संघीयतामा पनि हटेन सिंहदरबारमा बजेट माग्ने भीड

१९ चैत, काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्दै सप्तकोशी नदीको पानी धरान ल्याउने योजना बजेटमा राख्न आग्रह गरे ।

सोमबार राष्ट्रि योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका मेयर साम्पाङले त्यही माग दोहोर्‍याए । उनले धरानबाट १५ किलोमिटर दुरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन बजेट मागेका छन् ।

योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार सोमबार मेयर साम्पाङजस्तै दुई दर्जन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय जनप्रतिनिधि बजेट तथा आयोजना माग्दै आए ।

‘कसलाई भेट्नु, कसलाई नभेट्नु, समय व्यवस्थापन मिलाउन निकै मुस्किल परेको छ,’ श्रेष्ठ सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

हर्क साम्पाङसँग अर्थमन्त्रीले भने– तपाईंको अभियानमा म सँगै छु

सोही कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार सूचना नै निकालेर आयोजना तथा बजेट माग्न आयोगमा नआउन अनुरोध गर्‍यो । आयोगबाट समपूरक र विशेष अनुदानका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले आयोजनासँग सम्बन्धित माग तथा प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र माग्न आह्वान गरेको छ ।

मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि अहिले मन्त्रालयगत रातो किताब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नै तयार पार्छन् । जहाँ मन्त्रालयका वार्षिक विकास कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । आयोगले सिलिङमात्र दिने काम गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि अत्यावश्यक बाहेक काम तथा भेटघाटमा मन्त्रालय नआउन अपिल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट मस्यौदा लेखन सुरु भएको भन्दै मन्त्रालयले अत्यावश्यक काम नपरी मन्त्रालय नआउन भनेको हो ।

‘मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, इश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले शनिबारबाटै काम थालेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पहिले समय लिएरमात्र भेट्न आउन आग्रह गरेका छन् । बजेट निर्माणको काम बिहानदेखि रातिसम्म गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो आग्रह गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । १५ जेठमा बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सिंहदरबारमै बजेट माग्न आउनुका पछाडि ढुकुटीको जिम्मा लिएका नेताहरूले विगतदेखि गरेको बजेट विनियोजनका अपारदर्शी अभ्यासको उपज अहिले पनि दोहोरिरहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘बजेट बनाउने प्रक्रिया जति पारदर्शी भयो, त्यति नै मन्त्रालय धाएर भनसुन गर्नुपर्ने प्रवृत्ति घट्छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्कातर्फ, बजेट बनाउनेले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट राख्दा समेत सबै माननीय र जनप्रतिनिधिमा यसै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भान पर्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

‘पहिलो आवश्यकता धरानको खानेपानी हो कि कपिलवस्तुलाई सिँचाइ हो, त्यसमा राज्यको प्राथमिकता तय गरी सोही अनुसार विनियोजन गर्ने हो भने बजेट माग्दै शक्तिकेन्द्र धाउनु पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

तेस्रो विषय संघीय सरकारले ५/८ लाख रुपैयाँका साना र खुद्रे आयोजनामा समेत लोभ गर्दै बजेट राख्दा आफ्नो भोट बैंक रिझाउन जनप्रतिनिधि र सांसद सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति नहटेको उनको भनाइ छ ।

कसरी हुन्छ विनियोजनमा दुरुपयोग ?

चालु आव २०८०/८१ को बजेट विनियोजनमा भएको दुरुपयोगका कारण सरकार आलोचित बनेको थियो । खासगरी, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जिल्लामा अधिक केन्द्रित गरिएको पाइएको थियो ।

विनियोजनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जिल्ला चितवन, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुरा, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट, तत्कालीन भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानमा अधिक बजेट विनियोजन गरिएपछि आलोचना भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सडकको आधा बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र देउवाको जिल्लामा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापामा भ्यु टावरसहित नयाँ योजनामा अर्बौं बजेट राख्दासमेत यस्तै आलोचना बेहोर्नुपरेको थियो ।

ओली सरकारले दमकस्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै दमक औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बजेट राखिएको थियो । यसको शिलान्यास समेत भइसकेको छ । तर, आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होला ?

सरकारले यसपालि साना तथा खुद्रे आयोजना स्थानीय र प्रदेशमा पठाउने बताएको छ । सोही अनुसार बजेट बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

उनले ३ करोड रुपैयाँभन्दा सानो लगानीका आयोजना संघमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले समेत बजेट बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा यो सीमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसले संघीय मन्त्रालयले खुद्रे आयोजनामा लोभ गर्ने प्रवृत्ति कम हुने र विनियोजनलाई केही हदसम्म पारदर्शी बनाउने पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछौं : प्रधानमन्त्री