शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ : काम न चर्चा

२१ फागुन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ एक वर्षमै बिदा भइन् । १७ चैतमा शपथ ग्रहण गरेर काम सुरु गरेकी गुरुङ आफ्नो कार्यकालभरि कहिल्यै चर्चामा आइनन् ।

मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार काम नै नगरेपछि उनको चर्चा पनि नभएको हो । नीतिगत रूपमा मन्त्रालयका तर्फबाट धेरै काम गर्न खोजे पनि देखिने काममा मन्त्री गुरुङले फड्को मार्न नसकेकी हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट समेत बढाएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । जबकि २०७९/८० मा ३७ अर्ब ७३ करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो ।

अहिलेको सरकारले अघिल्लो पटकभन्दा ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेर शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिए पनि काम भने गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

पुस मसान्तसम्म गुरुङको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत खर्च गरी जम्मा ६ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । जसमा पनि करिब ८४ करोड चालु खर्च छ ।

अनेकन् समस्या, नतिजा शून्य

शहरी विकास मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै मन्त्री गुरुङले भोगेको पहिलो समस्या थियो– काठमाडौंको फोहोर । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले संघीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै २६ चैतदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका बालेनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ११ वैशाखबाट फोहोर उठाउन कर लागेको थियो ।

निजी स्तरको कम्पनी ‘परिवर्तन सेवा प्रालि’ ले शहरी विकास मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताका आधारमा सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर, मेयर बालेनले ल्यान्डफिल साइट नै लैजान नदिने भएपछि फोहोर उठाउन रोकिएको थियो । त्यसमा पनि मन्त्री गुरुङले कुनै भूमिका खेल्न सकिनन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी अन्तर्गत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, शहरी व्यवस्थापन विषयमा २९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै अध्यक्षता गरी बैठक बोलाएका थिए ।

त्यहाँ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

‘कतिपय समसामयिक विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस उठेपछि मन्त्रालय प्रभावकारी नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयल नै हस्तक्षेप गरेर समेत काम भयो,’ मन्त्री गुरुङसँगै काम गरेका एक उच्च तहका अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई मन्त्रीज्यूको असफलता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता भन्नुपर्‍यो ।’

‘नो रिस्क, नो पर्फर्मेन्स’

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री गुरुङले चुनौतीपूर्ण कुनै पनि काम गरिनन् । ‘मन्त्रीज्यूले रिस्क हुने केही पनि गर्नुभएन । महानगरपालिकासँग बञ्चरेडाँडाको विषयमा छलफल गरेर सल्टाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोझाइदिनुभयो,’ उनले भने, ‘दैनिक प्रशासनिक हुने काम बाहेक अन्य बोल्ड केही निर्णय भएन ।’

नीतिगत बाहेक देखिने गरी केही काम नगरेको उनले बताए । ‘सचिवालयमा आफ्नो मान्छे राख्ने कुरा त सामान्य भइहाल्यो । मन्त्रीको हैसियतमा नीतिगत रूपमा सरकारलाई हानि गर्ने गरी काम गर्नुभएन । उहाँको कार्यकाललाई ‘नो रिस्क, नो पर्फमेन्स’ भन्न मिल्छ,’ उनले भने ।

समन्वय र नीतिगत रूपमा सफल

मन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट दुई नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएकी छिन् । सिंहदरबारको गुरुयोजना संशोधन गर्दै नयाँ गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ । यस्तै नगर विकास कोषको कार्य विस्तृतीकरण र पूँजी पुनर्संरचनाको रणनीतिपत्र पनि गुरुङले मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराएकी थिइन् ।

‘नीतिगत रूपमा मन्त्रालयबाट भएको महत्वपूर्ण काममध्ये यो पनि एक हो । नीतिजस्तो मात्रै लागे पनि शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने दीर्घकालीन काममा यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ,’ नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री गुरुङले नीतिगत रूपमा काम गर्न खोजे पनि पर्याप्त समय नहुँदा पूर्ण भएन ।

‘उहाँ यो क्षेत्रको विज्ञ नभएर होला, सुरुमा अलि अल्मलिनुभयो । राष्ट्रिय शहरी विकास नीति, नगर विकास कोष ऐन २०८० जस्ता ऐनमा पछि काम गर्न थाल्नुभयो । नीतिगत रूपमा चाहिँ उहाँको चासो राम्रो थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा भने मन्त्री गुरुङको कार्यकाल नीतिगत र समन्वयमा अब्बल रहेको बताउँछन् ।

‘उहाँको कार्यकालमा शहरी विकास नीति लगभग तयार भएको छ । मन्त्रालयले गर्ने ठूलो काममध्ये एउटा त्यह िथियो । यस्तै नगर विकास कोष ऐन २०८० संसद् लैजान ठिक्क भएको छ । यसलाई उहाँको कार्यकालको उपलब्धी मान्नुपर्छ,’ देवकोटा भन्छन् ।

मन्त्री गुरुङले सरोकारवालासँगको छलफलमा पनि समय दिएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बनाउने ऐन होस् वा नगरपालिकाहरूको विषय, उहाँले समन्वय गर्ने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नुभएन’, उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन १६ फागुनमा सबै प्रदेशका भौतिकमन्त्री बोलाएकी थिइन् । उनले त्यतिबेला फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको बताएकी थिइन् ।