नेपालमा ‘युरो–६’ सवारी मापदण्ड लागु हुँदै, अर्थ मन्त्रालयको सहमति

३० फागुन, काठमाडौं । नयाँ आयात हुने सवारीसाधनका हकमा ‘युरो–६’ प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यस्तो मापदण्ड लागु गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको हो ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले नयाँ आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न अर्थले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको जानकारी दिए ।

यो प्रक्रिया जारी रहँदा गठबन्धन परिवर्तन भएको र मन्त्रालयको नेतृत्व समेत फेरिएको छ । नेपालमा अधिकांश सवारीसाधान भारतबाट आयात हुने गर्छ । युरो–६ मापदण्डलाई भारतमा ‘बीएस–६’ का रूपमा चिनिन्छ ।

अहिले वन मन्त्रालयको जिम्मा नवलकिशोर साह सुडीको जिम्मामा आएको छ । सहसचिव ढुंगानाका अनुसार मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीसँग यसबारे परामर्श गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ ।

नेपालमा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ‘नेपाल भेहिकल मास इमिसन स्ट्यान्डर्ड २०१२’ कार्यान्वयनमा छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित युरो–३ वा भारतको मापदण्ड ‘भारत स्टेज–३’ (बीएस–३) अनुरूप हो ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य

वन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाटै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षबाट आयात हुने सवारीसाधनमा लागु गर्ने लक्ष्य छ,’ सहसचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले कुन मिति तोक्छ, सोही अनुसार युरो–६ कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

युरो–६ लागु गर्ने पटक–पटकको प्रयास असफल

सरकारले नेपालमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको छ । तर, दबाबका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीमा युरो–६ लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै विवाद छ ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रदीप यादव वनमन्त्री रहेका बेला युरो–६ अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यो सरकार चुनावी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय लिएन ।

चुनावपछि सरकार गठन भएसँगै प्रस्ताव पुनः वन मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार अर्थबाट सहमति लिई पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको हो ।

भारतमा चार वर्ष अगाडिबाटै लागु, नेपालमा ढिलाइ

नेपालको अटोमोबाइल बजारमा भारतमा उत्पादित सवारीसाधन हिस्सा अधिक छ । भारतले सन् २०२० बाटै युरो–६ मापदण्ड लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा भने ढिला गरिएको छ । वन मन्त्रालयले मापदण्ड फेर्न विभिन्न समयमा अध्ययन समिति बनाएर कामसमेत गरेको थियो । तर, सबै प्रतिवेदन थन्काएर राखिएको छ ।

भारतले १ अप्रिल २०२० मा बीएस–६ (ओबीटी–२) लागु गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न भारतले २०२३ बाट भारत ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो अझ कसिलो मापदण्ड हो । भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तो मापदण्डमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको ‘लाइभ अपडेट’ उपलब्ध हुन्छ । नेपाल भने अहिले पनि २०१२ देखिको मापदण्डमा रोकिएको छ ।

मूल्य बढ्छ, प्रदूषण घट्छ

विज्ञहरूका अनुसार युरो–६ मापदण्ड लागु हुँदा सवारीसाधनको मूल्य बढ्न जान्छ । तर, सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण भने उल्लेख्य घट्छ । सोही कारण जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट युरो–६ मापदण्डमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ ।

युरो–६ मा जानासाथ सवारीसाधन जाँच तथा मर्मतको काम अधिकांश प्रविधिमा आधारित हुन्छ । जसका लागि सर्भिस नेटवर्क विस्तार, प्रविधि जडान र स्थानीय ग्यारेजको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कातर्फ, युरो–६ मापदण्ड अनुसारका सवारीसाधन मर्मत गर्न सक्ने जनशक्ति विकास समेत सँगै लैजाने चुनौती हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार अहिले कतिपय सवारीसाधन भने नेपालमा पनि युरो–६ मापदण्डकै आयात भइरहेका छन् । बीएस–६ मापदण्डका सवारीसाधन केही बढी मूल्य र त्योभन्दा कम मापदण्डका सवारीसाधनको मूल्य कम छ ।

नेपालमा अहिले ७० प्रतिशत ग्राहकले स्वेच्छाले नै बीएस–६ मापदण्डका सवारीसाधन किनिरहेको ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले जानकारी दिएका छन् ।

‘नयाँ मापदण्डका गाडीमा इन्धन कम लाग्छ, वातावरणमा कम असर पर्छ,’ केही समय अगाडि अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘सवारीसाधनको मर्मत खर्च कम हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन्छ र समग्रमा यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा गर्छ ।’