगात्मक भूमिका कर्मचारी संयन्त्रको रहन्छ । यी दुई क्षेत्र इमान्दार, जवाफदेही र सुशासनको पक्षमा लाग्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।

जनतालाई सहज सेवाप्रवाह गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्रान्ति गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारिताका साथ स्वच्छ भएर नलाग्ने र राजनीतिक तथा कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व नसुध्रने हो भने मुलुक बन्दैन । उच्च राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र सुध्रिएन भने प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ ।

धेरै देशमा क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन भएका उदाहरण छन् । त्यस कारण सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार र घुसखोरीको विरुद्धमा सबै राजनीतिज्ञ र कर्मचारी लाग्न आवश्यक छ ।

मैले २०७० सालदेखि २०७४ सम्म संविधानसभामा र त्यसयताको ६ वर्ष राष्ट्रियसभामा बिताएँ । यो अवधिमा मैले संसद्मा रहेर कानुन निर्माणमा वा नागरिकका जनजीविकाका कुरा संसद्मा उठाउने सबालमा के–कस्तो भूमिका खेलेँ भन्ने अरुले समीक्षा गर्ने कुरा हो ।

संसदीय अभ्यासमा केही गल्ती कमजोरी पनि भए । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई विद्युत् विधेयक भनेर संसद्मा बोलेको कुरा गल्ती थियो । त्यसको म आत्मालोचना गर्छु ।

त्यसदिन म राजविराजबाट काठमाडौँ फर्किएर सोझै संसद्मा गएको थिएँ । संसद्को कार्यसूचीबारे पनि जानकार थिइनँ । मभन्दा अघि बोल्ने सांसदले पनि विद्युतीय कारोबारको विषय नभई विद्युतकै विषय बोलेका थिए । जे भए पनि मेरा लागि त्यो निकै लज्जाबोधको विषय थियो ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य देवसँग राससका हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।