सतर्कताको ठहर : प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिवको नियुक्ति अवैध

२५ फागुन, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । केन्द्रमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै केन्द्रले कारवाहीका लागि कोषमा पत्राचार गरेको छ ।

२२ फागुनमा केन्द्रका सचिव रामआधार साहले अधिकारीको नियुक्ति नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ)ले दिएको अधिकार बमोजिम सतर्कता केन्द्रले यस्तो पत्र पठाएको हो । मनोनयनको प्रक्रिया नपुगेको र नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि पालना नभएको सतर्कताको ठहर छ । पत्रअनुसार अधिकारी अब पदमुक्त हुने छन् ।

सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धानमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार अधिकारी नियुक्त नभएको ठहर गरेको छ । सो मापदण्डले तोकेको शैक्षिक योग्यता अधिकारीसँग नभएको र मापदण्ड अनुसार पूरा गर्नुर्पो मनोनयनको प्रक्रिया पूरा नभएको सतर्कताको ठहर छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ अनुसार पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु समेत मिचिएको सतर्कताले जनाएको छ ।

शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला ३ पुस २०७७मा ५ वर्षका लागि अधिकारीलाई कोषमा नियुक्त भएका थिए । सुरुदेखि नै उनको नियुक्तिमाथि विवाद चलिरहेको छ ।

कोषले अध्यक्षबाट सदस्य सचिव नियुक्ति हुने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९को दफा ५ (च)लाई देखाएर नियुक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ । मन्त्रालयको मापदण्ड र कार्यविधिलाई कोषले जानकारीमै नरहेको भन्दै स्वीकार गरेको छैन ।

अधिकारीको नियुक्तिबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि कागजात र विवरणहरु नभएको भन्दै पन्छिंदै आएको छ । मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार कम्तीमा  वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन सकेर सम्बन्धित क्षेत्रमा न्युनतम् ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अधिकारीले नियुक्ति पाएको समयमा मानविकी संकायमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको भटिएको सतर्ककता केन्द्रका अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् । सदस्य सचिव अधिकारीले कोषमा कार्यक्तम व्यवस्थापन र र जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा गरी  काम गरेपनि ५ वर्षको योग्यता नपुगेको ठहर सतर्कताको छ ।

त्यसकै आधारमा सतर्कताले अवैध नियुक्ति लिएको देखिएको भन्दै मनोनयन खारेज गर्न अध्यक्ष ओलीलाई निर्देशन दिएको सतर्कता केन्द्र स्रोतले बतायो ।