समानुपातिक सांसदहरु विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज

१ चैत, काठमाडौं । सबैजसो दलका समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । तर उसले त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले सामूदायिक सांसदहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको बताए । ‘इजलासले नै रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो, त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णयको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । पूर्णपाठ आउँदा नै त्यसमा के कस्तो निर्देशनात्मक आदेश छन् भन्ने थाहा होला ।’

सिमान्तकृत, पिछडिएको र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेकाहरुलाई समानुपातिक प्रणालीको उम्मेद्वार बनाउनुपर्नेमा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरु समानुपातिक सूचीमा बसेको र निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सहित अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदनमार्फत प्रमुख दलका कतिपय समानुपातिक सांसदहरु अयोग्य भएकाले उनीहरु निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

निर्वाचित सांसदहरुले करिव एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरेकाले उनीहरु निर्वाचित भएको निर्णय बदर गर्दा अराजकता हुने र व्यवहारिक नहुने भन्दै इजलासले रिट खारेज भएको निर्णय सुनाएको बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘नियुक्ती भएको एक वर्ष बितिसकेको छ, एक वर्षपछि त्यसलाई बदर गरेर फेरि अर्को निर्वाचित गर्नु भनेर आदेश दिँदा अराजकता पनि हुनसक्छ भनेर निवेदन खारेज भएको कुरा इजलासले सुनायो ।’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृती देखिएको र दलहरुले पहुँचवालाहरुलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै २१ पुस, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । एक महिनापछि नै सुनुवाई गरेको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरी मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकतामा राख्ने) दिने आदेश गरेको थियो ।

२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत अर्थात ११० जना सांसदहरु समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन् । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक सूची चयन गर्नुपर्नेमा दलहरुले त्यसको उल्लंघन गरी मनोमानी रुपमा सांसदहरु चयन गरेको भन्दै योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।