सत्ताको दौडले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बेवारिसे

२३ फागुन, काठमाडौं । संसद‍्‍मा पर्याप्त छलफलबिना बजेट बनिरहेको भन्ने जनप्रतिनिधिका गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्‍यो ।
संशोधित ऐनले बजेट तालिका समेत परिवर्तन गर्‍यो । परिवर्तित तालिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले १४ फागुनमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गर्‍यो ।

संसद् सचिवालयले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथिमकतामाथि छलफल सुरू गर्ने दिन २१ फागुन तोकेको थियो । त्यो दिनको सम्भावित कार्यसूचीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल हुने उल्लेख छ ।

२१ फागुनदेखि छलफल सुरू गरी २१, २२, २३ र ३० फागुन तथा १, २ र ४ चैतमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने दिन सभामुख देवराज घिमिरेले तोकेका थिए ।
तर, सोही दिन सत्ता गठबन्धनमा पहिरो गयो । साविक सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी सुरू भयो ।

योसँगै २१ फागुन अर्थात् सोमबार नै संसद् महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गरी संसद् बैठक २४ फागुन (बिहीबार) ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराए ।

योसँगै नेताहरू सत्ताको खेलमा लागे । सांसद रमिते बन्दा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता भने संसदमा अलपत्र छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल नै नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित गरेको छ ।

अर्थले राजस्व परामर्श समिति गठन गरी सरोकारवालाबाट सुझाव माग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई ‘सिलिङ’ पठाएको छ ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणमा जुटेका थिए । तर, बीचमै मन्त्रीहरू परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयहरू समेत अन्योलमा परेका छन् ।

अर्थका एक उच्च अधिकारी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभई मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू मात्र परिवर्तन भएका कारण संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताकै आडमा बजेट बन्ने बताउँछन् ।

किन छिटो ल्याइएको थियो सिद्धान्त र प्राथिमकता ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

यसलाई १५ फागुनभित्र गर्ने गरी बजेट तालिका संशोधन गरिएको हो । गत वर्ष बजेटबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेटबारे संसद्‍मा पर्याप्त छलफल गराएर मात्र बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सोहीअनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरी बजेट तालिका तन्काएको हो । स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेट सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ ।

फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने समेत संशोधनमा समेटिएको छ । यसैअनुसार स्रोत समितिले आगामी आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ ।

कांग्रेसबाट माओवादीको हातमा अर्थ, फेरिएलान् बजेटका प्राथमिकता ?

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए ।

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए ।

सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अब माओवादीको हातमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय अब वर्षमान पुनले सम्हाल्ने छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ ।